ओखलढुंगामा बेरुजु घट्यो
ओखलढुंगामा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को तुलनामा आव ०७५/७६ मा बेरुजु कम देखिएको छ। आव ०७४/७५ भन्दा आव ०७५/७६ मा करिब पाँच करोडले बेरुजु कमी आएको हो।
१९ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
ओखलढुंगामा १९ करोड बढी बेरुजु
ओखलढुंगामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कम बेरुजु देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ भन्दा आव २०७५/०७६ मा करिब ५ करोडले बेरुजुमा कमि आएको हो।
बेरुजुले थलिँदै स्थानीय सरकार
यहाँका आठ स्थानीय सरकार बेरुजुले थलिँदै गएका छन्। हरेक वर्ष बेरुजु बढ्ने क्रम रोकिएको छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार यहाँका स्थानीय तहमा हालसम्म ३० करोड ८६ लाख ३५ हजार चार सय २० रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
बेरुजुले थलिँदै स्थानीय सरकार
गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा रोल्पाका १० स्थानीय तहमा ६ करोड २० लाख ७८ हजार पाँच सय ६५ रुपैयाँ रकम बेरुजु देखिएको छ भने आव ०७४/७५ को नौ करोड २१ लाख १५ हजार पाँच सय २९ रुपैयाँ बाँकी बेरुजु देखिन्छ ।
एउटै पालिकाको बेरुजु पाँच करोड
सोलुखुम्बुका आठ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु कारोबार खुम्बु पासाङल्हमु गाउँपालिकाको देखिएको छ।
स्थानीय तहमा बेरुजुको खात
खोटाङको स्थानीय तहमा बेरुजुको खात देखिएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकामा करोडौं बेरुजु देखिएको हो।
गोरखाका स्थानीय तहको बेरुजु १८ करोड
दुई नगरपालिका सहित यहाँका ११ वटा स्थानीय तहले वार्षिक रुपमा गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन आर्थिक रुपमा फितलो देखिएको छ। माहालेख परीक्षणको कार्यालयको बिवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १८ करोड १४ लाख ६५ हजार बेरुजु देखिएको छ।
बेरुजु फर्स्योट नगर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छः कार्की
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको बेरुजु तीन महिनादेखि ६ महिनाभित्र असुलउपर गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
हुम्लाका सरकारी कायार्लय तथा स्थानीय तहमा २५ करोड बढी बेरुजु
महालेखापरिक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार हुम्ला जिल्लाका सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहमा २५ करोड ४६ लाख ९३ हजार ९ सय ८९ रुपैया ४७ पैशा रकम बेरुजु निस्किएको छ। यसमा सिमकोट गाउँपालिकाको सबैभन्दा बढि बेरुजु देखिएको हो।
तिला गाउँपालिकामा ७ करोड ८७ लाख बेरुजु
महालेखापरिक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार जुम्लाको तिला गाउँपालिकामा ७ करोड ८७ लाख ४७ हजार रुपैया रकम बेरुजु निस्किएको छ। जुम्लाका एक नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिकामा मध्ये तिला गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढि बेरुजु देखिएको हो।
तनहुँका स्थानीय तहमा १५ करोड बेरुजु
तनहुँका स्थानीय तहमा गत आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा १५ करोड रुपैयाँ बढी अनियमित खर्च गरेको खुलेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छपन्नौ वार्षिक प्रतिवेदनले जिल्लाको १० स्थानिय तहमा १५ करोड २२ लाख रुपैयाँ ३० हजार अनुशासन विपरित खर्च गरेको उल्लेख छ।
गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षक सम्मानित
बेरुजु फर्स्याेटमा उत्कृष्ट काम गरे वापत गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसहित अन्य कर्मचारीलाई आज सम्मान गरिएको छ।
स्थानीय तहको आर्थिक खर्च अपारदर्शी, १३ करोड बेरुजु
पर्वतका स्थानीय तहमा ठुलो रकम बेरुजु भेटिएको छ। अपारदर्शी र मनोमानी रुपमा खर्च गर्दै आएको आरोप लागेका स्थानीय तहमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खर्चमा ठुलो रकम बेरुजु निकालेको हो।
आर्थिक अनुशासनहीनता
मुलुकको बेरुजु रकमयो आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँपुग्नुले आर्थिक अनुशासनहीनताको चरम रूपदेखिन्छ। अझ अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३६.७१ प्रतिशतले बढी रकम बेरुजुदेखिनुले पनि अनुशासनहीनताको ग्राफह्वात्तै बढेको प्रस्ट भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल बेरुजु रकमपाँचखर्ब आठ करोड रुपैयाँ थियो। यस हिसाबले हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को लेखापरीक्षणबाट एकखर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ।
आँकडा ६ खर्ब ८३ अर्ब
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्यसम्ममा मुलुकको बेरुजु रकम ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३६.७१ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल बेरुजु रकम पाँच खर्ब आठ करोड रुपैयाँ थियो।