सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनले मंसिरमा हुने निर्वाचनमा तालमेलका लागि मापदण्ड निर्माणबारे प्रारम्भिक छलफल थालेको छ। सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलले सिट बाँडफाँटका लागि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलको बैठकले मापदण्डबारे प्रारम्भिक छलफल थालेको हो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार दिउँसो बसेको कार्यदलको बैठकमा सिट बाँडफाँटको मापदण्डका लागि विभिन्न प्रस्ताव अघि सारिएका छन्। कार्यदलले प्रारम्भिक छलफल थाल्नुअघि नै गठबन्धनमा रहेका पाँच दल र तिनका नेताले आफ्नो अनुकूलतामा सिट संख्या बताउँदै आएका बेला कार्यदलमा भने २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जितेको सिट संख्यालाई आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जितेका क्षेत्रमा आगामी निर्वाचनमा पनि उसैलाई छाड्ने प्रस्ताव राखिएको छ। एमालेले जितेका क्षेत्रमा मात्र बाँडफाँट गरेर जानुपर्ने विकल्प अघि सारिएको छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले २०७४ सालको निर्वाचनमा पाएको कुल सिटको प्रतिशतका आधारमा आगामी चुनावमा सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने विकल्प पनि कार्यदलभित्र आएको छ।
त्यतिबेला समानुपातिकतर्फ दलहरूले पाएको मतलाई पनि आधार बनाउन सकिने अर्को प्रस्ताव अघि सारिएको छ। वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त मतका आधारमा सिट टुंगो लगाउने अर्को प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरिएको छ। पछिल्लो निर्वाचनलाई आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेसले अघि सार्दै आएको हो।
उसले स्थानीय तहको निर्वाचन ७६ क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मत पाएको छ। ती क्षेत्र आफूले राख्ने र एमाले अघि रहेको ७१ निर्वाचन क्षेत्रमा दलीय हैसियतअनुसार सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने धारणा कांग्रेसको छ। माओवादी केन्द्रले २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जुन दलले जितेको छ, सो क्षेत्र आगामी चुनावमा पनि उसैलाई दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूले पाएको भन्दै आयोगले सार्वजनिक गरेको मत संख्या ठिक नभएको माओवादी केन्द्रको दाबी छ। त्यति मात्र नभएर उसले सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फको ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत अन्य गठबन्धनलाई छाड्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। त्यसो गर्दा कांग्रेस ८३ सिटमा सीमित हुने देखिन्छ। तर कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ आफूलाई १०० सिट राखेर ६५ क्षेत्र मात्र छाड्ने पक्षमा छ।
त्यसरी अघि बढ्दा प्रत्यक्षतर्फ माओवादी केन्द्र करिब ४०, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले १०–१५ क्षेत्र प्रत्यक्षतर्फ पाउने नेताहरूको बुझाइ छ। माओवादी केन्द्रसहितका दलहरू कांग्रेसलाई ८५ देखि ९० निर्वाचन क्षेत्रमा समेट्ने पक्षमा देखिएका छन्। कांग्रेस पनि ९० देखि ९५ निर्वाचन क्षेत्र लिएर चुनावी तालमेलको पक्षमा रहेको जानकारी दिँदै बैठकमा सहभागी एक नेताले सहमतिका लागि विभिन्न विकल्प र प्रस्ताव आएको बताए।
सबैले आ–आफ्ना प्रस्ताव र विकल्प छलफलमा राखेको बताउँदै ती नेताले भने, ‘मुख्यतया २०७४ सालको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ जितेको सिट, त्यतिबेला समानुपातिकतर्फ प्राप्को मत, २०७९ सालको स्थानीय तहको चुनावको परिणाम र दलहरूको आआफ्नो अवस्थालाई ध्यानमा राख्ने प्रारम्भिक छलफल भएको छ।’ माओवादी केन्द्रबाट कार्यदलमा रहेका नेता देवप्रसाद गुरुङले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सिट बाँडफाँटको मापदण्डका विषयमा सैद्धान्तिक छलफल भएको जानकारी दिए।
मोटामोटी अहिलेको संसद्मा दलको उपस्थितिलाई ध्यानमा राखेर त्यसको सेरोफेरो, समानुपातिक मतलगायलाई सहमतिको मोडालिटी बनाउने विषयमा कुराकानी भएको उनले बताए। तर सहमति हुन बाँकी रहेको जानकारी दिँदै उनले दलहरूको आन्तरिक छलफलपछि साउन ३० गते फेरि कार्यदलको बैठक बस्ने जानकारी दिए।
सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका कार्यदल सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चाँडोभन्दा चाँडो कार्यदलले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नेगरी काम भइरहेको बताए। कार्यदलमा विभिन्न मोडालिटीमा खुलस्त छलफल भएको भन्दै उनले भने, ‘केही दिनभित्र आफ्नो काम सम्पन्न गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढेका छौं।’
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७९ ०३:३१ शुक्रबार
