जडीबुटी नीति र आर्थिक लाभ

नेपालमा पाइने करीब ११ हजार प्रजातिका वनस्पतिमध्ये करीब ७ सयभन्दा बढी औषधिय जडीबुटी छन् भने करीब २३ सयभन्दा बढी औषधिय तथा सुगन्धित तेलजन्य वनस्पति पाइन्छन्। विश्व बजारमा धेरै माग भएको, आन्तरिक उद्योगहरूलाई आवश्यक, कृषि क्षेत्रमा अपार सम्भावना र भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालको जडीबुटी क्षेत्रले व्यावसायिक परिणाम दिन सकेको छैन।

परम्परागत नेपाली जडीबुटी छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा निर्यात हुँदै आएकोमा अहिले संसारका अन्य मुलुकहरूमा पनि हुन निर्यात थालेको छ। खास गरी कोभिड–१९ को प्रकोपपछि सबैतिर यसको प्रयोग, व्यापार र बजार बढेको देखिन्छ। प्राकृतिक रूपमा उपलब्ध हुने यस्ता जडीबुटीहरूको प्रशोधन गरी निर्यात गर्न सके मनग्य फाइदा लिन सकिन्थ्यो।

भारतबाट मात्रै झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयुर्वेदिक औषधि वार्षिक आयात हुन्छ। ठूलो परिमाणमा नेपाली जडीबुटी प्रशोधन नै नगरी निर्यात हुन्छ। विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गत अल्पविकसित देशलाई उपलब्ध सहुलियतको उपभोग गर्दै जडीबुटीहरूको स्वदेशमै प्रशोधन गरी अन्तिम उत्पादन निर्यात गर्न सके यसबाट मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ। प्रशोधनपछि मात्र निर्यात गर्ने व्यवस्था जडीबुटीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हिस्सा बनाउन सकिने पहिलो उपाय हो।

नेपालको आयुर्वेदिक उद्योगहरूमा प्रयोग गरिने जडीबुटीहरूको उद्गम विन्दु भिन्दाभिन्दै हुने गर्छ। गुणस्तरको दृष्टिकोणले त्यस्ता कच्चा पदार्थलाई परीक्षण गरी न्यूनतम गुणस्तर मापन गरेपछि मात्र औषधि उत्पादनमा प्रयोग गर्नुपर्छ। तर, नेपालमा प्रयोग भइरहेका अधिकांश जडीबुटीको गुणस्तर मापन गरी प्रमाणित गरिदिने आधिकारिक निकाय छैन। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र नीति–नियममा ल्याउने भन्ने गम्भीर विषय हो।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस विषयमा थुप्रै निर्देशिका तयार पारेको छ जुन हामीले अवलम्बन गर्न सक्छौं। गुणस्तर मापन गरी प्रमाणित कच्चा पदार्थबाट उत्पादन गरिने आयुर्वेदिक औषधिहरूको प्रभावकारिता समेत राम्रो हुन्छ। सरकारी निकायले समेत यसमा बर्सेनि प्रगति गरेको देखिन्छ। जडीबुटीको गुणस्तर मापन गरी प्रमाणित गर्ने आधिकारीक र भरपर्दो निकायको स्थापना दोस्रो आवश्यकता हो।

नेपालमा पाइने विभिन्न जडीबुटीको गुणस्तर मापन, गुणहरूको खोज, ‘राष्ट्रिय औषधिय जडीबुटी बोर्ड’ को गठन गर्न जरूरी छ। यस बोर्डले औषधिय वनस्पतिसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा सामञ्जस्य स्थापित गर्छ र कृषिसम्बन्धी अनुसन्धानात्मक गतिविधिहरू गर्छ। उच्चतम जीव रसायनिक गुण भएको, लोपोन्मुख भएका र जंगली अवस्थामा रहेका महत्त्वपूर्ण जडीबुटीहरूलाई दायरामा ल्याउँछ। वस्तु उत्पादनको अनुसन्धान, सेवा, परामर्श तथा प्रमाणीकरणसम्म गर्न सक्ने अधिकार सम्पन्न बोर्डको गठन अपरिहार्य देखिन्छ।

नेपालका विभिन्न आधार क्षेत्रमा जडीबुटी प्रमाणीकरण प्रयोगशाला र भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक छ। प्रयोगशालाले स्थानीय जडीबुटीहरूको गुणस्तर मापन गरी त्यसको औद्योगिक प्रयोगको वर्गीकरण गरी प्रमाण समेत दिन्छ। जडीबुटीहरूको प्रयोग औषधिय रूपमा मात्र नभई अन्य व्यावसायिक प्रयोग समेत हुने भएकाले स्तरीयताको आधारमा विभाजन गर्दा यसको सदुपयोग गर्न मद्दत मिल्छ। यसमा राज्यले स्पष्ट नीति बनाई दीर्घकालीन योजनाका साथ आर्थिक उपार्जनमा लाग्नुपर्छ।

