वैदेशिक ऋणको उच्च भार र त्यसको भुक्तानी दायित्वले थिचिएर अन्ततः आर्थिक संकट भोग्न बाध्य श्रीलंकाबाट नेपालले पनि पाठ सिक्नुपर्ने भएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा पनि वैदेशिक ऋण ल्याउन सक्नुलाई नै सरकारको सफलताको द्योतकको रूपमा लिने गलत प्रवृत्तिको विकास भएको छ।

यस्तो प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा चुनौतीको पहाड खडा गर्ने काम भइरहेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म नेपालले तिर्न बाँकी कुल वैदेशिक ऋण मात्रै रु. ९ खर्ब ७६ अर्ब ६० करोड पुगेको छ। आन्तरिक र बाह्य गरी कुल तिर्नुपर्ने ऋण रु. १८ खर्ब ५४ अर्ब पुगेको छ। पछिल्लो जनसंख्याअनुसार प्रतिव्यक्ति तिर्नपर्ने ऋण करिब रु. ६४ हजार छ।

एकातिर विकासका नाउँमा हरेक वर्ष लिइने कुल वैदेशिक ऋणको परिमाण बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर बढ्दो आयातले गर्दा शोधनान्तर घाटा र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति पनि घट्दै गएको छ। वैदेशिक ऋण र आयात बढ्ने तर वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा वृद्धि नहुने र निर्यात पनि नबढ्ने प्रवृत्तिले नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः संकटमा पर्दै गएको देखिन्छ।

संकटापन्न अर्थतन्त्रको भरोसाका रूपमा पर्यटन र वैदेशिक रोजगारी रहेका छन्। अति न्यून परिमाणमा भइरहेको वस्तु निर्यातबाट खासै उल्लेख्य परिमाणमा वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुन सकेको छैन। बरु तुलनात्मक रूपमा पर्यटनबाट उल्लेख्य परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन हुने गरेको छ। वस्तु आयातका लागि अत्यावश्यक विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने हेतु विगतमा विभिन्न कार्यक्रम पनि लागु गरिए।

पर्यटन वर्ष, पर्यटन दशक, नेपाल भ्रमण वर्षलगायतका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तथा कार्यक्रमहरू पनि लागु गरिए। पर्यटन आगमनमा वृद्धि हुँदा विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि वृद्धि हुने हाम्रो अपेक्षा हो। तर गुणस्तरीय पर्यटक आगमनले प्रश्रय पाउन नसक्दा तुलनात्मक रूपमा पर्यटक आगमनमा वृद्धि हुँदा पनि विदेशी मुद्रा आर्जनमा वृद्धि हुन सकेको छैन। यो सत्य हो। विदेशी पर्यटकको नेपाल बसाइ अवधि लम्ब्याउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन नसक्दा पर्यटकहरू नेपालमा थोरै दिन बिताएर अन्य देशको भ्रमणमा जान बाध्य भए। जसले गर्दा उनीहरूको नेपाल बसाइ अवधि कम भयो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कोभिड–१९ प्रभावित पर्यटन क्षेत्रबाट सन् २०२० मा कुल २ लाख ३० हजार ८५ विदेशी पर्यटक आगमनबाट कुल २१ करोड ७० लाख ७ हजार अमेरिकी डलर आर्जन भएको छ। जबकि कोभिडअघि सन् २०१९ मा कुल ११ लाख ९७ हजार १९१ पर्यटक आगमनबाट कुल ७२ करोड ४३ लाख ३७ हजार अमेरिकी डलर आर्जन भएको थियो।

अहिले विदेशी पर्यटकको नेपाल बसाइ सरदर १५.१ दिन मात्रै छ। यसगरी प्रतिपर्यटक दैनिक औसत खर्च ६५ अमेरिकी डलर मात्रै छ। पर्यटकलाई नेपालमा घुम्ने र बस्ने अनि धेरै खर्च गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न नसक्दा उनीहरूबाट नेपालले पर्याप्त आर्थिक लाभ हासिल गर्न सकेको छैन। परिणामतः पर्यटन क्षेत्रबाट अपेक्षित विदेशी मुद्रा आर्जन हुन सकेको छैन।

