रेड नोटिस जारी भएका अभियुक्त नेपाल ल्याइयो
इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका अभियुक्तलाई नेपाल ल्याइएको छ।
इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका अभियुक्तलाई नेपाल ल्याइएको छ।
प्रहरी प्रवक्ता निहाल थल्दुवाले सञ्चारकर्मीलाई बताए अनुसार कारबाहीका क्रममा विभिन्न किसिमका लागुऔषध पनि बरामद गरिएको छ।
भ्रमण भिसामा विदेश जान लागेका एक हजार पाँच सय युवाभन्दा बढीका कागजात अध्ययन गर्दा दुई सय ४६ जनाको कागजात नक्कली फेला परेको छ।
गत वर्ष सवारी दुर्घटनामा परी २ हजार ३७६ जनाले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्।सवारी व्यवस्थापनमा सरकारको नियमन प्रभावकारी नहुँदा सवारी दुर्घटनामासमेत नागरिकले जीवन गुमाइरहेका छन्।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले गोली हानेर लागुऔषध कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शारंगा सुवेदी उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा रहँदा गैर कानुनी फैसला गरेको उजुरीकर्ताहरूले आरोप लगाएका छन्।
भारत र नेपालको सीमामा हुने अपराध नियन्त्रणमा दुबै देशका सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षा अधिकारी बिच सिमा क्षेत्रमानिगरानी बढाउने सहमिति भएको छ।
अपराधको राजनीतीकरणले समाज बिथोलिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद मिनाहा पाएका रिगल ढकाल अब करिब १२ वर्ष जेल बस्नुपर्ने फैसला बिहीबार गरेको छ ।
अपराधशालाकै प्रर्यायवाची बनेको त्यसबेलाको बिहार राज्यले आफ्नो पुरानो परिचय बदलेर थिति बसाल्दै गर्दा सीमा जोडिएको मधेस प्रदेश भने पुरानो बिहारको आपराधिक रंगमा रंगीन बन्दैछ ।
चाडपर्वमा हुन सक्ने अपराध रोकथामका लागि यो वर्षको दसैं र तिहारबीच सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरी सूचना संकलन गरिने, आम नागरिकसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, जिंगल बजाउने, माइकिङ तथा जनचेतनामूलक पर्चा पम्प्लेट वितरण गरिनेलगायत योजना प्रहरीको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई सार्वजनिक गर्दै प्रहरीले कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।
वडा प्रहरी कार्यालय, बैदामका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठले होटलका कोठा अपराधस्थल बन्न नदिन होटल व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
इलेक्ट्रोनिक सिगरेट (भेप)मार्फत सुन तस्करीलाई सहयोग गरेको आरोप लागेका माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महरासँग सुन तस्करीमा संलग्न रहेका दाओजिन वाङसँग एक सय ४७ पटक सम्पर्क भएको देखिएको छ।
सीमा अपराध नियन्त्रणको जिम्मा पाएका नेपाल तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बल र भारत तर्फबाट भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बलको डिआईजी स्तरीय समन्वयात्मक सुरक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ।
संसद्ले सरकारका काममा निरन्तर निगरानी गर्ने काम गर्नुपर्ने भए पनि संसद् आएको छ महिनासम्म संसदीय निगरानी प्रभावकारी भएको देखिएको छैन ।