नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदै समझदारीमार्फत माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदै संविधानसभा निर्वाचनमा जान कांग्रेस सहमत भयो। सोहीअनुसार राजाको प्रत्यक्षशासन विरुद्ध आन्दोलन चर्कियो। आन्दोलनमा माओवादीको पनि प्रत्यक्ष र परोक्ष सहभागिता रहेको थियो।
तीन दशकभन्दा पहिलेदेखि नै एकअर्काविरुद्ध खडा झापाका यी दुई नेता एक नदीका दुई किनाराजस्ता छन्।
प्रेसको अनुगमन गर्ने नाममा यतिबेला निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिल नेपालको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। सम्पादकका नाममा २४ घन्टे पुर्जी काट्दा यी संस्थाको गरिमा बढेको छ वा घटेको छ, आफैले जान्ने कुरा हो।
यसैगरी रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने, महिला सशक्तीकरणमा जोड दिने, नविन प्रविधिको विकास गर्ने, भूमिहीनताको अवस्था अन्त्य गर्ने जस्ता प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनको स्वच्छतालाई दुष्प्रचार गर्ने कुचेष्टा नगर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन आयोग सुरक्षित मतदान, सुरक्षित मतगणना र विश्वसिलो मतपरिणामको लक्ष्यका साथ निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारीमा जुटेको बताएका छन्।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले संयमित भएर काम गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन।
११ जना संघीय उम्मेदवार रहेपनि जिल्लामा दुई जनाबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। करिब १० वर्षपछी प्रत्यक्ष चुनाव लड्न लागेकी भुसाल र १५ वर्षदेखी निरन्तर सांसद रहँदै आएका रायमाझी पहिलो पटक आमने–सामने हुन लागेका हुन्।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले विगतका निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघन भएको, धाँधली भएको, मतपेटीका हराएको लगायत घटनाहरुको दृष्टान्त दिँदै त्यसतर्फ सचेत हुन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएपछि निर्वाचन आचारसंहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका आयुक्त भण्डारीले आचारसंहिता पालना गराउने सवालमा आयोगले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
‘हामीले सुरुमै केन्द्र र प्रदेश गरी रामेछापका तीन वटै सिटमा उम्मेदवारी दियौ तर पछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको रामेछाप (ख)को उम्मेदवारी निस्क्रिय बनायौं,’ पौडेलले भने, ‘(क) मा माओवादीले अहंकार देखायो। त्यसैले त्यस क्षेत्रमा हामीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएनौ।’
प्रतिनिधिसभातर्फ सबै उम्मेदवार नयाँ छन् भने प्रदेशसभातर्फ एकआधबाहेक सबै नयाँ छन्। प्रतिनिधि सभाका २१ उम्मेदवारमध्ये २ जनाबाहेक बाँकी सबै ५०/५२ वर्षका मात्रै छन। प्रदेशसभातर्फ पनि एकआधबाहेक सबै नयाँ र युवा छन्
‘सबै उम्मेदवारको खर्च र गतिविधिबारे विभिन्न माध्यमबाट निगरानी भइरहेको छ। त्यसैले कसले कति खर्च गर्छन् भन्ने जानकारी निर्वाचन आयोगले पत्ता लगाउँछ,’ उनले भने।
सञ्चारमाध्यममा लेखिएका समाचारका विषयलाई लिएर ‘सेतोपाटी अनलाइन’लाई पत्र पठाएपछि आयोगको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। समाचारको विषयलाई लिएर स्पष्टीकरण सोधिए पनि आयोग अहिले पछाडि हटेको हो। मिडिया नियन्त्रण गर्ने कुनै नीति नभएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा स्पष्ट पारे। ‘निर्वाचन आयोगको अभिभारा’ विषयक कार्यक्रममा थपलियाले भने, ‘हाम्रा साथीहरू बढी जान्ने भएर पत्र पठाएछन्। हामीले निर्णय फिर्ता लिइसक्यौं।’
सिलवाल र राणा २०७४ सालको निर्वाचनका पनि प्रतिस्पर्धी हुन्। २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार सिलवाल २६ हजार ९५१ मत ल्याएर विजयी हुँदा प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार राणाले २० हजार ७२९ मत पाएका थिए।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले चरित्र हत्या हुनेगरी निर्वाचनको प्रचार नगर्न निर्वाचनका उम्मेदवारलाई सचेत गराएका छन्।
