आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित गर्न माग
ठूला र साना तथा मझौला उद्योगका लागि अलग अलग पुनर्कर्जा कोष बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र पुनर्कर्जाको सीमालाई कुल कर्जाको २० प्रतिशत वा २० करोड रूपैयाँमध्ये जुन धेरै हुन्छ त्यही लिन पाउने व्यवस्था गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ।