संसद्मा मधेसी, दलित,थारू र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व घट्दो
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७९ मा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सिटमा २ सय २५ महिला उम्मेदवारमध्ये नौजना प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित छन् भने ८२ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका छन्।
२७ पुस २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
आगामी आमनिर्वाचन देउवा नेतृत्वको सरकारले गराउँछ : कांग्रेस नेता निधि
नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले विसं २०८४ को आमनिर्वाचन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गराउने बताएका छन। पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत भइसकेका कांग्रेस नेता निधिले वर्तमान सरकार निर्माण गर्दा नै विसं २०८४ को आमनिर्वाचन पार्टी सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारले गराउने सहमति भएको स्मरण गराए।
पार्टी हितविरुद्ध काम गर्नेको सदस्यता नवीकरण कांग्रेसले नगर्ने
नेपाली कांग्रेस चितवन शाखाले गत निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई मतदान नगर्ने क्रियाशील सदस्यहरुको सदस्यता नवीकरण नगर्ने भएको छ।
कोशीमा मध्यावधि निर्वाचनमा जानु राम्रो विकल्प : बाबुराम भट्टराई
नेसपाका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनमा जानु राम्रो विकल्प हुने बताएका छन्।
निर्वाचन कानूनको मस्यौदाको राजनीतिक वृत्तबाटै बिरोध
निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संविधानको मर्म र भावनाविरुद्ध भएको भन्दै राजनीतिक वृत्तबाट नै बिरोध भएको छ।
मध्यावधि निर्वाचनको संकेत
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले कोसी प्रदेश मध्यावधिको बाटोतर्फ लाग्ने देखिएको छ। गत असार २१ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा बनेको कोसी प्रदेश सरकार असंवैधानिक भएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेपछि कोसी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा जाने संकेत देखिएको हो।
निर्वाचन खर्च नबुझाउने २,४३५ उम्मेदवार जरिवानामा (सूचीसहित)
निर्वाचन अयोगले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उमेदवारहरूलाई कारबाही गरेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई नै
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने कार्यको जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई नै दिने तयारी थालेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहलाई मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्ने, मतदानस्थल र केन्द्र व्यवस्थापन, निर्वाचन र मतदाता शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य तथा निर्वाचन सामाग्री व्यवस्थापनबारे स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजनबारे आवश्यक तयारी भइरहेको अवगत गराए।
लेखा परीक्षण विवरण नबुझाउने दललाई आयोगले तोक्यो २० हजारसम्म जरिवाना
तोकिएको समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ३९ वटा राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको छ।
निर्वाचन आयोगको २७ बुँदे प्रस्ताव : प्रत्यक्षतर्फ नै ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ नै ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव: समानुपातिक सांसद दुई पटक मात्रैदेखि 'नो भोट' को व्यवस्थासम्म
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीमा एकै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी समय सांसद हुन नपाउने गरी कानून बनाउन प्रस्ताव गरेको छ।
क्यानको निर्वाचन असोज पहिलो साता
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को निर्वाचन असोज पहिलो साता हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को शुक्रबार बसेको बोर्ड बैठकले आगामी असोज ५ र ६ गते चुनावी साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको हो।
गठनको वर्ष दिन नपुग्दै लोसपामा दुई गुट
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन भएको झन्डै एक वर्ष हुन लाग्दा पनि केन्द्रीय समिति बन्न सकेको छैन।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगरिने
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको तयारीविरुद्ध प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरेका छन्।
अर्थमन्त्री महतकाे स्पष्टिकरण- जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज हुँदैन
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने स्पष्ट पारेका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।