संघीय सरकारको समिकरण परिवर्तन भएसँगै प्रदेशहरुमा संघीय समिकरण अनुरुपको सरकार बनाउन शुरु गरिएको छ। 

प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहालले गत फागुन २१ गते नेपाली काँग्रेससहितको सत्तारुढ गठबन्धन तोडेर नेकपा(एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको नयाँ समिकरण बनाएसँगै सोही समिकरण अनुरुप प्रदेश सरकारहरु धमाधम बनिरहेका छन्। यसै क्रममा कोशी प्रदेश सरकार नेकपा(एमाले) नेतृत्वमा बनाउनका लागि सत्तारुढ दलहरुका बिचमा सहमती बनेको भएपनि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मार्गप्रशस्त नगर्दा नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री कार्की पद छोड्ने पक्षमा छैनन् भने सत्तारुढ दलहरु उनलाई जसरीपनि मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा लागिरहेका छन्।

मुख्यमन्त्री कार्की गत असोज २७ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा(५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। कोशीमा नेकपा(माओवादी केन्द्र)लाई सरकारको नेतृत्व दिने तत्कालिन गठबन्धनको निर्णय विपरित नेपाली काँग्रेसका नेता कार्कीले पार्टीबाट विद्रोह गर्दै काँग्रेसका आठ र नेकपा(एमाले)का ३९ जना सांसदहरुको मतसहित मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले कार्तिक १ गते विश्वासको मत पाएका थिए।

यद्यपी विश्वासको मत पाउने बेलामा भने उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक प्रदेश सभामा भएका सबै राजनीतिक दलको मत प्राप्त गरेका थिए। ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद रहेका छन्। बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको छ। विश्वासको मत लिँदा ९३ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये ९१ जना सहभागि रहेको थिए। विश्वासको मतको पक्षमा ८६ मत र विपक्षमा ५ मत परेको थियो।

प्रदेशको यस प्रकारको संरचना अनुरुप गठन भएको मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अहिले जोखिमको अवस्थामा परेको छ। किनभने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा(एमाले)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। अहिले एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरु सरकार अल्पमतमा परेकोले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।

यता, मुख्यमन्त्री कार्की भने प्रदेश सभामा चार–चारवटा सरकार असफल भएपछि आफू संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको भन्दै सरकार छोड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको जिकिर गरिरहेका छन्। यसैबिचमा कोशी प्रदेश सभाका एकचौथाई भन्दा बढी सदस्यहरुले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान गर्नका लागि गत चैत्र २६ गते निवेदन दिएपछि कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन बैशाख ६ गते बिहीवार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ।

वैशाख ३ गते नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले प्रदेश सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले वैशाख २५ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्यथा राजीनामा दिनुपर्ने बेहोरासहितको संकल्प प्रश्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रदेश सभा बैठक कसरी अगाडी बढ्छ र सरकार नयाँ बन्छ या बन्दैन भन्ने प्रतिक्षाको विषय बनेपनि दलहरुको आ–आफ्नो जिकिर र अडान कायमै छ।

यस्तै प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई मध्यावधि निर्वाचन रोक्नका लागि संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले आफ्नो राजीनामाको कुरा गर्नु संविधानको बर्खिलापको कुरा भएको बताए। उनले आफू संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तिम धाराको सरकार भएको भन्दै संविधानको पुरानो धारामा आएर सरकार बन्न नसक्ने बताए। संविधानलाई मिच्नु अपराध हुने भन्दै आफूले त्यस्तो गर्न नसक्ने उनले बताए।

यता नेकपा(एमाले)का संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले आफूहरुले समर्थन फिर्ता गरेसँगै मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेको बताए। उनले मुख्यमन्त्री कार्की घनघोर अल्पमतमा परेको टिप्पणी गरे। चैत्र २६ गते आफुहरुले समर्थन फिर्ता गरेको उल्लेख गर्दै ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्रमाणित गरेर देखाउन उनले चुनौती दिए। उनले विश्वासको मत नलिने हो भने राजीनामा गर्नुपर्ने बताए।

उनले संविधानको धारा १६८(५) बमोजिमको सरकार परिवर्तन हुँदैन भन्नेकुराको कुनै तुक नभएको बताए। .मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभा भंग गर्न पनि नसक्ने बताए। नेता कार्कीले प्रदेश सभाबाट अर्को सरकार बन्ने विकल्प भएको भन्दै प्रदेश सभा भंग गर्न नसक्ने जिकिर गरे। उनले प्रदेश सभाबाट अर्को सरकार बन्ने दाबी गरे।

संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन्। कार्कीलाई विश्वासको मत प्राप्त नभएमा सरकार कामचलाउ हुने र प्रदेश सभा विघटन हुने उनले बताए। उनले काम चलाउ सरकार चुनावी सरकारमा परिणत हुने र नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए। ज्ञवालीले दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न भनेर संविधानले परिकल्पना गरेको अवस्थामा दलहरुले विश्वासको मत फिर्ता गर्नुले उनीहरुमाथि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको बताए।

उनले भने, ‘कोशीमा निकास के हो भने अहिलेको सरकार नेपालको संविधानको धारा १६८ को(५) बमोजिम अन्तिम विकल्पको सरकार हो। अन्तिम विकल्पको सरकार यसमानेमा हो कि जहाँ दलहरुले सरकार दिन सकेनन्। सरकार जन्माउन सकेनन्। त्यसो भएको कारणले दलभित्रको पनि कुनै एउटा संसद सदस्यमार्फत नै १६८(५) बमोजिमको सरकार बनेको हो। त्यो सरकारलाई तत्कालिन अवस्थामा नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) समेतको समर्थन थियो। त्यो समर्थन भर्खरै दुवै दलले म फिर्ता गर्छु भनेर दुवैले सरकारबाट वा समर्थनबाट बर्हिगमन भएको अवस्था हो। बहिर्गमन पछिको अवस्था के हुन्छ त भन्दाखेरी १६८(५) को सरकारले पनि विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको अवस्था र दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान भएकाले यस्तो अवस्थामा उहाँ फेरी संसद समक्ष मलाई विश्वास दिनुस् भनेर जानसक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ। र संसद अधिवेशन बोलाएर संसदको विश्वासको मत म लिन्छु भनेर ३० दिनभित्र उहाँ जानु त्यही निकास हुन्छ। यदि उहाँलाई विश्वासको मत प्राप्त भएन भने निकास के हो भने यदि विश्वासको मत प्राप्त भयो फेरी सरकार चल्छ। विश्वासको मत प्राप्त भएन भने उहाँ कामचलाउ सरकार हुन्छ। काम चलाउ सरकार भएपछि उहाँले त्यो संसदको विघटन गर्ने र राजीनामा गर्ने। काम चलाउ सरकार भन्ने बित्तिकै चुनावी सरकारमा परिणत हुन्छ। जनताले पठाएका प्रतिनिधिले सरकार जन्माउन सकेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा फेरी चुनावबाट नै जनताको सार्वभौमसत्ता, राजकिय सत्ताको अभ्यास हुने हो। त्यसैले जनताकहाँ जाने नै एउटा महत्वपूर्ण निकास हो। दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न भनेर संविधानले परिकल्पना गर्दागर्दै विश्वासको मत दिने जुन दलहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले मैले विश्वासको मत दिन सक्दिनँ भनेर विथड्र गर्ने जुन काम गर्नुभयो, त्यो काम गम्भीर रुपमा संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उहाँहरुमाथि पनि उठ्छ।’

प्रकाशित: ५ वैशाख २०८१ १३:१९ बुधबार