प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७९ मा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सिटमा २ सय २५ महिला उम्मेदवारमध्ये नौजना प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित छन् भने ८२ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका छन्। कुल महिला प्रतिनिधित्व संख्या ९१ भएकाले २ सय ७५ को ३३ दशमवलव शून्य ९ प्रतिशत प्रतिनिधत्व रहेको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलामध्ये ४ जना खसआर्य, २ जना आदिवासी जनजाति,२ मधेसी र एकजना थारू छन्। प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ९१ महिला सदस्यमध्ये ३४ दशमलव ७ प्रतिशत खसआर्य, ३० दशमलव ७७ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति, १६ दशमलव ४ प्रतिशत मधेसी, ८ दशमलव ७९ प्रतिशत दलित, ६ दशमलव ५९ प्रतिशत थारू र ३ दशमवल ३० प्रतिशत मुस्लिम समुदायका छन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलामध्ये ४ जना खसआर्य, २ जना आदिवासी जनजाति,२ मधेसी र एकजना थारू छन्।

डिग्निटी इनिसिएटिभ संस्थाले गरेको अध्ययन र निर्वाचन आयोगले तयार गरेको विवरणअनुसार महिलाको सख्या २०७४ को भन्दा कमी आए पनि ३३ प्रतिशत नै कायम रहेको छ। तर, प्रतिनिधिसभामा खस आर्यको संख्या बढिरहेको छ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसा निर्वाचनमा ४३ दशमलव २७ प्रतिशत खस आर्य रहेकोमा अहिले २०७९ सालको निर्वाचनमा ४७ दशमवल २७ प्रतिशत पुगेको छ।

आदिवासीको संख्या पनि २०७४ को निर्वाचनबाट बढेर अहिलेको निर्वाचनमा २४ प्रतिशत पुगेको छ। तर मधेसी, दलित र थारू र मुस्लिमको संख्या २०७४ को भन्दा २०७९ को निर्वाचनमा घटेको छ। जसमा मधेसीको संख्या १७ दशमलव नौ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा, दलितको सख्या ६ दशमवल नौबाट घटेर ५ दशमवलव २ प्रतिशतमा, थारूको संख्या ६ दशमलव १ बाट घटेर ४ दशमवलव ७३ प्रतिशत पुगेको छ। मुस्लिमको संख्या ३ दशमलव २७ बाट घटेर २ दशमलव १८ प्रतिशत पुगेको छ।

डिग्निटी इनिसिएटिभ संस्थाले गरेको अध्ययन र निर्वाचन आयोगले तयार गरेको विवरणअनुसार महिलाको सख्या २०७४ को भन्दा कमी आए पनि ३३ प्रतिशत नै कायम रहेको छ। तर, प्रतिनिधिसभामा खस आर्यको संख्या बढिरहेको छ।

खस आर्य प्रत्यक्षतर्फ पुरुष ९१ महिला ४ जना रहेका छन् भने समानुपातिकतर्फ पुरुष ८ र महिला २७ रहेका छन्। जसमा पुरुषतर्फ ९९ जना र महिलातर्फ ३१ पुगेको छ। कुल खस आर्यको संख्या १ सय ३० रहेको छ। यो संख्या कुल सदस्य संख्याको ४७ दशमलव २७ प्रतिशत रहेको छ।

आदिवासी जनजातितर्फ प्रत्यक्षमा ३३ जना र महिलातर्फ २ जना रहेका छन्। समानुपातिकतर्फ पुरुष ५ र महिला २६ जना रहेका छन्। दुवैतर्फ पुरुष ३८ र महिला २८ गरी ६६ जना रहेका छन्। जसमा कुल सदस्य संख्याको २४ प्रतिशत रहेको छ। मधेसीतर्फ प्रत्यक्ष २५ र महिला २ जना निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिकतर्फ पुरुष ४ र महिला १३ जना निर्वाचित भएका छन्। जसमा पुरुष संख्या २९ जना र महिला १५ जना गरी ४४ जना रहेको छ। यो कुल सदस्य संख्याको १६ प्रतिशत रहेको छ।

आदिवासी जनजातितर्फ प्रत्यक्षमा ३३ जना र महिलातर्फ २ जना रहेका छन्। समानुपातिकतर्फ पुरुष ५ र महिला २६ जना रहेका छन्।

दलिततर्फ प्रत्यक्षमा १ जना निर्वाचित भएका छन् भने महिलातर्फ एकजना पनि निर्वाचित भएका छैनन्। समानुपातिकतर्फ पुरुष ७ र महिला ८ निर्वाचित भएका छन्। कुल पुरुष ८ र कुल महिला ८ गरी १६ जना निर्वाचित भएका छन्। यो कुल सदस्य संख्याको ५ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको छ।

थारूतर्फ प्रत्यक्ष ६ जना र महिला १ जना निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिकतर्फ पुरुष १ जना र महिला ५ जना निर्वाचित भएका छन्। दुवैतर्फ पुरुष ७ र महिला ६ गरी १३ जना निर्वाचित छन्। यो कुल सदस्य संख्याको कुल ४ दशमलव ७३ रहेको छ। मुस्लिम तर्फ प्रत्यक्षमा पुरुष महिला कुनै पनि छैन। समानुपातिकतर्फ पुरुष ३ र महिला ३ जना निर्वाचित भएका छन्। यो कुल सदस्य संख्याको २ दशमवल १८ प्रतिशत रहेको छ।

दलितसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय तोक्न निर्देशन

राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दलितसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको मंगलबार बसेको बैठकले दलितसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय नभएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले दलित समुदायको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्नका लागि समितिले तयार पारेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेको छ। कार्यान्वयन भए, गरेका कामहरूको अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन नियमित रूपमा बुझाउन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई निर्देश गरिएको छ।

राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दलितसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिमा राष्ट्रियसभाका सांसद एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले जातीय विभेद र उत्पीडन गर्नेहरूमाथि आजीवन काराबासको सजाय दिने कानुन बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०८० ०२:२२ बिहीबार