अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख, महँगीले ढाड भाँच्योे
विदेशी मुद्राको सञ्चितिले पहिलेभन्दा बढी अवधिको आयात धान्न सक्ने अवस्था बनेको छ। तर यसो भन्दैमा सञ्चिति बढेको अवस्था भने होइन। प्रकाश श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्र बैंक
विदेशी मुद्राको सञ्चितिले पहिलेभन्दा बढी अवधिको आयात धान्न सक्ने अवस्था बनेको छ। तर यसो भन्दैमा सञ्चिति बढेको अवस्था भने होइन। प्रकाश श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्र बैंक
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर हुन नदिने अवरोध हाम्रा आफ्नै व्यवहार हुन्।
नेताहरूको चरित्र हेर्दा उनीहरूले मुलुकभन्दा दलीय स्वार्थलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यो प्रवृत्ति कायमै रहे अर्थतन्त्र झन् जोखिममा पर्नेछ।
जब भान्सा नै महँगो हुन्छ भने त्यसबाट कोही पनि प्रभावित नभई रहन सक्दैन। भान्सामा प्रयोग गर्ने दैनिक खाद्यान्नदेखि तरकारी लगायत सबैको भाउ अकासिएको छ। यसले सबैलाई प्रभावित पारे पनि सबैभन्दा ज्यादा मारमा भने दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउँदै आएका मजदुर र तिनका परिवार परेका छन्। उनीहरूको दैनिकी नै कष्टकर बनेको छ।
नेकपा एमाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग प्रमुख मोतीलाल दुगडले सरकारका मन्त्रीहरु आफैँले देश श्रीलंका बन्न नदिने भन्दै दिग्भ्रमित बनाएको आरोप लगाएका छन्।
अर्थतन्त्रका मूल समस्यालाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचनमुखी बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अहिले करका दर परिवर्तन गरेका कारण विवादमा तानिएका छन्।
नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन, कोप–२६ मा नेपाली अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई कार्बनरहित बनाउने महत्वाकाङ्क्षी योजनासहितको राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडिसी) पेस गरेको जनाउँदै सन् २०४५ भित्र विशुद्ध शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्यको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।
देउवा सरकारको ध्यान जहिल्यै मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने किसिमका निर्णय गर्नमै केन्द्रित रहेको देखिन्छ। यही जेठ १ देखि दिन थालेको आइतबारको सार्वजनिक बिदाको आलोचना भइरहे पनि त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने महसुस समेत यो सरकारले गरेको छैन।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ।
ठूलो संख्यामा हताहती, विनाश तथा लाखौँ मानिस विस्थापन गरेको युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा उच्च मुद्रास्फीति र बेरोजगारीसहितको सुस्त आर्थिक वृद्धिलाई निम्त्याएको छ।
देशको अर्थतन्त्रलाई चलाय मान बनाइ राख्नु मेरुदण्डको रुपमा बैंकका कर्मचारीलाई नै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रौतहटले मतदानमा खटाएपछि आर्थिक क्षेत्र थप प्रभावित भएको छ।
सारांशमा भन्नुपर्दा महामारीपछि अन्य मुलुकले जस्तो फाइदा उठाउन सके त्यस्तो फाइदा लिन हामी असफल भएका छौँ। यस्तोमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अनुमान गरेजस्तै यो वर्ष साढे ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन।
जसको दुःखको कमाइले देशको अर्थतन्त्रको सुरक्षा गरिरहेको छ, तिनैको जीवनको सुरक्षा र सुविधामा राज्य गम्भीर बन्न नसक्नु विडम्बना नै भएको छ।
जग्गा खरिद–बिक्रीबाट आपसमा प्राप्त हुने लाभ रकमले त नोटको गन्तीमा आन्तरिक चाङ बढाउने मात्र हो। त्यसको नकारात्मक असरले राज्यको अर्थतन्त्रलाई नै अधोगतितर्फ धकेलिरहेछ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा पढाइने औषधिजन्य वनस्पतिहरूको छुट्टै पाठयक्रम विकास गर्नुपर्छ। त्यसमा अन्तर पेशागत सहकार्य मार्फत वनस्पतिविज्ञ, औषधिविज्ञ, आयुर्वेदविज्ञ, चिकित्सक आदिको बृहत समूह बनाई जडीबुटी विषयमा उपाधि दिने गरी अगाडि बढाउने नीति तयार गर्नुपर्छ।