प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको तयारीविरुद्ध प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरेका छन्।
दुवै दलले विरोध गरेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक केही समयका लागि स्थगित भएको थियो। मंगलबार विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रीहरूको जवाफ सुरु गर्न तयारी हुँदा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने बजेट पुस्तकमा राखिएको व्यवस्थालाई नहटाएसम्म सदनको काम अघि बढ्न नसक्ने बताएका थिए।
एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकारले जनताको विश्वास गुमाएकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई प्रभावित गर्न खोजेको बताउँदै यसलाई नसच्याएसम्म सदनको कारबाही अघि नबढाउन आग्रह गरे।
एमालेका सूर्य थापाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र खारेज लोकतन्त्र विरोधी छ। निर्वाचनको स्वतन्त्र निष्पक्षताको आत्मसात नगरेसम्म अर्थात अर्थमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म सदनको कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने बताए।
रास्वपाका संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई सिडिओको मातहतमा लगेर कसरी निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरे।
प्रकाशित: १३ असार २०८० ०३:५९ बुधबार
