शुक्रबार भूमि आयोग सुर्खेतको कार्यालय उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले सुकुम्बासीका नाममा हुकुमवासीले जग्गा प्राप्त गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गरी वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गाको लाजपुर्जा दिन आयोगको नयाँ कार्यसमितिलाई आग्रह गरे।
सात दशकदेखि संघीयताका लागि संघर्षरत मधेसको सपना ‘मधेस प्रदेश’ नामकरणसँगै पूरा भएको छ। नौ वर्षमा डेढ सयभन्दा बढी मधेसीले बलिदान दिएको संघर्षपूर्ण यात्राबाट संघीयता व्यावहारिक रूपमै संस्थागत भएपछि मधेसी जनताले सपना साकार भएको अनुभूति गरेका छन्। सो अवसरमा उनीहरूले दीप प्रज्वलन गरी खुसीयाली मनाएका छन्।
धौलागिरी बहुउद्देश्यीय सहकारीको शनिबार बुटवलमा सम्पन्न २२औं साधारणसभामा बोल्दै मुख्यमन्त्री केसीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी स्वरोजगारी सिर्जनामा लाग्नुपर्ने बताएका हुन्।
नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाको ३१औं केन्द्रीय सभाको सिरहाको लहानमा हिजो उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारले क्यान्सर पीडितको उपचारार्थ कानुन बनाएरै मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको बताए।
मुख्यमन्त्री शाहीले कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु हुन लागेको जानकारी गराउँदै विगतजस्तो कर्णालीका नागरिकहरुले नाकाबाटै सास्ती भोग्न नपर्ने बताए।
मन्त्रिपरिषद्को गत साता बसेको बैठकले आयोग अध्यक्ष दिल्लीबहादुरसिंह, सदस्यहरू भागिरथी ज्ञवाली र रामेश्वरप्रसाद कलवारको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै छानबिन समिति गठन गरेको हो।
राज्यमन्त्री कर्णका अनुसार साँघुरो बाटोमा मोड्न खोज्दा गाडी अचानक पल्टिएर खेतमा पुगेको थियो।
उपचारको लागि घरपरिवारले कोसिश नगरेको होइन। शिवनगरस्थित एउटा अस्पतालमा पुर्याएको पनि हो तर पैसा नभएपछि फिर्ता भएर मल्ली घरमै छटपटिएकी छिन्। आधा अंग नचल्ने अवस्थामा मल्ली भन्छिन्, ‘एहन जिएसे मरलहबे निमन’ (यसरी बाँच्नु भन्दा मरेकै राम्रो)।
राइडिङ सेयरिङमार्फत सञ्चालनमा आएका सवारीसाधनको भाडादर निर्धारण, सुरक्षा, बिमालगायतका विषयमा नियमन तथा अनुगमन नहुँदा सर्वसाधारण ठगिँदै आएका छन्। चार वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुगमन संयन्त्र र कानुन बनाउन संघीय र प्रदेश सरकार असफल देखिएका छन्। यसैको फाइदा यी कम्पनीले उठाइरहेका छन्।
उनले भने, “सङ्घीयता के हो भनेर चिनाउने पहिलो र महत्वपूर्ण अङ्ग प्रदेश सरकार हो, यसको अनुभूति हुने गरी राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीले सेवा गर्न जरुरी छ।”
‘कर्णालीमा विकास बजेट कार्यान्वयन हुँदैन, विकासका लागि आएको बजेट जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर खान्छन् भन्ने आरोप छ,’ नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनको आठौं जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘यस्तो आरोपको अन्त्य गर्न र कर्णालीमा विकासको मुल फुटाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ।’
कोभिड–१९ संक्रमणका हिसाबले पनि ‘दिल्ली दूर’ छैन। अतः त्यहाँको सरकारसँग आवश्यक समन्वय मिलाएर नेपालले पनि आफ्नो रणनीतिक तयारी गरिहाल्नु उचित हुन्छ।
मुख्यमन्त्री शाहीले मातहतका मन्त्रालय, महाशाखा, जिल्ला कार्यालय, विकास योजना, सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रको नियमित छड्के अनुगमन गर्दै आएका छन्।
दुई घण्टादेखि लाइनमा उभिएका सेवाग्राही बुद्धिमान वलीले मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न गरे, ‘मुख्यमन्त्रीज्यू! राजस्व तिर्नका लागि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता कहिले हट्छ?’
भागबन्डा पुर्याउन बिनातयारी र बिनाअध्ययन प्रदेश सरकारहरूले धमाधम मन्त्रालय फुटाइरहेका छन्। अहिले देशभर प्रदेश मन्त्रालय ७० पुगेका छन्। प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक सबैले मन्त्रालय फुटाएका छन्। सबैभन्दा बढी मन्त्रालय वाग्मती प्रदेश सरकारले फुटाएको छ। वाग्मतीले अहिले १४ वटा मन्त्रालय पुर्याएको छ।
