भदौ १० गते भोटेकोसीमा आएको बाढीको बहाव पुगेको क्षेत्रभित्र पक्की भवन तथा स्थायी आवास बनाउन नमिल्ने गरी प्रस्ताव तयार पारिएको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले त्यस्तो प्रस्ताव तयार पारेको हो। त्यस दिन बाढीको बहावले ठाउँठाउँमा विभिन्न तह पार गरेको थियो। बाढीको उच्च तहका कारण ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको विज्ञहरूले जनाएका छन्।

नदीको सतहभन्दा रसुवागढीमा १७० देखि १८० मिटरसम्म, घट्टेखोलामा २०० मिटर र टिमुरेमा ७० मिटरसम्म सतह पार गरेको भवन विभागका इन्जिनियरहरूले गरेको आन्तरिक अध्ययनमा जनाइएको छ। उनीहरूका अनुसार लिङलिङ र स्याफ्रुमा २००/२०० मिटर, हाकुबेंसीमा २२० मिटर, मैलुङ र उत्तरगयामा २५०/२५० मिटरसम्म बाढी पुगेको जनाइएको छ।

‘भोटेकोसी बाढी कुनैकुनै ठाउँमा नदी सतहभन्दा २५० मिटरसम्म पानीको बहाव पुगेको हामीले गरेको प्रारम्भिक अध्ययन तथा प्रत्यक्षदर्शी स्थानीयको भनाइबाट बुझेका छौं,’ भवन विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र बोहराले भने, ‘नदीको बहावले छोएको ठाउँसम्म अब पक्की भवन तथा आवास निर्माण गर्न मिल्दैन। अब बन्ने भवनलाई सुरक्षित बनाउन नदी सतहभन्दा साढे दुई/तीन सय मिटर माथि नै घर बनाउनुपर्छ।’

उनका अनुसार भदौ १० गतेको भोटेकोसीमा बाढी आउँदा साँघुरो भएको ठाउँमा बहाव धेरै माथि पुगेको र फराकिलो भएको ठाउँमा तुलनात्मक कम रहेको पाइएको छ।

१२ सय परिवारलाई स्थायी घर

विभागका अनुसार अब १२ सय परिवारका लागि स्थायी घर निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ। स्थायी आवास निर्माण गर्न विभागले घरका मोडेल तीन किसिमको तयार गरेको छ। ६ लाख, ८ लाख र १० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरी विभागले तीन मोडेल तयार गरेको छ।

बाढीपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न जग्गा पहिचान गर्न सरकारले नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा बाढीपीडितहरूको पुनस्र्थापनाका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान केन्द्रीय समिति गठन गरेको छ।

केन्द्रीय समितिको मातहतमा सम्बन्धित जिल्लामा जिल्ला समितिहरू पनि गठन गरिएका छन्। आफूहरूलाई दिइएको जिम्मेवारीअनुसार समितिले काम सुरु गरिसकेको छ। जिल्ला समितिमा सम्बन्धित जिल्लाका नापी कार्यालय, जिग्गा प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।

भोटेकोसी बाढीपीडितका लागि स्थायी आवास निर्माण गर्न विभागले कार्यविधि नै संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। भवन विभागका अनुसार भोटेकोसी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका १५ स्थानीय तहमा सात हजार ५७० सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी भवन भत्किएका छन्।

विभागका अनुसार भोटेकोसी बाढीबाट विस्थापित भएकामध्ये हाल दुई हजार परिवार विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका छन्। उनीहरूको संख्या कहिले बढ्ने र कहिले घट्ने गरेका विभागका कर्मचारीहरूले जनाएका छन। होल्डिङ सेन्टरमा बसेका बाढीपीडित कहिलेकाहीँ आफन्तको घरमा जाने भएकाले संख्या घटबढ भएको हो।

पुलको डिजाइन पनि बदलिने

भोटेकोसी बाढीमा पानीको बहाव माथिसम्म पुग्दा धेरै पुल क्षतिग्रस्त भएका छन्। केही पुलको नामनिसानासमेत छैन। विभागका इन्जिनियरहरूले अब हिमाली क्षेत्रका खोला तथा नदीमा पुलको डिजाइन नै परिवर्तन गर्ने गरी गृहकार्य गरिरहेका छन्।

सडक विभागले तयार पारेको स्थलगत प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार भोटेकोसी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा रहेका ६३ वटा पुलमध्ये ४१ वटा बाढीमा बगे। बाढीको तीव्र धक्काका कारण तीन वटा पुल संरचनात्मक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। १९ वटा पुल जोगिएका छन्। प्रतिवेदनअनुसार बाढीले चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक जीवनरेखा मानिएको राष्ट्रिय राजमार्ग तथा स्थानीय सहायक मार्गहरूलाई तहसनहस पारेको छ।

रसुवाको बेत्रावतीदेखि मैलुङ हुँदै स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी जोड्ने सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छ। रसुवामा मात्र ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छ। प्रतिवेदनअनुसार यो रणनीतिक खण्डमा सडक विभाग मातहतका ५३ वटा र निजी जलविद्युत् आयोजना तथा स्थानीय निकायमातहतका १० वटा गरी ६३ वटा पुल थिए।

विस्थापित राख्न ३२ सय रोपनी पहिचान

भोटेकोसी बाढीपीडितलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबास गराउन ३२ सय रोपनी जग्गा पहिचान भएको छ। बाढीपीडितका लागि सुरक्षित जग्गा पहिचान गर्न नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा एउटा समिति तयार गरिएको थियो। उक्त समितिले  स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसँग समेत छलफल गरी जग्गा पहिचान गरेको थियो।

समितिले मंगलबार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलका अनुसार उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मंगलबार नै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाइएको छ। ‘हामीले जग्गा पहिचान गर्‍यौं। त्यस जग्गामा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको हो,’ भुजेलले भने, ‘त्यसैले उक्त प्रतिवेदन उक्त मन्त्रालयलाई पठाएका हौं।’

समितिले भोटेकोसी बाढीपीडितलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न तीन हजार २७९ रोपनी जग्गा पहिचान भएको छ।

उक्त जग्गामा २७७ कित्ता छन्। स्रोतका अनुसार समितिले पहिचान गरेको जग्गा सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिको छ। ‘हामीले पहिचान गरेको स्थानमा भोटेकोसी बाढीपीडितलाई सार्ने हो भने उनीहरू सुरक्षित हुने छन् र बाढीबाट जोगिने छन्,’ सो समितिका एक सदस्यले भने।

ती सदस्यका अनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा सुरक्षित जग्गा भेटिएको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार भोटेकोसी बाढीपीडितका लागि १२ सय परिवारका लागि स्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ। विभागले भवनका तीन नमुना तयार गरेको छ।