प्रतिनिधिसभामा भएको न्यायालयको पुनर्संरचना बहसले न्यायपालिका कति स्वतन्त्र हुनुपर्छ र त्यो स्वतन्त्रताको सीमा के र कसरी तोक्ने भन्ने निर्क्याेल गर्नुपर्ने देखिएको छ। न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन र फैसलाहरू संसद्को अध्ययनको विषय हुनुपर्ने विषयलाई लिएर सत्ता घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूबिच मंगलबार सदनमै जुहारी चल्यो। सत्तापक्षका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन र फैसला अध्ययनका लागि संसदीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग राख्नासाथ एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले त्यसलाई ‘न्यायालयमाथिको हमला’ भन्दै प्रतिवाद गरे। केही मिनेटभित्रै सदन दुई जनाको मात्र भयो। एउटा जवाफदेहिताको पक्षमा, अर्को शक्ति पृथकीकरणको रक्षामा थियो।

विज्ञहरूले यो विवाद र बहस केवल दुई पार्टीका सांसदबिचको व्यक्तिगत वाक् युद्ध मात्र नभएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यो बहसले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा न्यायिक जवाफदेहिता र स्वतन्त्रताको दायरा कति हुनुपर्छ भन्ने गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न उठाएको छ। सांसद न्यौपानेले नेपालले संविधान र सरकार धेरै पटक फेरेको तर न्यायपालिका उस्तै रहेको बताए।

राज्यका अन्य अंग फेरिए पनि न्याय पाउने सन्दर्भमा जनताको अवस्था उही पुरानै छ। अदालतको संरचना र कार्यशैलीमा संरचनागत परिवर्तन, न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन र फैसलाहरूको अध्ययनका लागि संसदीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उनले बताए। सर्वोच्च अदालत स्वयंले अदालतमा बिचौलियाको चलखेलबारे प्रतिवेदन दिइसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ।

भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जनका फाइल खोल्ने घोषणा गरे समाचार मात्र बन्ने तर अनुसन्धानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याए त्यो शासन हुने वा त्यसले सरकार हुनुको आभास दिलाउने उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार यो माग स्वतन्त्रताविरुद्ध होइन, ‘अराजक स्वतन्त्रता’विरुद्ध हो।

न्यौपानेको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसद बरालले संसद्बाट न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने खालका कुरा उठाउन नहुने बताए। उनले संविधानप्रदत्त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त स्मरण गराउँदै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आ–आफ्नो संवैधानिक परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्नेमा व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकाको कार्यशैली र फैसलामाथि प्रश्न उठाउनु गलत भएको तर्क गरे।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा अदालतहरूमा भएको क्षति र आक्रमणको प्रसंग निकाल्दै बरालले अहिले फेरि अर्को ढंगले न्याय व्यवस्थामाथि हमला गर्न खोजिएको आरोप लगाए र न्यौपानेलाई आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन माग गरे।

बरालको आपत्तिको प्रतिवाद गर्दै न्यौपानेले गरिब जनताले न्याय नपाएको यथार्थ औंल्याउँदा त्यो शक्ति पृथकीकरणको उल्लंघन वा अदालतमाथिको हस्तक्षेप नहुने तर्क गरे।

न्यौपानेले संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रश्न उठाउन नमिल्ने व्यवस्था गरे पनि न्यायालयमा पुनर्संरचना र सुधारबारे  संसद्मा बोल्न मिल्ने बताए। ‘न्यायाधीशको व्यक्तिगत विषय संसद्को विषय हुन्छ। व्यक्तिगत विषय मुद्दाको फैसला होइन, न्याय सम्पादनको विषय हुन्छ। जेनजी आन्दोलनका मुद्दाहरू अड्काएर राखिएको भन्दै त्यसलाई छिटो टुंग्याउन आग्रह गर्नु, गरिबका लागि न्याय दिने व्यवस्था गरौं भन्नु संविधानको धारा १०५ विरुद्ध हुन्छ ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे।

विज्ञहरूका अनुसार संसद्मा देखिएको यो नोकझोकभन्दा तल गहिरो संरचनागत प्रश्न लुकेको छ, जुन नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरका उदाउँदो लोकतन्त्रहरूले भोगेको समस्या हो। केन्याले सन् २०१० मा नयाँ संविधान लागु गरेपछि संसद्लाई सबै कार्यरत न्यायाधीश र ‘म्याजिस्ट्रेट’को उपयुक्तता जाँच्ने जिम्मेवारी दिइयो तर यो प्रक्रिया संसद्ले एक्लै चलाएन, न्यायविद्, नागरिक समाज र विदेशी न्यायाधीश समावेश भएको स्वतन्त्र प्यानलले सञ्चालन गर्‍यो। परिणाम तत्काल आएन, पाँच वर्षपछिको मूल्यांकनले ‘बिरामी अझै निको भइसकेको छैन’ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। संरचना बदलिँदैमा संस्कार बदलिँदैन भन्ने पाठ त्यसबाट सिक्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ।

विज्ञहरूका अनुसार यसबारे छिमेकी भारतमा झन् प्रस्ट उदाहरण छ। संसद्ले नै न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको भूमिका बढाउने कानुन ल्यायो तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई संविधानको ‘आधारभूत संरचना’विरुद्ध भन्दै अमान्य घोषणा गर्‍यो। सन्देश स्पष्ट थियो– संसद्को नियतले मात्र पुग्दैन, संवैधानिक सीमा पार गर्न मिल्दैन।

