प्राचीन साहित्यमा समुन्द्र मन्थनको चर्चा पाइन्छ। समुन्द्र मन्थन गर्दा कालकुट विष र अमृतसमेत चौधवटा रत्न निस्केको धारणा छ। कालकुट विषलाई शंकरले आफ्नो कण्ठमा धारण गरे भने अमृत पिउने कुरामा देव र दानवबीच लडाइँ हुन गयो। अहिले हाम्रो लडाइँ कोभिड–१९ सँग छ। देशको सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलगायत सबै नेपाली यस महामारीसँग जुझिरहेका छन्। वि.सं. २०७६ साल चैत ११ गतेदेखि थालिएको ‘लकडाउन’ को समय लम्बिँदै गएको छ। दिन/प्रतिदिन कोरोना संक्रमित संख्या बढ्दोे छ। विश्वको आँकडा हेर्ने हो भने नेपालमा यसको प्रभाव न्यून देखिन्छ र निको हुनेको संख्या पनि सुखद छ। शायद हाम्रो देशको अवस्थिति कोरोना भाइरसका लागि प्रतिकूल छ।  

एकातिर कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न कालकुट विष समान समस्या कसरी निराकरण गर्ने ? र, अर्कोतिर यसले आउँदा दिनमा आर्थिक फाँटमा निम्त्याउने दूरगामी असरलाई कसरी दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सवाल उठिरहेको छ। संघीय वर्षे अधिवेशन सुरु भइसकेको छ। यस अधिवेशनमा २०७७/०७८ सालको बजेट प्रस्तुत हुनेछ। अबको बजेटमा कोरोनाको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुनेछ नै छ। तर आर्थिक दूरगामी असरलाई पनि ध्यान राख्नुपर्ने देखिन्छ।  

अब विश्व अर्थराजनीतिले यु टर्न लिने छनक देखिएको छ। यसबाट नेपाल अछूतो रहने छैन्। विदेशी भूमिमा आफ्नो भाग्यसँग मेहनत साट्न पुगेका नेपाली निश्चय नै नेपाल फर्कन चाहन्छन्। करिब १५ लाखको हाराहारीमा उनीहरू फर्कने अनुमान छ। ती युवा शक्तिलाई आफ्नै देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नु भनेको अवसर र चुनौती दुवै हो। यसबखत प्याच–अपरेसन (टालटुले काम) ले विद्यमान चुनौतीसँग जुध्न कठिन  छ। त्यसैले निर्मम सोच र पक्का योजनाको खाँचो छ। जुन दीर्घकालीन होस्। देशको अर्थनीति, आफ्नै धरातलमा उभिएको राष्ट्रिय अर्थनीति बनोस्, जसले नेपालीको सुरम्य भविष्यलाई स्पर्श गरोस्।  

नेपालको अर्थराजनीतिलार्ई फर्केर हे-यौँ भने हाम्रो आर्थिक फाँट कहिल्यै पनि आफ्नो धरातलमा उभिन सकेन। नेपालको आर्थिक इतिहास पाँच चरणमा बाँडिएको देखिन्छ। पहिलो, बृहत् नेपाल निर्माण, आर्थिक एकीकरण र संस्थापनकाल (सन् १७६८–१८४६), दोस्रो, आर्थिक दोहनकाल ‘कालो समय’, (सन् १८४६–१९५१), तेस्रो, प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावसँगै आर्थिक संक्रमणकाल (सन् १९५१–१९६१), चौथो, योजनाबद्ध आर्थिक विकासकाल (सन् १९५६–१९९०) र पाँचौँ, बजारीकरण, नवउदारवाद र निजीकरणको भावभूमिमा उभिएको जगतीकरणको निर्माण युग (१९९०–)।  

यसबखत प्याच–अपरेसन (टालटुले काम) ले विद्यमान चुनौतीसँग जुध्न कठिन छ। त्यसैले निर्मम सोच र पक्का योजनाको खाँचो छ।

सिद्धान्ततः देशको सांस्कृतिक र राजनीतिक परिस्थितिले नै देशको आर्थिक परिस्थितिलाई निक्र्योल गर्ने गर्छ। लिच्छविकालमा नेपालको आर्थिक अवस्था बलियो थियो। नेपालबाट तरवार, कस्तूरी, पाखी एवम् नेपाली कागजको व्यापार भारत, पश्चिम एसियाका मुलुकलगायत अरब देशहरूसम्म हुने गथ्र्याे। सातौँ शताब्दीदेखि नेपाल र तिब्बतबीच सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध जोडिन पुगेपछि नेपाल र तिब्बतबीचको व्यापार पनि उच्च विन्दुमा पुग्यो। मल्लकालमा आएर नेपाल र तिब्बतबीचको व्यापारमा राम्रो स्थिति बसेकाले नेपालको आर्थिक अवस्था मजबुत हुनुका साथै नेपालको अर्थतन्त्र तिब्बततिर ढल्कन पुग्यो।  

