स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको गठबन्धनको यो बेमेललाई सुधारेर आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाएर लैजाने निर्णयमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु पुगिसकेका छन्। केन्द्रमा बनेको गठबन्धनको कार्यदलले नै उम्मेदवार टुंगो लगाएर सीट बाँडफाँड गरिने भएपनि व्यवहारतः गठबन्धन कति कसिलो बन्ला?
आयोगले तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण नबुझाएकोमा तपाईंलाई निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो? सो सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ४ बमोजिम भदौ १ गतेका मितिले ७ दिनभित्र आफ्नो सफाईसहितको स्पष्टीकरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालय वा निर्वाचन आयोग नेपालमा पेश गर्न आयोगले भनेको छ।
‘संसदीय चुनावमा भोट माग्दै जाँदा एक ठाउँमा फ्याट्टै पाहुना नेता भनेर खिसी गरे’ उनले विगतको घटना स्मरण गरे ‘मलाई नमिठो लाग्यो, चुनाव जितेपछि तपाईंहरुसँगै करेसा जोडेर बस्छु भनेँ। नभन्दै चुनाव जितेलगत्तै कटारीमा जमिन किनेर झुप्रो घर हालिहालेँ।
‘तोकिएको समयावधिभित्र कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो ? तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोमा तपाईंहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुन नपर्ने हो ?’
आगामी निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाअन्तर्गत घरदैलो अभियानका लागि १५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्वाचन आयोगको योजना छ। आयोगले गत स्थानीय निर्वाचनमा डिजिटल रणनीति अपनाउँदै मतदाता शिक्षाका लागि छुट्ट्याएको २४ करोडमध्ये सात करोड मात्रै खर्च गरेको थियो।
२०७४ सालको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा यहाँ ७८ हजार ३ सय ९७ मतदाता थिए। वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन सम्ममा ८९ हजार ६ सय ८० मतदाता कायम भएका छन्। २०७४ सालमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बाम गठबन्धनमार्फत चुनावी समीकरणमा उत्रिँदा नेपाली काँग्रेसले एक्लै चुनाव लडेको थियो। प्रतिनिधिको १ तथा प्रदेशसभाको २ निर्वाचन क्षेत्र रहेको यहाँ उतिबेला प्रत्यक्षतर्फ बाम गठबन्धनका सबै उम्मेदवार विजयी भएका थिए।
आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने म्याद आज सकिंदै छ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको आगामी मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनलाई सुव्यवस्थित रुपले सम्पन्न गर्न निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरी थप गृह कार्यलाई तीव्र तुल्याएको छ।
मिति घोषणासँगै राजनीतिक वृत्तमा निर्वाचनका बारे उठेका विभिन्न खाले जिज्ञासा र अड्कलबाजी स्वतः हटेको छ। नेपालमा पहिलो आमनिर्वाचन अर्थात् प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विसं २०१५ फागुन ७ गतेबाट सुरु भई विसं २०१६ वैशाख २१ गते मा सम्पन्न भएको इतिहास छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ३ गते १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाताले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउने निर्णय गरेको छ।
स्थानीय तहको सम्मुखमा ‘घरघर जाऔं, कांग्रेस जिताऔं’ अभियान सञ्चालन गरेको नेपाली कांग्रेसले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि त्यस्तै कार्यक्रम जनताको घरदैलोमा पुगेर सञ्चालन गर्न लागेको हो।
उनी प्रतिस्पर्धी चक्र तिमिल्सिना भन्दा २८ मत बढी ल्याएर विजयी भएको निर्वाचन समितिले जानकारी लिएको छ। बलायरले ७२९ र तिमिल्सिनाले ७०१ मत पाएका छन्। त्यस्तै कोषाध्यक्षमा खत्री प्यानलका विश्राम चौधरी ६०३ मत ल्याएर विजयी भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी बुढाथोकी प्यानलका हिरासिँह विष्टले ४७२ र स्वतन्त्र लडेका मोतिसिँह खत्रीले ३१४ मत पाएका छन्।
आगामी प्रदेश र संघको सदस्य निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्नेमा महिला नेतृहरुले जोड दिएका हुन्। आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेश सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा पुरुषहरुलाई पनि समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ।
मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमालेले राप्रपासँग तालमेल गर्न सक्ने सम्भावनाको पृष्ठभूमिमा ओलीसँग रेखा र कुन्तीले भेट गरेका हुन्।
२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जितेका क्षेत्रमा आगामी निर्वाचनमा पनि उसैलाई छाड्ने प्रस्ताव राखिएको छ। एमालेले जितेका क्षेत्रमा मात्र बाँडफाँट गरेर जानुपर्ने विकल्प अघि सारिएको छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले २०७४ सालको निर्वाचनमा पाएको कुल सिटको प्रतिशतका आधारमा आगामी चुनावमा सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने विकल्प पनि कार्यदलभित्र आएको छ।
-480x320.jpg)
