पहिलो लिखित संविधान ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४’ लागु भएदेखि अन्तरिम संविधान–२०६३ सम्म नेपालले ६ वटा संविधान कांर्यान्वयन गरिसकेको थियो। आफैंले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूबाटै संविधान निर्माण गर्ने हामी नेपालीको करिब ७ दशकदेखिको सपना थियो।

त्यसै अनुरूप देशमा २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनबाट गठित सभाले विविध कारणवश लक्ष्य हासिल गर्न नसकी स्वतः विघटन भयो। त्यसपछि २०७० मंसिर ४ गते अर्को निर्वाचन भै गठित सभाले २२ महिना अर्थात् ६६४ दिन लगाएर संविधान निर्माण गर्‍यो।

जसमा सभाका ५३७ जना सदस्य र सभाका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेम्वाङले हस्ताक्षर गरी प्रमाणीकरण गरे। यसरी २०७२ असोज ३ गते गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवबाट संविधान सभाद्वारा अनुमोदित ‘नेपालको संविधान–२०७२’ लागु भएको घोषणा गरिएको थियो।

नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता, जनताको सार्वभौम र सुशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै, अग्रगामी परिवर्तनका लागि गरेका त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं सहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी वर्गीय, जातीय, भाषिक, धार्मिक लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणामा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न दिगो शान्ति, सुशासन एवं विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने यो संविधानको उद्देश्य रहेको उल्लेख छ।

यसरी नेपाल राज्यको चौतर्फी विकासलाई समेट्दै देशलाई छोटो समयमै समृद्ध बनाउन आफैंले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूबाट ल्याइएको संविधानलाई अधिकांश नेपाली जनताले हर्षोल्लासका साथ दीपावली गरेर स्वागत पनि गरे। तर यो संविधान आएको ६ वर्षको अन्तरालमा विश्वकै उत्कृष्ट ठानिएको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएबमोजिमका नतिजा आएको अनुभूति हामी नेपालीले थोरैमात्र पनि गर्न पाएनौँ।

यो संविधान प्राप्तिपछि गठन भएका सरकारहरूले गरेका कुनै क्षेत्र र विषयसँग सम्बन्धित कार्यशैलीहरू सकारात्मक देखिएनन्। संविधानले लक्षित गरेका परिवर्तनका निम्ति निर्माण गरिएका नीति नियम देश र जनताको हितमा भएनन्। त्यसैगरी देश विकास गर्ने ढाँचा, संयन्त्र र शैलीमा थोरै मात्र पनि फेरबदल हुन सकेन। यसरी यो संविधान आएपछि के/कस्ता राहत, परिवर्तन र सुखानुभूति गर्न सक्यौँ त ? भनी हामी प्रत्येक नेपाली जनताले आफ्नै मनसँग अनुत्तरित प्रश्नहरू मात्र गरिरहने अवस्था आइपरेको छ।

यस्तो उत्कृष्ट संविधान प्रारम्भ भएपछि यसको प्रस्तावनाले परिकल्पना गरेअनुसार देश र जनताको हित हुने ऐन, कानुन, नीति निर्माण गर्दै त्यसमा समयानुकूल फेरबदलका संकेतहरू देखिनुपर्ने थियो। जसले गर्दा विविध क्षेत्रका कार्य प्रणालीमा परिवर्तन आउनुका साथै सरकारी सेवा प्रवाहमा समेत सुधार भई जनताले राहत महसुस गर्ने अभिलाषा एक साधारण नागरिकसरह मैले पनि साँचेको थिएँ।

तर, त्यो सपनाको केही प्रतिशत मात्र पनि पूरा हुन नसकेको अनुभव मैले पनि गरेँ। यसै  क्रममा मलाइ घरायसी प्रयोजनका लागि केही रकम आवश्यक पर्‍यो। समाधानका लागि आफ्नो अचल सम्पत्ति (जग्गा) बिक्री गरेर खाँचो टार्नेबाहेक मेरो अर्को विकल्प थिएन। सोही प्रयोजनका लागि २०७८ भदैमा म मालपोत कार्यालय ललितपुर गएँ।

