मुलुकको आर्थिक विकासको सबालमा जुनसुकै सरकारका दुईवटा प्रमुख जिम्मेवारी हुन्छन्– सरकार आफैंले लक्ष्य गरेअनुसार खर्च गर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिने। तीन वर्षअघि सिंहजस्तै शक्तिशाली बनेर सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने यी दुवै जिम्मेवारीमा चुकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक विकासका सबालमा अभूतपूर्व काम गरेको दाबी गरे पनि उनको तीनवर्षे कार्यकाल औसतभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन।
ओली २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक विकासका लागि बाधक बनेको भनिएका बेला करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि विकासले फड्को मार्ने सबैको अपेक्षा थियो। ओलीले पहिलो बजेटमार्फत ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा अगाडि सारे। स्पष्ट र तिखो बोल्ने, सपना देखाउन खप्पिस ओलीले केही गर्छन् कि भन्ने आशा धेरैले राखे। ओलीका रेल्वे सेवादेखि पानी जहाजसम्मका योजनाले सपना नदेखी विकास हुँदैन भन्ने मान्यताले प्रश्रय पायो। तर सत्तारोहणपछिको तीन वर्षे कार्यकाललाई हेर्दा ओलीले आर्थिक विकासका सबालमा विगतको जति पनि काम गर्न नसकेको देखिएको छ।
सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाब राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार ओलीका तीन वर्ष (आव २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्म) विकास परियोजनामा खर्च हुने पुँजीगत बजेट औसतमा ६० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। यो प्रगति एकवर्षे कार्याकालका विगतका अस्थिर सरकारले गरेभन्दा पनि कम हो। ओली सरकारमा आउनुभन्दा अघिका तीन आर्थिक वर्ष (२०७२/७३ देखि २०७४/७५ ) मा औसतमा ६७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो। तर बलियो र स्थिर भनिएको ओली सरकारले त्योभन्दा पनि कम पुँजीगत खर्च गरेको छ।
ओलीले भने आफ्नो सरकारले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी काम गरेको दाबी गरेका छन्। सिंहदरबारबाट मंगलबार बिदा हुनुअघि गरेको भाषणमा पनि उनले आर्थिक विकासका सबालमा सरकारले धेरै काम गरेको दाबी गर्दै पटकपटक भनिरहनुनपर्ने बताए। ओलीका पछिल्ला दुई वर्ष काम गर्न विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ महामारीले केही समस्या ल्याएको सत्य हो। तर एक आर्थिक वर्षमा काम गर्न समस्या भएको समय दुई वा तीन महिनामात्र हो। बाँकी नौ/दस महिना काम गर्ने सरकारका लागि पर्याप्त समय हो।
ओली सरकार आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन र विदेशी लगानी ल्याउन पनि असफल रह्यो। ओलीले विदेशी लगानी ल्याउन भन्दै दुईदुई पटक अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरे। त्यसको प्रतिफल भने राज्यले आजसम्म पाएको छैन। दुईदुई पटक सम्मेलन गरे पनि विगतमा भन्दा ओलीकालमा न विदेशी लगानी उल्लेख्य बढ्यो न लगानीका लागि चासो दिने विदेशी नै बढे।
ओलीले स्वदेशमै पनि निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनेगरी वातावरण बनाउन सकेनन्। विगतमा छोटो अवधिका सरकारले आआफ्ना स्वार्थअनुरुप छिटोछिटो कानुन परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण नबनेको गुनासो निजी क्षेत्रले गर्दै आएको थियो। यही कारण निजी क्षेत्र बलियो र स्थिर सरकारको पक्षमा थियो। सुरुमा ओलीले लगानीका लागि वातावरण बनाउन केही नीतिगत निर्णय गरेका पनि हुन्। तर ती सबै स्वार्थ समूहका कारण चुस्तरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्। अर्कोतिर आफ्नो कोटरीका सीमित व्यवसायीसँग रमाएर बसेका ओलीले तिनै व्यवसायीको स्वार्थ मिल्नेगरी मात्रै काम गरिरहे। यसले कसको स्वार्थमा कुन बेला के निर्णय हुन्छ भन्ने त्रास निजी क्षेत्रमा देखियो।
निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न स्वच्छ प्रतिस्प्रर्धालाई प्रश्रय दिनुपर्छ। तर ओलीको व्यवहार केही व्यावसायिक घरानालाई मात्र च्याप्ने रह्यो। त्यसले अरु व्यवसायी सशंकित हुन पुगे। केही व्यापारीले लगानीका लागि अनुमति माग्दा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेरेर अनुमति नदिएका उदाहरण पनि छन्।
यस्तो वातावरणले लगानीका लागि जोखिम उठाउने साहस उद्योगी व्यवसायीमा आएन। केही व्यवसायीले सरकारी नीति र काम कारबाहीको विरोध गर्दा सरकारले उनीहरूलाई निसानामा पार्ने काम गर्यो। ओलीका अतिविश्वासपात्र पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई तुच्छ रुपमा व्यवहार गरे। उनीहरूका समस्या बुझ्ने र सहजीकरण गर्नेभन्दा भेट दिनै इन्कार गरे। सेयर बजारमा लगानी गर्ने खतिवडासँग त्रसित भएर बस्नुपर्यो।
केही अपवादलाई छोडने हो भने सामान्यतया उद्योगी व्यवसायी आफ्नै व्यावसायिक स्वार्थका लागि सबै राजनीतिक पाटीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छन्। कुनै एक दल विशेषमा देखिने गरी बढी लाग्दा कुनै पनि बेला आफ्नो व्यापारिक कारोबारमा झन्झट आउन सक्ने भय उनीहरूमा हुन्छ। तर, ओलीले भने व्यवसायीलाई जबर्जस्ती एमालेमा प्रवेश गराउनेसम्मको हर्कत गरे। ओलीले उद्योगी व्यवसायीलाई छलफलका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर पार्टी प्रवेश गर्न दबाब दिने काम गरे। प्रधानमन्त्री ओलीको यो कार्यले कतिपय व्यवसायी थप झस्कन पुगे।
अर्कोतिर, एमालेबाहेकका पार्टीलाई समर्थन गर्ने उद्योगीहरू ओलीको निसानामा परिरहे। सरकारको विरोध गर्नेलाई निसानामा पार्ने कार्यले विगतमा जस्तो उद्योगी व्यवसायीले बजेटको खुलेर विरोधसम्म गर्ने आँट गरेनन्। उद्योगी व्यवसायी व्यक्तिगतभन्दा संघ संगठनमार्फत मात्र आफ्ना धारणा व्यक्त गर्न बाध्य भए।
प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक विकासबारे सरकारी खर्च र लगानीको वातावरण बनाउन नसकेकै कारण आफैँले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य फेला पार्न सकेनन्। ओलीको पहिलो आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल भए पनि पछिल्ला दुई कार्यकाल ज्यादै नराम्रोसँग प्रभावित हुन पुगे। गत वर्ष आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक बन्यो भने चालु आवमा एकडेढ प्रतिशतभन्दा बढी हुने सम्भावना छैन। ओलीले भने प्रत्येक वर्ष आर्थिक विस्तारको लक्ष्य ७ प्रतिशत हाराहारीमा राखेका थिए।
प्रकाशित: ३० असार २०७८ ०२:०३ बुधबार
