पछिल्लो समय हरेक सामग्रीको मूल्य जे जसरी बढ्दै गएको छ, त्यो आम सर्वसाधारणले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर ८.५६ प्रतिशत पुगेको छ, जब कि अघिल्लो वर्षको जेठमा त्यो संख्या ४.१९ प्रतिशत मात्र थियो। राष्ट्र बैंकको यही तथ्यांकले पनि महँगी गत वर्षको तुलनामा दोब्बर वृद्धि भएको देखिन्छ। यसरी एक वर्षकै अवधिमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको अवस्था भयावह भएको देखिन्छ। अझ डरलाग्दो तथ्य त के छ भने खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको महँगी विगतका वर्षको तुलनामा ह्वात्तै बढेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष जेठको तुलनामा यो जेठमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घिउ तथा तेल २२.६० प्रतिशत, दुग्धजन्य पदार्थ तथा अन्डा ११.२२ प्रतिशत र दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको ९.१३ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ। यसरी खाद्य तथा पेय पदार्थमा अत्यन्तै मूल्यवृद्धि हुँदा जोसुकै पनि प्रभावित भएका छन्।

जब भान्सा नै महँगो हुन्छ भने त्यसबाट कोही पनि प्रभावित नभई रहन सक्दैन। भान्सामा प्रयोग गर्ने दैनिक खाद्यान्नदेखि तरकारी लगायत सबैको भाउ अकासिएको छ। यसले सबैलाई प्रभावित पारे पनि सबैभन्दा ज्यादा मारमा भने दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउँदै आएका मजदुर र तिनका परिवार परेका छन्। उनीहरूको दैनिकी नै कष्टकर बनेको छ। हरेक दिन बढ्दै गएको महँगीको मारले उनीहरूलाई नराम्ररी सताएको छ। दिनरात घोटिएर काम गर्दा पनि साँझबिहान दुई छाकको गर्जाे टार्ने कुरामै उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न थालेको छ। एकातिर उनीहरूको आम्दानी बढ्न सकेको छैन भने अर्काेतिर दिनप्रति दिन खर्च बढ्दै गएकाले पनि उनीहरूलाई गुजाराकै लागि समस्या पर्न थालेको हो। महँगीको यो मारबाट रोजगारी नहुनेदेखि विद्यार्थीसम्म सबै नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। एकातिर बेरोजगारीको अवस्था भयावह छ भने अर्काेतिर अकासिँदो महँगीका कारण उनीहरूसामु राजधानी नै छाड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने अकासिँदो महँगीका कारण धेरैको जनजीवन नराम्ररी बिथोलिएको छ।

एकातिर बेरोजगारीको अवस्था भयावह छ भने अर्काेतिर अकासिँदो महँगीका कारण सर्वसाधारणमा राजधानी नै छाड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने अकासिँदो महँगीका कारण धेरैको जनजीवन नराम्ररी बिथोलिएको छ।

त्यसो त महँगी बढेको मात्र होइन, अर्थतन्त्रका समग्र सूचकाङ्कहरू पनि सकारात्मक छैनन्। यतिखेर मुलुकको कुल व्यापार घाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ भने शोधनान्तर घाटा २६९ अर्ब रहेको छ। त्यस्तै चालु खाता घाटा ५९५ अर्ब रहेको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि कमजोर नै छ। एक हिसाबले भन्ने हो बाह्य प्रभावका कारण अर्थतन्त्रमा केही संकुचन आए पनि सरकारले लिएका गलत नीतिनियम पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। अर्थतन्त्रमा केही अप्ठ्यारो अवस्था आउनेबित्तिकै सरकारले चनाखो भएर उपयुक्त कदम चालेको भए अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो। सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका गम्भीर समस्यालाई समेत सामान्य रूपमा लिइदिँदा नै अहिलेको अवस्था आएको हो। त्यसैले त अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको समस्यालाई लिएर नेपाल पनि श्रीलंकाको बाटोमा जान लागेको भनी कतिपय विश्लेषकले टिप्पणी गरेका छन्। तर, सरकारमा रहेका मन्त्रीदेखि सचिव हुँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीसमेत अर्थतन्त्र मजबुत रहेको टिप्पणी गरेर थाक्दैनन्। त्यसका लागि उनीहरूले अनेकौं तथ्यांक र तर्कहरू दिने गरेका छन्। अहिले अर्थतन्त्र सही ट्र्याकमा छ भनेर तर्क दिनेभन्दा पनि त्यसलाई सुधार गर्ने बेला हो।

चाहे मुलुकमा आयात घटाउने सवाल होस् वा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि घटाउने सवालमै, त्यसका लागि उपयुक्त नीति बनाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने नै हो। तर, सरकारको ध्यान त्यसतर्फ होइन, विगतमा पनि यस्तै भए÷गरिएको थियो भन्ने तर्कमा अडिएको देखिन्छ। सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भन्ने तर्क गरेर मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुने होइन, त्यसका लागि नीतिगत सुधारको बाटो तय गर्नुपर्छ।फेरि राजनीतिक दलहरू आफैं सरकारमा बस्ने अनि भ्रातृ संगठनहरूलाई महँगीविरुद्ध आन्दोलन गर्न उक्साउने काम गरिरहेका छन्, त्योभन्दा द्वैध चरित्र अरू केही हुनै सक्दैन। अहिले राजनीतिक दल र तिनका नेतामा देखिएका यस्तै द्वैध चरित्र र द्वैध नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा संकट आएको हो। अर्थतन्त्रमा देखिएको यही संकटका कारण मूल्यवृद्धि अकासिएको हो भने त्यसको मारमा सर्वसाधारण नागरिक परेका हुन्।

अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटको सामना गर्न सरकारले नीतिगत सुधारको बाटो समात्न जरुरी छ। त्यसका लागि प्रतिपक्षी दलदेखि निजी क्षेत्र सबैसँग छलफल र सहकार्य गर्न सरकार तत्पर रहनुपर्छ। निर्वाचनलाई लक्षित गरी ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रमभन्दा पनि दिगो विकास हुने किसिमका नीति एवं कार्यक्रमतिर सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ। मुख्य कुरा नीतिनियम बनाउँदा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उकास्ने कुरालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यक्तिको आयस्तर बढाउने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिनेजस्ता नीति तय गर्न सके मात्र अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सकिन्छ। अर्थतन्त्र सही बाटोमा भएको खण्डमा मात्रै महँगी नियन्त्रणदेखि सर्वसाधारणको समस्यामा मलमपट्टी लगाउन सकिन्छ। त्यसैले सरकारको ध्यान अर्थतन्त्र सुधार गर्दै महँगी नियन्त्रणमा जाओस्। 

प्रकाशित: २८ असार २०७९ २३:५६ मंगलबार