आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ २४.४६ र चालूतर्फ ३०.०९ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको थियो। असार महिनामा पुँजीगत खर्च ४६.१७ प्रतिशतले बढेर ७०.६३ प्रतिशत पुग्यो भने चालूतर्फ असार महिनामा २६.९५ प्रतिशत बढेर ५८.८८ प्रतिशत पुग्यो।
प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६४.७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले गत वर्षका लागि ४३ अर्ब ४० करोड, ८५ लाख ५० हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा २८ अर्ब ११ करोड ३३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई विष्लेषण गरेर श्वेतपत्र ल्याउने घोषणा गरेका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड–१९ का कारण आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरलाई सुधार गर्न आगामी आर्थिका वर्षका लागि कम्तीमा २० देखि ९० प्रतिशतसम्म कर छुटको व्यवस्था छ।
तीन वर्षअघि सिंहजस्तै शक्तिशाली बनेर सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले लक्ष्य गरेअनुसार खर्च गर्न र निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउन चुके।
गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक स्थिति सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गरिएको छ । आज पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सुदूरपश्चिम आर्थिक मामिला मन्त्रालयले १ सय ७८ वटा सवारीसाधन खरिदका लागि अनुमति पाएको छ। सबैभन्दा बढी आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३२ वटा सवारीसाधन खरिदका लागि अनुमति पाएको हो।
ठूला र साना तथा मझौला उद्योगका लागि अलग अलग पुनर्कर्जा कोष बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र पुनर्कर्जाको सीमालाई कुल कर्जाको २० प्रतिशत वा २० करोड रूपैयाँमध्ये जुन धेरै हुन्छ त्यही लिन पाउने व्यवस्था गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले महिला सहभागिताबाट मात्र आर्थिक रुपान्तरण सम्भव हुने बताएकी छन्।
महिला संघले वार्षिकोत्सवका अवसरमा मावन सेवा आश्रम रानीवनमा रहेका आश्रितहरूका लागि दुई लाख र बाल सारथी एकेडेमी तिलगंगालाई एक लाख रूपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको हो।
शुक्रबार मन्त्रालयका सचिव, योजना महाशाखा प्रमुख र १० वटै जिल्लाका कार्यालय प्रमुखसँगको भर्चुअल बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले असारको अन्त्यतिर गरिने विकासको कामले गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने भएकाले तोकिएकै समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए
वाग्मती प्रदेश सरकारलाई प्रदेश मामिला समितिले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि गरेको बजेट विनियोजनको विवरण माग गरेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ। सरकारले एक दशकअघि नै स्थापना गर्न नसकेको प्राधिकरणको योजना फेरि अघि सारेको हो।
नगर प्रमुख र उप प्रमुखले मा वि तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको लागि करियर काउन्सेलिग कार्यक्रम समेत संचालन गर्ने भएको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग बिहीवार भएको भेटमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले बजेटमा लक्षित ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नुपर्ने बताए।