परम्परागत शैलीमा उत्पादन गरिने औषधिहरू प्राय शास्त्रमा उल्लेख गरिएको सूत्रका आधारमा बनाइन्छ। प्रोपाइटरी औषधिहरू भने उद्योगले आफ्नै प्राविधिकहरूको सीप र ज्ञानका आधारमा बनाउने गर्छन्। महत्त्वपूर्ण कुरा त्यस्ता औषधि वैज्ञानिक दृृष्टिकोणले सिद्ध भएपछि मात्र आम उपभोक्तामा विक्रीका लागि खुला गरिनुपर्छ। यस विषयलाई पनि नीतिमार्फत सहजीकरण गरिनुपर्ने छ।

आयुर्वेदिक औषधिहरूमा प्रयोग गरिने धातुबारे पनि सचेत हुन जरुरी छ। प्रशोधन गरिएका धातु भए पनि यदि ठूलो परिमाणमा शरीरमा प्रयोग भएमा त्यसले असर गर्छ भने ‘युएसएफडिए’ले उल्लेख गरेको छ। यस विषयमा पनि नेपालको आफ्नो स्पष्ट नीति र मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ। आयुर्वेदिक र होमियोप्याथिक औषधिहरूमा प्रशस्त मात्रामा धातुहरू समेत प्रयोग हुने गर्छन्।

‘मेटा एनालाइसिस’ पुराना वैज्ञानिक तथ्यहरूको अध्ययन गरी औषधिको सूत्र तयार गर्ने पद्धति पनि देखिन्छ। तर, यसरी बनाइएको औषधिको प्रि–क्लिनिकल अध्ययन गर्नुपर्छ र त्यसपछि मात्रै त्यसको वास्तविक प्रभावकारिता र विषाक्तता थाहा हुन्छ। सैद्धान्तिक ज्ञानकै आधारमा औषधि बनाई आम नागरिकलाई प्रयोग गराउनु वाञ्छनीय हुँदैन। यस विषयमा पनि नीतिनिर्माण गर्न जरूरी छ। कहिलेकाहीं औषधिय रसायनको प्रतिक्रियाले मिश्रण गरिएका तत्त्वहरू बिचको अन्तरक्रियाले विषाक्तता वा प्रभावकारिताहीनको समेत स्थिति आउन सक्ने भएकाले यसमा आधिकारिक निकाय गम्भीर हुन जरूरी छ।

स्वदेशी आयुर्वेदिक औषधि उद्योगले अपनाउनुपर्ने ‘कुशल उत्पादन अभ्यास’ संहिता बमोजिम केही उद्योगले प्रमाणपत्र प्राप्त गरी उत्पादन गर्दै आएका छन्। धेरै उद्योग भने त्यस संहिताको अभ्यासकै क्रममा छन्। आयुर्वेदको मर्मलाई कत्ति पनि असर नपर्ने गरी, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ तर यसलाई अनिवार्य बनाउन त्यत्ति व्यावहारिक देखिंदैन। कच्चा पदार्थको स्रोतबाटै सबै कुरा गुणस्तरीय बन्दै आयो र अन्त्यमा आधिकारिक निकायले गुणस्तर मापनका दायराहरू विश्लेषण गरयो भने कम्तीमा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनमा संहिता अनिवार्य नगर्दा पनि हुन्छ। यस विषयमा नीतिनिर्माण तहले पुनः विचार गर्दा राम्रै होला।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा पढाइने औषधिजन्य वनस्पतिहरूको छुट्टै पाठयक्रम विकास गर्नुपर्छ। त्यसमा अन्तर पेशागत सहकार्य मार्फत वनस्पतिविज्ञ, औषधिविज्ञ, आयुर्वेदविज्ञ, चिकित्सक आदिको बृहत समूह बनाई जडीबुटी विषयमा उपाधि दिने गरी अगाडि बढाउने नीति तयार गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा जडीबुटीजन्य उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जडीबुटीको गुणस्तर निर्धारण गरी निरन्तर आपूर्तिका लागि नीति बनाई खेती बिस्तारमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। जडीबुटी संकलन, भण्डारण, प्रशोधन, उत्पादन र निर्यातमा दक्ष जनशक्तिको सहभागिता हुनुपर्ने देखिन्छ। आयुर्वेदिक औषधिहरूको गुणस्तर र प्रभावकारिताबारे सहज नीति निर्धारण हुन सकेमा स्थानीय उद्योगहरू सबल हुने र आर्थिक क्रियाकलापमा टेवा पुग्नेछ।

(लेखक काठमाडौं विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक एवं जडीबुटीविज्ञ हुन्।)