पछिल्लो समय कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्र थला परेकाले विदेशी मुद्रा आर्जन झनै घटेको छ। नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति प्रभावित हुनुको एउटा कारण पर्यटन क्षेत्र सुस्ताउनु पनि हो। पर्यटन क्षेत्र छिट्टै पुरानै लयमा फर्के अथवा थप पर्यटन प्रवद्र्धनमा ध्यान दिन सके यो क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारी हो। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका झण्डै पचास लाख नेपाली कामदारको रगत, पसिना र आँसुको कमाइ हो विप्रेषण। नेपाली कामदारले पठाउने विप्रेषणले नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डकै रूपमा नभए पनि बलियो टेकोका रूपमा काम गरिरहेको यथार्थलाई नकार्नै सकिन्न। बर्सेनि कुल राष्ट्रिय बजेटको दुईतिहाइ भन्दा बढीको परिमाणमा विप्रेषण भित्रने गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल ८ अर्ब १४ करोड ९९ लाख अमेरिकी डलर विप्रेषण भित्रिएको छ। यसैगरी चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा ५ अर्ब २८ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर विप्रेषण भित्रिएको छ। यो अवधिमा विदेशी विनिमय सञ्चिति ९ अर्ब ५७ करोड ८७ लाख अमेरिकी डलर छ। यो अवधिको सञ्चित विदेशी मुद्राले साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न मात्रै पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको अहिलेको अवस्थामा सरकार र राष्ट्र बैंक दुवै विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने विभिन्न उपायको खोजीमा लागेका छन्। राष्ट्र बैंकले विप्रेषणलाई हुण्डीबाट नपठाइ औपचारिक माध्यमबाट पठाउन सामान्यभन्दा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिनुपर्ने नीति अँगाल्न भनेको छ। अर्थविदहरूले पनि विप्रेषण आप्रवाहलाई बढावा दिन थप सहुलियत दिनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।

विप्रेषण पठाउनेलाई नेपाल टेलिकम तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर दिनेदेखि आगामी दिनमा कुनै पनि कम्पनीको सेयर निष्काशन गर्दा विप्रेषण पठाउनेलाई पनि निश्चित कोटा तोक्नेसम्मका उपायहरू सुझाइएका छन्। थप विप्रेषण भित्र्याउन विनिमय दरमा केही रुपियाँ थप गरिदिनुपर्ने, विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारलाई होम डेलिभरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने एवम् अन्य सामाजिक सुविधाहरू समेत दिनुपर्ने कुरा पनि उठेका छन्।

दक्षिण एसियाकै अन्य मुलुकले यस्तो सुविधा प्रदान गरिरहेका छन्। दक्षिण एसियामा बंगलादेशले साढे २ प्रतिशतसम्म नगद बोनस दिने योजना ल्याएको छ भने पाकिस्तानले प्रतिडलर १ पाकिस्तानी रुपियाँ दिने योजना ल्याएको छ। आर्थिक संकट झेलिरहेको श्रीलंकाले प्रतिडलर ३८ श्रीलंकाली रुपियाँ दिने योजना ल्याएको छ।

मुलुकमा जबजब आर्थिक संकटको अवस्था आइपर्छ, तबतब विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीप्रति सबैको आशा र अपेक्षा पनि बढ्न थाल्छ। अहिले श्रीलंका आर्थिक संकटमा परेको, पाकिस्तानमा पनि उस्तै संकटको सम्भावना बढेको र नेपालमा पनि त्यो संकट आइपर्न सक्ने सम्भावनाले अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्नेहरूलाई चिन्तित तुल्याएको छ।

यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ र विप्रेषण आप्रवाहलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्ने विषयमा चर्चा/परिचर्चा सुरु भएको छ। तर जसको दुःखको कमाइले देशको अर्थतन्त्रको सुरक्षा गरिरहेको छ, तिनैको जीवनको सुरक्षा र सुविधामा राज्य गम्भीर बन्न नसक्नु विडम्बना नै भएको छ। राज्यबाट उपेक्षित छ वैदेशिक रोजगारी। विप्रेषणको सदुपयोगमा पनि राज्यले उचित नीति र कार्ययोजना लागु गर्न सकेको छैन।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन र थप पुँजी निर्माणमा सघाउनुपर्ने विप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्र र वस्तु आयातलाई बढावा दिई व्यापार घाटा बढाउने काममा बढी उपयोग भइरहेको छ। राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले नै कुल विप्रेपणको १.१ प्रतिशतमात्रै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको देखाएको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिइ यो क्षेत्रबाट हुने आम्दानीलाई वृद्धि गर्न सकेमा र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई व्यवस्थित र औपचारिक प्रणालीबाट भित्र्याउने उपाय अवलम्बन गरी यसको दुरूपयोगलाई न्यूनीकरण गर्न सके विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि गर्न सकिनेछ। वर्तमान परिस्थितिमा वस्तु आयातमा भएको वृद्धिले भुक्तानी सन्तुलनका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितिसमेत प्रभावित भइरहेकाले आयातमा नियन्त्रण गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ।

तत्कालीन सम्भावनाका रूपमा विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ र इन्धन खपत कम गरी आयातमा कमी ल्याउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भने दीर्घकालीन उपायका रूपमा आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गरी कमसेकम कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनसके वार्षिक झन्डै दुईदेखि तीन खर्ब रुपियाँ व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। व्यापार घाटा कम हुनु भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि हुनु नै हो। यति गर्न सके संकटापन्न अर्थतन्त्रले ठूलो भरोसा पाउनेछ। 

प्रकाशित: १६ वैशाख २०७९ ०१:२१ शुक्रबार