मैले मेरो पिताजीबाट अंशबन्डाद्वारा प्राप्त गरेर २०५७ सालमा एकलौटी हक कायम हुन आएको जग्गामध्ये थोरै जग्गा बिक्री गरी यो सानो आर्थिक गर्जो टार्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा आवश्यक कागजातहरू पेस गरेँ। जग्गा पास गरेबापत राजश्व बुझाउने व्रmममा जग्गा खरिद गर्ने व्यक्ति (धनी)को अलावा जग्गा बेच्ने व्यक्ति (ऋणी)ले पनि छुट्टै २.५ (अढाई प्रतिशत) रकम लाभकर बापत दस्तुर बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी नियम मलाई पनि जानकारी गराइयो।

यो जमिन मैले कुनै व्यापारिक प्रयोजन बापत नाफा कमाउने उद्देश्यले अर्को व्यक्तिबाट खरिद गरी प्राप्त गरेको होइन र यो जमिनको माध्यमबाट मैलै कुनै नाफा आर्जन गरेको पनि छैन। त्यसैले अंशबन्डाबाट प्राप्त यो जग्गा बिक्री गर्दा लाभकरको नाममा लिइने दस्तुर यो अवस्थामा सान्दर्भिक र व्यावहारिक दुवै छैन। यति भन्दै गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीले भने–अंशबन्डाबाट प्राप्त गरेको जग्गाको पनि ५ वर्षभित्र जग्गा बिक्री गर्दा लिखतमा उल्लेख गरिएको थैली अंकको बिक्री गर्नेले पनि ५% (पाँच प्रतिशत) र पाँच वर्ष नाघेपछि २.५% (अढाई प्रतिशत)का दरले लाभकर दस्तुर लाग्नेछ।

कुनै व्यक्तिको बाबु–आमा, श्रीमतीको परलोकपश्चात निजको कानुनी हकदारमा नामसारी भइआएको अचल सम्पत्ति बिक्री–वितरण गर्दा र मोहीबापतको जग्गा बिक्री गर्दा (जग्गाधनीलाई छोडिदिँदा) पनि सोही माथि उल्लेख भएबमोजिमकै  क्रमश: ५% र २.५% लाभकर दस्तुर तिरेपछि मात्र जग्गा बिक्री गर्न पाइने कानुनले व्यवस्था गरेको भनेपछि म पनि उक्त रकम बुझाउन बाध्य भएँ।

त्यसपछि मलाई लाग्यो–लाभकरको नाममा लिइने दस्तुर कस्तो अवस्थामा र कस्ता सेवाग्राहीबाट असुल्नुपर्ने थियो र लाभकरको शाब्दिक अर्थअनुसार पनि त्यस्ता दस्तुर असुल गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको नियम अव्यावहारिक र संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित उद्देश्य र लोककल्याण विपरीत देखिन्छ। कुनै व्यक्तिले पहिलो व्यक्तिबाट खरिद गरेको जमिन अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गर्ने क्रममा निर्धारित मूल्यांकनअनुसार थैली अंक राखी हकहस्तान्तरण गर्दा पछिल्लो लिखतमा उल्लिखित थैली अङ्कबाट पहिलो लिखतको अङ्क घटाउँदा फरक भै बढी हुन आउने अङ्कलाई लाभको अङ्क मान्नुपर्ने हो।

त्यसपछि ऋणीबाट उक्त लाभ प्राप्त गरेकोअङ्कको मात्र नियमानुसार तोकिएको प्रतिशतमा लाभकर असुल गर्नु अनिवार्य हुन्छ। तर सम्बन्धित नियम बनाउँदा लाभकर शब्दकै गलत अर्थ लगाइएको पाइयो। यसरी पैतृक जग्गा (लालपुर्जा, पेस गरेका कागजात, कार्यालयको रेकर्डबाट समेत एकीन हुने र भएको) जमिन बिक्री गर्दा पनि लाभकरको नाममा दस्तुर लिनु न्यायसङ्गत छैन।

यो जनतामाथि सरासर तानाशाही शोषण र आर्थिक थिचोमिचोसिवाय अरू के नै हुन सक्छ र ? यसरी हचुवाको भरमा लाभकर असुल गर्ने यो नीति व्यावहारिक, अनुकूल र प्रतिकूल के छ ? भनी सम्बन्धित निकाय भूमि व्यवस्थापन विभागदेखि भूमिसुधार मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै जोडदार प्रश्न छ मेरो !

