सामान चोरी भएपछि रोकियो तरङ्ग खोलाको पुल निर्माण
गण्डकी प्रदेश सरकारको गौरवको योजनाअन्तर्गत रहेको करिडोरमा पर्ने गैँडाकोट–३ र बुलिङटार–१ जोड्ने तरङ्ग खोलामा निर्माणाधीन पुलका सामान चोरिएको जनाउँदै निर्माण कम्पनीले काम बन्द गरेको हो।
गण्डकी प्रदेश सरकारको गौरवको योजनाअन्तर्गत रहेको करिडोरमा पर्ने गैँडाकोट–३ र बुलिङटार–१ जोड्ने तरङ्ग खोलामा निर्माणाधीन पुलका सामान चोरिएको जनाउँदै निर्माण कम्पनीले काम बन्द गरेको हो।
कञ्चनपुर-कमला सडक निर्माणको काममा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले आलटाल गर्दा ३९ महिनामा ४१ प्रतिशत मात्र काम भएको छ।
बुटवल पावर कम्पनीको ३१ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ। सभाले सेयरधनीहरूलाई आव २०७९/८० को मुनाफाबाट चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने लगायत सञ्चालक समितिबाट पेश भएका सबै प्रस्ताव पारित गरेको छ।
साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार सेयर मापन गर्ने परिसूचक निप्से उच्च अंकले बढेको छ।आइतबार नेप्सेपरिसूचक ३१.६२ अंकले बढेर २१२०.६२ विन्दुमा पुगेको छ। सो दिन २२१ कम्पनीको सेयर बढ्यो भने ३३ कम्पनीको सेयर घट्यो।
कालिका पावर कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना सेयर धनीलाई दिने बोनस सेयर घटाएको छ।
कोरिया सरकारले उपलब्ध गराएको रोजगारीबाट स्वदेश फर्केका युवाहरू नेपालमा आफैं एउटा ‘सानो कोरिया’ जस्ता हुन्। तिनले त्यहाँबाट कमाइ गरेर पैसा मात्र ल्याउँदैनन्, ल्याउँछन् साथमा भाषा, संस्कृति र सिप।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले काठमाडौंमा ‘एमडिआरटी’ अचिभर्स अवार्ड, २०२४ सम्पन्न गरेको छ।
कम्पनीले नवौंदेखि चौथो तहसम्मका रिक्त रहेका विभिन्न पदहरूमा पदपूर्ती गर्नका लागि आज सूचना जारी गर्दै दरखास्त आह्वान गरेको हो।
कम्पनीले उद्योग तथा खानी उत्खनन् प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि आईपीओ निष्काशन गरेको हो।
रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत नेपाली युवालाई दक्षिण कोरिया पठाउँदै आएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ई- ७ भिसाबाट पठाउने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ।
नेपाली खेलकुदको प्रतिष्ठित एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्टस् अवार्डको २०औं संस्करण आगामी माघ १२ गते हुने भएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कानुन बमोजिम तथा रितपूर्वक विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता ( पिपिए) गर्न नआउने २ सय १५ मेगावाट क्षमताको १५ जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतको अनुगमन कार्यालयले ‘कालोसूचीमा राख्नु नपर्नाको कारण’सहित सात दिन भित्र स्पष्टीकरण दिन चेतावनी दिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले टिकट वितरणलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने सहमति भएको बताइएको छ।