अतीतसँग कुराकानी गरिरहेका नेपाली ऐतिहासिकहरूको सामूहिक स्थिति यस्तो देखिन्छ– एउटा यथास्थितिको धुरी छ। त्यहाँ मिथ्या साबित नभएसम्म र अतिरिक्त अभिलेखले नबोलेसम्म रुढीलाई प्रमाण मान्नेहरू छन्। तिनीहरू शास्त्रलाई शस्त्र बनाउन खोज्छन्। अर्को ध्रुव काल्पनिकीमा घुम्रिएको छ। त्यहाँ परम्परालाई कबाडको डंगुर मान्ने र आफूखुसी तथ्यको निर्माण गर्नेहरू छन्। यिनीहरू शस्त्रलाई शास्त्रमा बदल्न खोज्छन्।
विश्वमा अहिले सीमित समूहले मिलिजुली खाने विकृत पुँजीवादी मोडेल (क्रोनी क्यापटलिज्न्म) अथवा मतियारको अर्थराजनीतिको अभ्यास बढ्दै गएकाले साधन र स्रोतमाथि राज्यको कम र व्यक्तिको पकड बढ्दै गएको देखिन्छ।
यसबखत प्याच–अपरेसन (टालटुले काम) ले विद्यमान चुनौतीसँग जुध्न कठिन छ। त्यसैले निर्मम सोच र पक्का योजनाको खाँचो छ।
नेपाली अर्थराजनीतिको निर्णायक शक्ति अदालत हो भन्ने कुरामा कसैलाई शंका छैन। संसद्का नेताले नयाँ जनादेशका लागि जनतामा जान्छु भन्दै विघटन गर्न लगाएको विधायिकालाई अदालतले स्वेच्छाचारीतवरले ब्युउँताउन सक्छ। उस्तै मुद्दामा फेरि त्यसको ठ्याक्कै उल्टो निर्णय पनि लिन सक्छ। अदालतको आदेश बेवास्ता गर्ने आँट तत्कालीन कार्यकारी सर्वेसर्वा एवं मन्त्रीमण्डलका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रले समेत जुटाउन सकेका थिएनन्। सर्वोच्चका तालुकवाल हाकिम केदार गिरीले (सन् १९४४–२०१८) अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रको शाही आयोगलाई अवैधानिक घोषणा गरिदिएका थिए।
पत्रकार अमीत ढकालको ‘रेल त हैन, बिजुली हजुर’ शीर्षक केही साताअघिको चर्चित लेखको मुख्य सन्देश जलविद्युत् सम्पदाको धनी देश नेपालले विद्युत् उत्पादनमै मुख्य जोड गर्नुपर्छ भन्ने थियो । सर्वप्रथम जलविद्युत्, त्यसपछि पर्यटन र केही हदसम्म कृषि (जडीबुटी/वन पैदावारसमेत) नै हाम्रो तुलनात्मक लाभका क्षेत्र हुन् भन्नेमा कसैको विवाद छँदा पनि छैन। सम्भाव्यताका अनुपातमा अत्यन्त कम उत्पादन भइरहेको जलविद्युत्को विकासबाट हाम्रो देशमा औद्योगिक उत्पादन र सर्वसाधारणको उपभोग दुवै बढाउन सकिने ढकालको दलील छ।
