नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष वर्ष ०७८/७९ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहँदा निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरुत्थान केन्द्रित गर्न माग गरेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले कोभिड–१९ प्रभावित उद्योग, व्यवसायलाई माथि उठाउन मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको छ।
परिसंघले राष्ट्र बैंकसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्दै मौद्रिक नीतिमार्फत व्यवसायीलाई सुविधा दिन माग गरेको छ। त्यसो गरे अर्थतन्त्रलाई छिटो पुनरुत्थान गर्न सहयोग पुग्ने परिसंघ अध्यक्ष सतिषकुमार मोरले बताए। अध्यक्ष मोरले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी स्वरूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। परिसंघले मेक इन नेपाल–स्वदेशी अभियान अघि बढाएको भन्दै त्यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने दाबी गरे।
परिसंघले तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रण, पुनर्कर्जा सुविधाको निरन्तरता र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्ने भनेको छ। यसैगरी, सरकारले ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य राखेको र यसबाट विद्यमान तरलता प्रशोचित भई संकुचन आउन सक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ। ब्याजदर बढ्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि ध्यान दिनुपर्ने परिसंघको माग छ। सिसिडी, सिआरआर, एसएलआर तथा अन्य दरमा लचकता अपनाउने नीति लिन सुझाव दिएको छ। कोभिड–१९ को गम्भीर प्रभाव उद्योग÷व्यवसायमा परेकाले बैंकको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीमा समस्या परेको परिसंघको भनाइ छ। सामान्य अवस्था आउन अझै केही समय लाग्ने भएकाले ऋण तथा ब्याजको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिइनुपर्ने परिसंघको माग छ।
नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगारी एवं रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्न धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने परिपाटीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहमा लैजानुपर्ने सुझाव दिएको छ। परिसंघले वाचलिस्टसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न पनि अनुरोध गरेको छ।
ठूला र साना तथा मझौला उद्योगका लागि अलग अलग पुनर्कर्जा कोष बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र पुनर्कर्जाको सीमालाई कुल कर्जाको २० प्रतिशत वा २० करोड रूपैयाँमध्ये जुन धेरै हुन्छ त्यही लिन पाउने व्यवस्था गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ऊर्जा, कृषि, स्टार्टअप लगायत क्षेत्रमा दिइएका सुविधा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमार्फत स्पष्ट व्यवस्था गर्न भनेको छ। कोभिडबाट अति प्रभावित पर्यटन तथा हवाई उड्डयन क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको ब्याजदरलाई ५ प्रतिशतमा सीमित राख्न भनेको छ।
परिसंघले विप्रेषणबाट प्राप्त रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत गर्दा निश्चित समयसम्म सामान्य बचतको ब्याजभन्दा कम्तीमा २ प्रतिशत दिने व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न पनि सुझाएको छ। यसले उपभोक्तामा बचत गर्ने बानीको विकास गर्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम वृद्धिमा सहयोग पु¥याउने परिसंघको ठहर छ।
परिसंघले ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकहरूले दीर्घकालीन् ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अनुरोध गरेको छ।
प्रकाशित: २४ असार २०७८ ०४:४६ बिहीबार
.gif)
