बेलायतको अर्थतन्त्र २० प्रतिशतले खुम्चियो
कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएका कारण बेलायतको अर्थतन्त्र दोस्रो चौमासिक अवधिमा २०.४ प्रतिशतले खुम्चिएको छ।
कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएका कारण बेलायतको अर्थतन्त्र दोस्रो चौमासिक अवधिमा २०.४ प्रतिशतले खुम्चिएको छ।
समुदायमा कोरोना विस्तार र पुनः लकडाउनको सम्भावनाले आर्थिक गतिविधि कहिलेदेखि लयमा फर्किन्छ भन्ने नै अनिश्चित छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रको भावी दिशा र दशाबारे अनुमानै गर्न नसकिने ठान्छन् अर्थशास्त्री ।
मौद्रिक नीतिले कर्जाको ब्याज बुझाउने समय थप, पुनर्कर्जा व्यवस्था, ऋण पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिएको छ। २० प्रतिशत थप चालु पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने, पुनर्कर्जा कोषको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवाशुल्क र प्रशासनिक खर्च कटौती गरिने, सिसिडी अनुपातलाई ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशतमा बढाउनेलगायत नीति छ।
कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउन गर्भनर अधिकारीले बजारमा सकेसम्म पैसा पठाउने गरी विस्तारकारी नीति लिएका छन्। तर बजारमा माग सिर्जना गर्नेतर्फ भने उनको ध्यान पुग्न सकेको छैन।
कोरोना भाइरसका कारण दोस्रो चौमासिक अवधिमा सिंगापुरको आर्थिक वृद्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४१.२ प्रतिशतले खुम्चिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका विषयमा विभिन्न पक्षसँग छलफललाई तीव्र बनाएको छ।
विश्वका अधिकांश मुलुकले आर्थिक विकास गरेको समयमा नेपालमा राणा र राजाको निरकुंश शासन व्यवस्था थियो। देशको विकासभन्दा आफ्नो भलो चाहने राणा र राजाहरू शासनसत्तामा भएका कारण नेपाल पछौटेपनबाट माथि उठ्न सकेन। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताका छोराछोरीको हातमा शासनसत्ता आएकोे तीन दशक भइसकेको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतविडाले कोरोना भाइरसबाट असर परेको अर्थतन्त्रमा भी (ख) सेप रिकभरी हुने स्थिति अझैपनि रहेको बताएका छन्।
विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड–१९ का कारण मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको रेमिटेन्स आयमा ६.१ प्रतिशतले कमी आएको छ। अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकको अवस्था भने नराम्रो छैन।
हालैमात्र संसद्मा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसलाई नै आधार बनाएर तयार पारिएको विकास योजनालगायतका कार्यक्रमले अर्थतन्त्र पुनर्बहालीका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्दैनन् ।
करिव ६० प्रतिशत किसानले देशको अर्थतन्त्रमा करिव ३० प्रतिशत योगदान दिँदा सोही क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम र संरचना स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित हुनुको सट्टा ज्ञान केन्द्रका नाममा झन् केन्द्रीकृत हुनु संघीयताका लागि घातक हो।
कोभिड–१९ को महामारीले विश्व अर्थतन्त्र डगमगाई रहेकाबेला मुलुकको अर्थतन्त्र पनि यसको चपेटमा परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कोभिड–१९ का कारण लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि नहुने र कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा समेत नोक्सानी हुने भएको हो।
यसबखत प्याच–अपरेसन (टालटुले काम) ले विद्यमान चुनौतीसँग जुध्न कठिन छ। त्यसैले निर्मम सोच र पक्का योजनाको खाँचो छ।
चीनले कोभिड–१९ विरूद्धको निरन्तर सङ्घर्षसँगै यसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनिकरणका उपायलाई अघि सार्ने बताएको छ ।
कोभिड–१९ ले प्रभावित अथतन्त्रलाई उकास्न सरकारले तत्काल आर्थिक प्याकेज र दीर्घकालिन कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाले बताएकाछन्। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले बिहिबार आयोजना गरेको ‘इकोनमिक सर्भाइभल’ अन्तरक्रिया वक्ताहरूले तत्कालका लागि राहत प्याकेज र दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि वृहत योजनाको कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएकाछन्।