त्यसबखत नेपाल खाल्डो इन्ट्री पट ट्रेडका रूपमा विकास भएकाले यहाँबाट चामल, मकै, तेलहन र खुर्सानी बाह्रबिसेबाट ल्हासा जाने कोदारीभन्दा उत्तरमा रहेको नय–नाङ नाकाबाट डिङ–री हुँदै ल्हासा पुग्ने गथ्र्यो। नेपाल र तिब्बतबीच हुने व्यापार नेपाल खाल्डोबाट मात्र सीमित थिएन। पश्चिमतिर पाल्पा–जुम्ला हुँदै मानसरोवर पुग्ने व्यापारिक मार्ग थियो भने प्राचीनकालदेखि नै लिपुलेक भञ्ज्याङ् र लिम्पियाधुराको बाटो भएर तिब्बतमा व्यापार हुने गथ्र्याे। इन्ट्री पट ट्रेडले नेपालकोे अर्थतन्त्रलाई मजबुत पारेको थियो।

नेपालले सन् १७६७ देखि सन् १८१६ सम्म आफ्नो सैन्यशक्तिलाई मजबुत बनाउँदै सन् १७८८ देखि सन् १७९२ सम्म दुईपटक तिब्बतसँग र सन् १८१४ देखि सन् १८१६ सम्म इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारसँग युद्ध लडेको थियो। यतिमात्र होइन, वि.सं. १८०१ देखि वि.सं. १८६९ सम्म एकनास चलेको बृहत् नेपाल निर्माण अभियानमा ६८ वर्षसम्म एकपछि अर्को ७८ वटा लडाइँ आm नै बलबुतामा लडेको थियो। त्यसबखत देशको आर्थिक अवस्था बलियो भएकाले कसैको मुख ताक्नुपरेको थिएन। आर्थिकरूपले नेपाल आत्मनिर्भर थियो।  

सन् १९३० को महामन्दीले निम्त्याएको आर्थिक संकटबाट शदियौँदेखि विश्वको   अर्थराजनीतिमा ढलिमली गर्दै आएको ‘देशको आर्थिक फाँटमा राज्यले दखल दिने छ्रैन् तर जनताले व्यापार धन्दालाई चलाउने छन्’ भन्ने लेजिस–फाएर इकोनोमीको अवधारणा माथि प्रश्न खडा भयो। दोस्रो विश्व युद्धपछि नेपालमा पनि उद्योगधन्दाकोे श्रीगणेश भयो। यसबाट नेपालमा दक्ष र अर्धदक्ष कामदारको नयाँ श्रम बजार स्थापित भयो। तर भारतलगायत समुन्द्रपारिका देशबाट सस्तो मूल्यका समानको ओइरो लाग्न थालेपछि भर्खरै पाइला टेक्दै गरेको उद्योगहरू दिगो रहन सकेनन्।

अब नेपालमा दीर्घकालीन आर्थिक विकासको खाँचो छ। अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको बान्की मिश्रित  अर्थव्यवस्थामा आधारित छ। यस अर्थव्यवस्थाले मिश्रित स्वामित्व, आंशिक राज्य, आंशिक निजीमा मान्यता राख्छ। हाम्रो दीर्घकालीन अर्थनीतिलाई मिश्रित अर्थव्यवस्थाअन्तर्गत नै तर्जुमा गर्न सकियोे भने संभावित समस्या निराकरण गर्न सहज हुनेछ।  अहिले हाम्रो अर्थराजनीतिमा नवउदारवाद प्रवेशको छनक पाइन्छ। नवउदारवादले मिश्रित अर्थव्यवस्थासँग तालमेल मिलाउन पटक्कै सक्दैन। मिस्–फिट् हुन्छ।

अब दीर्घकालीन राष्ट्रिय अर्थनीति बनाउँदा राज्यले बढी माथवरी लिनुपर्छ। अहिले ठूला–ठूला उद्योग खोलेर विश्व बजारमा हाम्रा उत्पादन पु-याउँछु भन्ने सोच सान्दर्भिक हुँदैन। यसबखत नेपालले ठूला–ठूला कारखाना र उद्योग खोलेर उद्योगमा स्थापित भइसकेका देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन्। त्यसैले अहिले आफ्नै साधन, स्रोत र श्रमशक्तिमा आधारित उद्योग खोल्नु सान्दर्भिक देखिन्छ। अर्थात अब देशलाई दीर्घकालीन विकास गर्नका लागि हाम्रो परम्परादेखि चलिआएको कृषिलाई नै आधुनिकीकरण र निर्यातमुखी बजार व्यवस्थापन गरी अर्थनीतिलाई कृषि क्षेत्रतिर उन्मुख गर्नु उत्तम हुने देखिन्छ।  

अहिले कठिन परिस्थिति छ। जुन पुराणगाथाको समुन्द्र मन्थन जस्तो कार्यमा हामी जुट्नतिर लागिपरेका छौँ, हामीले तर्जुमा गर्न खोजेको अर्थनीति सुमेरु पर्वतबाट बनेको विराट मथानी जस्तो छ। यसबाट के प्राप्त हुन्छ ? हामीलाई अहिले एकिन थाहा छैन। तर यस समुन्द्र मन्थनमा सामेल भएकै कारणले त्यसबाट निस्किने परिणामको फल प्राप्त गर्ने हामी नै हुने छौँ। यसकारण आउँदो अर्थनीति यस्तो आओस् कि युवाहरूको श्रमशक्तिलाई यही माटोमा सदुपयोग गर्न सकियोस् जसरी नदीलाई बाँध बाँधेर विजुली निकाल्न सकिन्छ, सिँचाइ पनि गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७७ ०२:४६ मंगलबार