४ माघ २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

आलोचित बन्दै निर्वाचन आयोगः एकपछि अर्को निर्णय उल्टिँदै

सञ्चारमाध्यममा लेखिएका समाचारका विषयलाई लिएर ‘सेतोपाटी अनलाइन’लाई पत्र पठाएपछि आयोगको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। समाचारको विषयलाई लिएर स्पष्टीकरण सोधिए पनि आयोग अहिले पछाडि हटेको हो। मिडिया नियन्त्रण गर्ने कुनै नीति नभएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा स्पष्ट पारे। ‘निर्वाचन आयोगको अभिभारा’ विषयक कार्यक्रममा थपलियाले भने, ‘हाम्रा साथीहरू बढी जान्ने भएर पत्र पठाएछन्। हामीले निर्णय फिर्ता लिइसक्यौं।’

प्रतिस्पर्धामा पुरानै अनुहार

सिलवाल र राणा २०७४ सालको निर्वाचनका पनि प्रतिस्पर्धी हुन्। २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार सिलवाल २६ हजार ९५१ मत ल्याएर विजयी हुँदा प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार राणाले २० हजार ७२९ मत पाएका थिए।

चरित्र हत्या हुनेगरी निर्वाचनको प्रचार गर्नु हुन्नः आयुक्त थपलिया

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले चरित्र हत्या हुनेगरी निर्वाचनको प्रचार नगर्न निर्वाचनका उम्मेदवारलाई सचेत गराएका छन्।

कास्कीः खगराज अधिकारीलाई आफ्नै बोली पिरलो

अहिलेका प्रतिष्पर्धी रहेका खगराज अधिकारी अघिल्लो निर्वाचनमा कास्की–१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार थिए। एमाले र माओवादी बीच एकता भई नेकपा बनेर चुनाव लडेकाले त्यस निर्वाचनमा उनीहरु एकअर्काका सारथी थिए। त्यहि भएर तत्कालीन चुनावताका खगराज आफ्ना समर्थकलाई भन्ने गर्थे, ‘बरु मलाई भोट नहाल्नु तर, दीपकलाई भोट हालेर जिताउनु। भोलि म आफै दीपकको प्रतिष्पर्धी बनेपनि मलाई भोट नहाल्नु बरु दीपकलाई नै हाल्नु। किनकी यो साह्रै असल छ। युवा पनि छ र यसले भविष्यमा केहि न केहि गर्छ।’

उम्मेदवारको घरदैलोः योजना बाँड्दै भोट माग्दै

निर्वाचनको मिति नजिकिदैं जादाँ उम्मेदवार पनि व्यस्तता बढेको छ। घरदैलो अभियान चुस्त बनाएका छन्। आफनो निर्वाचन क्षेत्रका बासिन्दासम्म पुगेर आफनो मतदान चिन्हमा मत खसाल्न प्रेरित गरेका छन्। विकासका प्रतिबद्धता बाँडेका छन्। सर्वसाधारणको आशा र अपेक्षा अनुसार नै उम्मेदवारहरुले सडक, खानेपानी, विजुली जस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाईरहेका छन्।

उम्मेदवार भन्छन्ः हामी बनाउँछौ सुन्दर, समृद्ध, सम्पदा सहर

संयुक्त रुपमा जारी प्रतिबद्धतामा प्राप्त भएका उपयुक्त विचार, सुझाव, सल्लाह र पृष्ठपोषणलाई हामी आत्मसात गर्नेछौं र ती विचार, सुझाव र पृष्ठपोषणहरुलाई प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, स्थानीय तहसम्म सशक्त ढंगले राख्ने उल्लेख छ।

पुनः मतदान गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन दिइन्न: थपलिया

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन भयरहित र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गरिने बताएका छन्।

दैलेखमा यस्तो छ चुनावी प्रतिस्पर्धा

'यसमा पार्टीको विरासत र व्यक्तिको व्यक्तित्व दुवै मिलेको हुनुपर्दछ', उनले भने, 'सूचना र प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको बेला विगतको जस्तो चुनावी शैली सम्झिने गुल्टिन सक्छन्।'

बोटे समुदाय भन्छन्: लालपुर्जा दिनेलाई भोट

आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरू मत माग्दै घरदैलोमा व्यस्त छन्। आफ्नो पक्षमा मतदातालाई आकर्षित गर्न घरदैलोमा पुगेका उम्मेदवारसँग मतदाताले विभिन्न माग राख्ने गरेका छन्।

२०५९ कात्तिकमा हुन नसकेको निर्वाचन

माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलन थप चर्किदै थियो। त्यहीबेलामा दाङको होलेरीमा माओवादीका शीर्ष नेतालाई सुरक्षाकर्मीले घेराबन्दी गरे। उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको सहयोग खोज्यो। तर, राजाले सेना नपठाएपछि प्रधानमन्त्री कोइराला र नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रबीचको दुरी थप बढेको थियो।

वामपन्थी अखडामा कांग्रेस गठबन्धनको चुनौती

संयोग पनि परेको छ, दोलखामा माओवादी र नेकपा (एमाले) बाहेक अन्य पार्टीका र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पनि उमेर ५०/५१ भन्दा माथि कटेको छैन। उम्मेदवार नयाँ र युवा भएकोलेले प्रमुख पार्टीहरूलाई भोट माग्न सजिलो भएको छ। ‘हामीले नयाँ र युवालाई प्राथमिकता दिएका छौं,’ भन्दै दलहरूले भोट माग्ने गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगले सोध्यो डा झालाई स्पष्टीकरण

डा. झाले सप्तरी क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार उपेन्द्र यादवको प्रचार–प्रसार गरेको देखिएकाले सो निर्देशन दिइएको हो।

गण्डकी प्रदेशलाई करको दरमा गरिएको परिवर्तन बदर गर्न आयोगको निर्देशन

निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई करका दर परिवर्तन गरेकोबारे २४ घण्टाभित्र बदर गरी सोको जानकारी यथाशक्य चाँडो उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

आयोगबाट तोकिएको मापदण्डका आधारमा सम्पर्क कार्यालय खोल्नुपर्ने

राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको जानकारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्छ।

सबैको सहयोगले स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचनः आयुक्त जबरा

‘निर्वाचन आयोगले मात्र भयरहित वातारणमा स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन गराउन सक्दैन’, आयुक्त जबराले भने,‘यसमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सञ्चारमाध्यम, सुरक्षाकर्मीलगायत सबै सरोकारवालाहरुको हातोमालो जरुरी छ।’

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्