मैले माथि उल्लेख गरेको एउटा प्रतिनिधि घटनामात्र हो। यस्तो उत्कृष्ट संविधान आएपश्चात त्यसको हाँगामा टेकेर बनाइएका ऐन, नियम र कानुन लोकहित विपरीत र जनतामारा भएको स्पष्ट देखिन्छ। समष्टिमा प्रत्येक राज्यले दैनिक प्रशासन र राज्य सञ्चालनका लागि जनताबाट कर असुल गर्नुपर्ने कुरामा कसैको पनि दुईमत नहुन सक्छ। कर असुल गर्ने प्रक्रिया करकापरहित हुनुपर्दछ।

कुनै पनि राज्यभित्र रहेको अचल सम्पत्ति (घर जग्गा) राज्यकै स्वामित्वमा रहन्छ। हाम्रो देशमा पनि राज्यले नागरिकलाई जग्गाको पूर्ण स्वामित्व दिई अचल सम्पत्तिको खरिद–बिक्री गर्न पाउने अधिकारसमेत दिएर त्यसबापत घर जग्गा करमात्र असुल गर्दै आएको छ। यसरी व्यक्तिले पनि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा आवाद गर्दै स्वतन्त्ररूपले मूल्य तोकेर आपसमा जग्गा खरिद बिक्री गरेर नाफा कमाउने प्रचलन पनि चल्दै आयो।

जसले गर्दा नागरिकले मौसमअनुसारको उपयुक्त खेती गरेर कृषि उत्पादन बढाउन ध्यान दिनुको बदलामा बढीभन्दा बढी जग्गा ओगटेर जग्गाको खरिद बिक्री जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा देशको ठूलो युवा जनशक्तिसमेत संलग्न हुन पुगेको दुःखद परिपाटी विकास हुँदै गइरहेछ। जसका कारण नागरिकमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योग व्यवसाय चलाई देशलाई कृषिमा समेत आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने जस्ता पेसामा लाग्न कसैको पनि ध्यान गएन।

जुन सफलताका लागि राज्यले ठोस नीति तर्जुमा गरेर सरल ऋण दिने, तालिमहरू सञ्चालन र उन्नत बिउबिजन, मलखाद उपलब्ध गराइ उत्पादित कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन,मूल्य निर्धारणसमेत गरेर प्रेरणा र प्रोत्साहन दिनुपर्ने थियो। जग्गा खरिद–बिक्रीबाट आपसमा प्राप्त हुने लाभ रकमले त नोटको गन्तीमा आन्तरिक चाङ बढाउने मात्र हो। त्यसको नकारात्मक असरले राज्यको अर्थतन्त्रलाई नै अधोगतितर्फ धकेलिरहेछ।

जसको समाधानका लागि देशभित्र रहेको सम्पूर्ण जग्गालाई राज्यले आफ्नो स्वामित्वमा राखेर नागरिकलाई आवश्यकता अनुसार घरबास निर्माण गर्न र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न पूर्ण स्वामित्वको सट्टा भोगाधिकार मात्र दिने प्रचलन ल्याइनुपर्दछ। तर त्यस्ता जग्गा अनिवार्य कृषि उत्पादनका लागि प्रयोग गर्ने र कुनै हालतमा पनि बाँझो राख्न नपाउने कडा नियम बाँधेर सरकारको आफ्नै पहलमा होस् वा निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराई देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कदम चाल्नुपर्ने परिकल्पना गर्न सकिन्छ।

यसरी हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताले गरेको त्याग, बलिदान र चाहनाअनुसार हाम्रो देशको संविधान बन्न नसकेको अनुभव गर्दै भएको छ। तुलनात्मकरूपले पनि ठूलो भूगोल ओगटेको, जनसंख्याको चापको हिसाबले पनि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत, मित्रराष्ट्रहरू पाकिस्तान र संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता देशहरूले सङ्घीय प्रणाली अपनाइ राज्य सञ्चालन गर्दै आएका छन्। जनसंख्या र भौगोलिक विशालताका कारण उपरोक्त देशहरूमा सङ्घीयप्रणालीविना देशको प्रशासन चलाउन असम्भवप्रायः छ।

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७९ ०१:०९ बिहीबार