.gif)
.gif)
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले कोसी प्रदेश मध्यावधिको बाटोतर्फ लाग्ने देखिएको छ। गत असार २१ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा बनेको कोसी प्रदेश सरकार असंवैधानिक भएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेपछि कोसी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा जाने संकेत देखिएको हो।
सरकार बनाउन कोसी प्रदेशसभामा एउटै दलको बहुमत नभएकाले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिल्नुपर्ने अवस्था छ। दलहरू र्दुइवटा गठबन्धनमा विभाजित हुँदा सरकार गठनका लागि कुनै पनि गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने भएकाले कोसी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जाने सम्भावना प्रबल छ।
यसअघि कोसी प्रदेशसभामा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा गठबन्धनबाट एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा २०७९ पुस २४ गते बहुमतको सरकार बनेको थियो। केन्द्रमा एमाले, माओवादीसहितको गठबन्धन भत्किएपछि कोसी प्रदेशमा पनि पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ बन्यो।
एमालेले भने थापा नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भएको ठहर सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेपछि एमाले नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकार नै कामचलाउ हुने दाबी गरेको छ।
सरकार बनाउन कोसी प्रदेशसभामा एउटै दलको बहुमत नभएकाले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिल्नुपर्ने अवस्था छ।
जसअनुसार एमाले र राप्रपा एउटा गठबन्धनमा आबद्ध भए भने कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा अर्को गठबन्धनमा आबद्ध भए। नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमाले गठबन्धनसँग ४६ मत मात्रै भएकाले तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन सकेनन्। कोसीमा सरकार गठनका लागि ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि उनी नेतृत्वको सरका असार १५ गते ढल्यो।
असार १७ गते कोसी प्रदेशका प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरे।
आह्वानअनुसार सभामुखसमेतको समर्थनमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्वव थापाले असार २१ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गरे। सोही दिन प्रदेश प्रमुख खापुङले कांग्रेस संदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे।
असार १७ गते कोसी प्रदेशका प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरे।
तर असार २२ गते निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा थापाको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै आफूलाई नै सो पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र इश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा थापाको नियुक्ति बदर गरी ७ दिनभित्र अर्को सरकार गठन गर्न परमादेश दिएको छ।
अब कस्तो सरकार बन्ला?
सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीमा थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएपछि कोसी प्रदेशमा एमाले–राप्रपा गठबन्धन र कांग्रेस नेतृत्वको चार दलीय गठबन्धन दुवैले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रयास थाल्ने बताएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले गठबन्धन दलहरूबीच छलफल गरेर नयाँ सरकार बनाउन तयारी सुरू गर्ने बताए।
उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्ने बताउँदै भने, ‘अब बहुमतको नयाँ सरकार गठनका लागि फेरि तयारी थाल्छौं।’ राप्रपासमेतको समर्थन जुुटाएर सरकार बनाउने दाबी कार्की गरे। उनले दलहरू जिम्मेवार बन्न नसके कोसी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने संकेत गरे।
‘कांग्रेस गठबन्धनको बहुमत नपुगेको अवस्थामा एमाले गठबन्धनको पनि बहुमत पुग्दैन’, उनले भने, ‘दुवै पक्षमा बहुमत नपुग्ने अवस्थामा दलहरू जिम्मेवार नभए मध्यावधि निर्वाचनलाई कसैले टार्न सक्ने छैन।’ कार्कीले सरकार गठनमा सभामुखलाई गणना नगरेपछि उपसभामुखलाई पनि गणना गर्न नहुने तर्क गरे।
सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीमा थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएपछि कोसी प्रदेशमा एमाले–राप्रपा गठबन्धन र कांग्रेस नेतृत्वको चार दलीय गठबन्धन दुवैले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रयास थाल्ने बताएका छन्।
एमालेले भने थापा नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भएको ठहर सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेपछि एमाले नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकार नै कामचलाउ हुने दाबी गरेको छ। एमाले कोसी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि वर्तमान सरकार शून्यकै अवस्थामा झरिसकेकाले हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार नै कामचलाउ हुने बताए।
अदालतको पूर्ण पाठ आएपछि थप स्पष्ट हुने उनले बताए। उनले अहिले एमालेको पक्षमा ४६ मत मात्रै रहेको जानकारी दिँदै बहुमत पुग्ने अवस्था आए मात्रै नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी गर्ने बताए।
उनले भने, ‘बहुमत संख्या पुग्ने अवस्थामा मात्रै नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी गर्छौं। नभए सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकार गठन गछौं।’ भण्डारीले कोसी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरू विद्यमान गठबन्धनबाट अदलबल नभएको अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचनको विकल्प नहुने स्पष्ट पारे। ‘दलहरू यही अवस्थामा विभाजित भइरहे जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि विश्वासको मत मिल्दैन’, भण्डारीले भने, ‘त्यसपछिको बाटो मध्यावधि निर्वाचन हो।’
कोसी प्रदेशसभामा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ सांसद छन्। त्यस्तै कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक जना सांसद छन्। अहिले सभामुखबाहेक दुवै पक्षमा ४६/४६ जना सांसद छन्।
राजीनामा दिन्न: गौतम
कोसी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले पदबाट राजीनामा नदिने बताएका छन्। उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुख गौतम सहभागी भएका थिए। उनले थापाको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
सरकार गठनमा सभामुखको सहभागिता असंवैधानिक भएको आदेश अदालतले दिएपछि गौतमले नैतिकताका आधारमा सभामुखबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग उठेको छ। तर उनले सभामुख पदबाट राजीनमा नदिने स्पष्ट पारे। गौतमले काम गर्ने सिलसिलामा भएको त्रुटि अदालतले सच्याइदिएको बताए।
कोसी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले पदबाट राजीनामा नदिने बताएका छन्। उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुख गौतम सहभागी भएका थिए। उनले थापाको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
‘काम गर्ने सिलसिलामा भएको त्रुटि सच्याउने अदालत भएकाले यसमा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने प्रश्न आउँदैन’, गौतमले भने। उनका अनुसार कसैको पनि सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा सभामुखको भूमिका कस्तो हुने भन्ने संविधानमा स्पष्ट थिएन। अहिले सर्वोच्चको परमादेशले संविधानमा स्पष्ट नभएको विषयलाई स्पष्ट पारेको गौतमले बताए। उनले सभामुखले राजीनामा दिँदा प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तने खतरा रहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा सभामुखले राजीनामा दिनु प्रदेशमा अस्थिरता निम्त्याउनु हो।’
सरकारविहीनताको अवस्था
सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री उद्वव थापाको नियुक्ति असंवैधानिक भएको ठहरसहित खारेज गरेपछि कोसी प्रदेश सरकारविहीनताको अवस्थामा पुगेको छ। सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीमा थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्चले पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीको मागअनुसार उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन आदेश दिएको छैन। सर्वोच्चको आदेशमा कुन सरकारले काम चलाउको जिम्मेवारी पाउने भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन।
प्रकाशित: १२ श्रावण २०८० ०१:२९ शुक्रबार
