पुनसँग सरकारको सात बुँदे सहमति, आन्दोलन अन्त्य
सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबीच अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्य एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले कोष स्थापना गर्नेलगायतका सात बुँदे सहमति भएको छ।
२५ आश्विन २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
‘पूर्वलडाकुलाई रकम दिने कांग्रेस–एमाले सरकारको निर्णय हो’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्वलडाकुलाई रकम दिने निर्णय २०७१ को सरकारको भएको स्पष्ट पारेका छन्। प्रेस सेन्टर नेपाल चितवनले आयोजना गरेको ‘पत्रकारसँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा दाहालले तत्कालीन समयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रहेको र कांग्रेस एवं एमाले सरकार रहँदा छलफल भएर टुंगिएको विषय भएको जिकिर गरे।
सरकार र महावीर पुनबीच वार्ता हुने
सरकारका प्रतिनिधि र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनबीच आज पनि वार्ता हुँदैछ। आईतवार भएको वार्ता मौखिक रुपमा सहमति नजिक पुगेपनि लिखित रुपमा सहमति हुन सकेको छैन।
लुम्बिनी प्रदेश: ६ दलका ११ जना मन्त्री बन्ने
सत्ता गठबन्धनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने दलहरुको टुंगो लगाएको छ। साथै उनिहरु बिच मन्त्रालय संख्याको भागबण्डा समेत गरिएको छ।
अध्यक्ष ओलीमाथि भएको आक्रमण प्रति सरकार मौन बसेको भन्दै पौडेलद्वारा आक्रोश व्यक्त
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि निरन्तर आक्रमणको प्रयास हुँदा पनि सरकार मौन रहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन।
अर्थतन्त्र संकटमा: अयोग्य लडाकुलाई ८० करोड !
मुलुक आर्थिक मन्दीमा फस्दै गएका बेला सरकारले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार पर्नेगरी सशस्त्र द्वन्द्वकालका ‘अयोग्य लडाकु’ (माओवादी सेना) लाई रकम दिने तयारी गरेको छ।
प्रदेश सरकारः पाँच महिनामै हेरफेर र परिवर्तन
संघीय सरकारको गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै त्यसको असर कोसी प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशमा परेको छ।
नवीकरण नगर्ने ३३ निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र खारेज
सरकारले ३३ निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ। सार्वजनिक निर्माणको प्रयोजनका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र लिएका व्यवसायीहरुले नवीकरण नगरेकाले उनीहरुको इजाजतपत्र खारेज गरिएको हो।
पुराना दलप्रति जनआक्रोश
सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका लागि यही वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचन ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात्’ भने जस्तै भयो।
निर्माण व्यवसायीले पाएनन् एक खर्ब भुक्तानी
मुलुकभरका निर्माण व्यवसायीले तीनै तहका सरकारबाट करिब १ खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै भुक्तानी पाउन बाँकी छ।
फोहोरमाथि राजनीति
कामको सिलसिलामा संघीय र स्थानीय सरकारबीच विवाद हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ दुवै निकायले एकअर्काप्रति संवेदनशील नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ। तर यसो भन्दैमा कसैले पनि निषेधको राजनीति गर्न हुँदैन।
वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोकः सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले पर्साको सार्वजनिक जंगल अतिक्रमण रोक्न मधेश प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी अनाधिकृत संरचना बनाउन रोक्न आदेश गरेको हो।
गण्डकीमा नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान
आगामी बिहीबारभित्रमा गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गण्डकी प्रदेशले आश्ह्वान गरेको छ।
गण्डकीमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान
गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छ। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरूङले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेका हुन्।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई सोधियो स्पष्टीकरण
निर्वाचन आयोगले मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। उपनिर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी अनुमतिबिना निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेको भन्दै आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो।