राष्ट्रियसभा निर्वाचनबारे कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताबीच छलफल
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत माओवादी) का शीर्ष नेताबीच आसन्न राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धमा छलफल भएको छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत माओवादी) का शीर्ष नेताबीच आसन्न राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धमा छलफल भएको छ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ।
पटक–पटक जनताले अस्वीकृत गरिसकेका, राजनीतिमा खासै भूमिका नरहेका, अवकास लिनुपर्ने उमेरका, धेरैपटक लाभको पदमा बसेर पनि कुनै उल्लेख्य काम गर्न नसकेका व्यक्तिहरू नै उम्मेदवारको चर्चामा रहेका देख्दा सर्वसाधारणमा भने यो चुनावप्रति खासै आकर्षण देखिएको छैन।
आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि नियुक्त निर्वाचन अधिकृतले यही पुस १६ गतेदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्दैछन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज पनि जारी रहने छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले गण्डकीबाट १६८ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतहरू नियुक्त गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएको पत्रको प्रतिलिपि पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा दुई सिटका लागि निर्वाचन हुँदैछ। दुई सिटका लागि हुने निर्वाचनमा गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले दुबै सिटमा आफ्नो उम्मेदवारी दाबी गरेको छ।
नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि कर्णालीबाट ९२ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ।
२०७९ सालमा दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचन भयो। दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचन भएको एक वर्ष बित्दा पनि प्रदेशसभाले आफ्नो सरकार आफैं निर्माण गर्न असफल बनेका छन्।
एकातिर आमनागरिकमा सरकारप्रति चुलिएका आकांक्षा छन्। अर्कोतिर सरकार आफ्नै गतिमा ती आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा उन्मुख हुनुपर्छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दीनेशकुमार थपलियाले सो प्रतिवेदन शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले विभिन्न चार वटा निर्णय गरेको छ।
आयोगले बिहीबार प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक वटा मतदान स्थल र सोही मतदान स्थलमा दुई–दुई वटा मतदान केन्द्र रहने गरी जम्मा ७ मतदान स्थल र १४ वटा मतदान केन्द्र तोकेको हो।