कोभिड–१९ को महामारीबाट समस्यामा परेका सबै वर्ग र क्षेत्रले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबाट उत्साहित हुने खबर सुन्न पाएनन्। विश्वका साना÷ठूला सबै मुलुकले आफ्नो ल्याकतले भ्याएसम्म महामारीपीडितलाई धेर÷थोर सहुलियतका कार्यक्रम ल्याएको देखेका नेपालीले जानकार अर्थमन्त्रीबाट धेरै अपेक्षा गरेका पनि हुन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि ‘स्टिमुलस प्याकेज’ माग गरिरहेका व्यवसायी पनि निराश बनेका छन्। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार ल्याएको यो वर्षको मौद्रिक नीतिबाट भने सबै वर्ग र क्षेत्रलाई उत्साहित तुल्याएको छ। निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिको खुला हृदयले स्वागत गरेको छ। नीतिले कोभिडका कारण शिथिल उद्योग–व्यवसाय पुनरुत्थान गर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उसकोे विश्वास छ।

मौद्रिक नीतिले कर्जाको ब्याज बुझाउने समय थप, पुनर्कर्जा व्यवस्था, ऋण पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिएको छ। २० प्रतिशत थप चालु पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने, पुनर्कर्जा कोषको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवाशुल्क र प्रशासनिक खर्च कटौती गरिने, सिसिडी अनुपातलाई ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशतमा बढाउनेलगायत नीति छ।

नीति खासगरी आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित छ। नीतिगत स्थिरतामा पनि जोड दिइएको छ। लाभांश बाँडफाँट बैंकको अवस्थाअनुसार हुने व्यवस्था छ। बैंकहरूमा कर्जाको माग बढाउन स्रोत जुटाउने प्रयास गरिएको छ। व्यवसाय पुनरोत्थानका लागि गत चैतसम्म कायम चालु पुँजी कर्जामा थप २० प्रतिशत दिन सकिने र असारसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने यस्तो कर्जा २०७७ पुससम्म भुक्तानी हुने गरी नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्जा भुक्तानी गर्न कठिन परिरहेकालाई म्याद थप, पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको व्यवस्था उपायोगी छ। निजी क्षेत्रले पुनर्कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण र ब्याजदर घटाउने गरी मुख्यरूपमा तीन÷चारवटा माग राखेको थियो। यी सबै माग पूरा भएको अवस्था छ। व्यवसायीले अहिले कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था छैन। नीतिले आवश्यकता र उद्योगको प्रकृतिअनुसार ऋण तिर्ने समय ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म पर धकेलेको छ। अति समस्या परेकालाई अझै समय दिने पनि भनिएको छ। यस्तै ३ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था छ।

नीतिले सिसिडी रेसियो बढाएर बजारमा तरलता थप्ने प्रयास गरेको छ। सिसिडी रेसियो ५ प्रतिशत बढाउँदा थप सवा खर्ब रुपियाँ बैंकले लगानी गर्ने पुँजी पाउने छन्। सिसिडी अनुपात ८५ पु¥याएर बजारमा तरलता बढाउन खोजे पनि तरलता अनुपात २० बाट घटाएर १५ प्रतिशत नपु¥याउँदासम्म यसको औचित्य रहने छैन। तैपनि तरलता बढेपछि ब्याजदर घट्ने अनुमान गरिएको छ। रिपोदर ३.५ प्रतिशतबाट ३ मा झारिएकाले बैंकहरूले केही सस्तो पुँजी पाउने छन्। यसले पनि बैंकको ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्नेछ। कर्जा प्रवाहमा बैंकको सेवा शुल्क पनि घट्नेछ।

पुनर्कर्जा अहिलेको आवश्यकता थियो, बजेटले त्यसलाई ५० अर्बमा सीमित राखेको थियो तर मौद्रिक नीतिले उपलब्ध कोषको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भनेको छ। पुनर्कर्जा दिने भने पनि कोषको रकम तोकिएको छैन। कोषको रकमको ५ गुणासम्म जान सक्ने भनिएको छ। कोषको उपलब्धता मुख्य हो। यो नभएसम्म घोषित कार्यक्रमले धेरै लाभ दिन सक्ने अवस्था रहँदैन। स्प्रेडदर, बेसरेटको गणना, एकल अंकको ब्याजदर बनाउनेलगायतका विषयमा नीति मौन छ। मर्जरलाई बाध्यकारी बनाइएको छैन। मर्जरमा जानेलाई सुविधा दिइएकाले केन्द्रीय बैंक अझै मर्जरको पक्षमा रहेको देखिन्छ। बैंकहरूलाई जथाभावी लाभांश बाँड्न पनि रोकिएको छ।

नीतिले लघुवित्तको ब्याजलाई कस्ने व्यवस्था गरेको छ। गरिब वर्गमा जाने यस्तो कर्जाको ब्याज चर्को भएको आरोप लाग्दै आएको थियो। ब्याजमा १५ प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ। नयाँ लघुवित्त खोल्नलाई पनि अहिले बन्द गरिएको छ। सेयर धितोमा दिइने कर्जाको सीमा पनि बढाइएको छ। कोभिडबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई बजेटले पनि सम्बोधन गरेको थियो। मौद्रिक नीतिले यसलाई अझ स्पष्ट र विस्तारित गरेको छ।

कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भन्नु अति राम्रो व्यवस्था हो। यसले साना, मझौला तथा व्यावसायिक किसानलाई ठूलो राहत मिल्नेछ। रोजगारीका अवसर खुल्नेछन्। कृषिमा आत्मनिर्भरताको बाटो बन्नेछ। कृषिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा वास्तविक किसान र कृषि उद्यमी पहिचान गरी लगानी गर्नुपर्छ। अहिले जस्तो पहुँचका भरमा कर्जा प्रवाह गरे यसको अर्थ रहने छैन। पुनर्कर्जाले लघु, साना, मझौला तथा ठूला सबै उद्यम–व्यवसायलाई समेटेकाले ठूलो राहत पुग्नेछ। नीति राम्रो ल्याउने तर कार्यविधि अस्पष्ट र उद्योग÷व्यवसायमैत्री भएन भने त्यसको चाहिँ कुनै अर्थ हुने छैन।

खासमा मौद्रिक नीति केही लचिलो र केही विस्तारकारी छ। समस्यामा परेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न विस्तारकारी नीति अपनाएको देखिन्छ। विस्तारकारी नीतिमा कर्जा वृद्धि दरको सीमा धेरै बढाइएको छैन। यसले कर्जाको माग स्वतः कम हुने देखिन्छ। बजारमा पैसा पठाउने तर कर्जाको माग सिर्जना नगराउने नीतिले समस्या थप्न सक्नेछ। अहिले पनि बजारमा कर्जाको माग घटेको अवस्था छ। यसले मूल्य वृद्धिमा भने धेरै दबाब दिने छैन। नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको पाटो कत्तिको सम्भव र सहज हुन्छ भन्ने सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न हो। मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था कार्यविधि बनाएर लागु हुने हो। त्यसैले यसको कार्यान्वयन छिटो हुनुपर्छ। कार्यान्वयनमा गएमात्र यसको औचित्य पुष्टि हुनेछ।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७७ ०५:२५ आइतबार