विज्ञहरू भन्छन्, ‘दक्षिण अफ्रिकाले फरक बाटो अपनायो। त्यहाँ न्यायाधीश, अधिवक्ता, संसद् सदस्य र राष्ट्रपति नियुक्त प्रतिनिधि सबै मिलेको बहुसरोकारवाला आयोगले नियुक्ति र अनुशासन दुवै हेर्छ ताकि शक्ति एउटै हातमा नजाओस्। यी सबै दृष्टान्तले एउटै कुरा देखाउँछन् न्यायपालिका सुधारको आवश्यकतामा प्रायः विवाद हुँदैन, विवाद उठ्छ संयन्त्रको स्वामित्वमा।’

जहाँ एउटा संसदीय समितिको हातमा केन्द्रित भयो, त्यहाँ वैधताको प्रश्न उठ्यो, जहाँ बहुसरोकारवाला, स्वतन्त्र संरचना बन्यो, त्यहाँ अपेक्षाकृत कम प्रतिरोध भयो यद्यपि नतिजा त्यहाँ पनि ढिलो र अपूर्ण नै रह्यो भन्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

सांसद न्यौपानेले प्रस्ताव गरेका ‘फैसला अध्ययन समिति’ र ‘सम्पत्ति छानबिन’ फरक प्रकृतिका विषय हुन्। न्यायाधीशको व्यक्तिगत आचरण र सम्पत्तिको पारदर्शिता जवाफदेहिताको दायरामा पर्न सक्छ तर न्यायिक फैसलाको मेरिट संसद्ले पुनरवलोकन गर्ने कुरा प्रत्यक्ष न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिकै अतिक्रमण हुन सक्छ। ‘ठ्याक्कै त्यही भेद जुन भारतको प्रकरणमा विवादको केन्द्रमा थियो। बरालको आपत्ति यही धमिलोपनमा आधारित देखिन्छ,’ एक विश्लेषकले भने।

नेपालको न्यायपालिकामा ढिलासुस्ती, बिचौलियाको प्रभाव र न्यायमा आम नागरिकको सहज पहुँच नभएको विषय लुकेको छैन र अदालतको निष्पक्षता तथा सुशासनका लागि आन्तरिक शुद्धीकरण अपरिहार्य पनि छ तर संसद्ले व्यक्तिगत न्यायिक फैसलाहरूमाथि छानबिन गर्ने वा संसदीय समिति बनाएर न्यायाधीशहरूलाई तान्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने त्यसले शक्ति पृथकीकरणको मर्मलाई कमजोर बनाई कार्यपालिका–व्यवस्थापिकाको दबाबमा न्यायपालिका चल्ने खतरा बढाउन सक्ने पनि विश्लेषकहरू बताउँछन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र जनमुखी बनाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन तर त्यसका लागि सिधै फैसला वा न्याय सम्पादनमाथि हस्तक्षेप गर्नुभन्दा न्यायपरिषद्लाई सशक्त बनाउने, नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र राजनीतिक भागबन्डामुक्त बनाउने तथा कानुनी प्वालहरू बन्द गर्ने, आवश्यकताका आधारमा महाभियोग लगाउनुपर्छ।

विज्ञका अनुसार न्यायपालिकामा सुधार कि राजनीतिक हस्तक्षेप भन्ने प्रश्न नेपालका लागि नयाँ होइन, यो इतिहासभरि पटक–पटक दोहोरिँदै आएको पुरानो द्वन्द्व हो। २०४७ सालको संविधान निर्माणका बेला स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा संस्थागत हुँदा नै यो बहस सुरु भएको थियो।

जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि गणतन्त्र स्थापना र संविधानसभाको प्रक्रियामा न्यायालयलाई ‘जनमुखी’ बनाउने नाममा राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्ने कि पूर्ण स्वायत्त छाड्ने भन्नेमा दलहरूबिच लामो विवाद भयो। २०७५ सालमा प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको उम्मेदवारी संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्दा कानुनी वृत्त र नागरिक समाजले यसलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथिको सिधा राजनीतिक हस्तक्षेप भनी व्यापक आपत्ति जनायो।

२०७८ सालमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव महिनौंसम्म टुंगो नलाग्दा न्यायपालिका अनिर्णयको बन्दी बन्यो र यसमा राजनीतिक स्वार्थ मिसिएको आरोप लाग्यो। हालसालै न्यायपरिषद् नियमावली र न्यायाधीशको उमेर हदसम्बन्धी संशोधन बहसका क्रममा पनि नेपाल बार एसोसिएसन र कानुनी विज्ञहरूले राजनीतिक भागबन्डा र दलगत हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने माग दोहोर्‍याइरहेका छन्।

जहिले पनि संसद् वा सरकारले न्यायाधीश नियुक्ति, आचरण वा फैसलामाथि निगरानी बढाउन खोज्दा राज्य पक्षले त्यसलाई ‘जवाफदेहिताका लागि आवश्यक सुधार’ भनी उचित ठहर्‍याउँछ जबकि कानुनी क्षेत्रले त्यसैलाई ‘शक्ति पृथकीकरण विरुद्धको हस्तक्षेप’ भनी आलोचना गर्छ। यो ढाँचा दशकौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ। हालको रास्वपा–एमाले विवाद यही निरन्तर शृंखलाको नवीनतम कडी मात्र भएको विश्लेषण छ।

विज्ञहरूका अनुसार नेपालको न्यायपालिका सुधारको बहस ‘अब गर्ने कि नगर्ने भन्नेबाट कसरी गर्ने, कसले गर्ने र कति टाढासम्म जाने’तर्फ सर्नुपर्ने बेला भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले यति भन्छ– रेखा जति स्पष्ट र संस्थागत ढंगले कोरिन्छ, विवाद उति नै कम हुन्छ, जति दलीय वा हतारमा गरिन्छ, विवाद उति नै बढ्छ।