सरकारले विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्षसहित पदाधिकारीको कार्य सम्पादन क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै छानबिन समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत साता बसेको बैठकले आयोग अध्यक्ष दिल्लीबहादुरसिंह, सदस्यहरू भागिरथी ज्ञवाली र रामेश्वरप्रसाद कलवारको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै छानबिन समिति गठन गरेको हो। सरकारले छानबिन समिति गठन गरेसँगै आयोग पदाधिकारीको पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ९ बमोजिम आयोगको अध्यक्ष वा कुनै सदस्यमा कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा दफा ६ बमोजिम अयोग्य भएको वा यस ऐन बमोजिम उसले पदीय दायित्व पूरा नगरेको भन्दै छानबिन समिति गठन गरेको हो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले गत साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगका पदाधिकारीमाथि विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ९ बमोजिम छानबिन समिति गठन गरेको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय मंगलबारकार्यालयमा आएको छ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अनुसार उहाँहरूको छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको बेहोरा उल्लेख गरिएको छ,’ उनले भने। मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।
समितिका सदस्यहरूमा पूर्वसहसचिवद्वय विष्णुबहादुरथापा रआशिष घिमिरे छन्। सरकारले छानबिन समितिलाई १५ दिनको कार्यादेश दिएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले आयोगका पदाधिकारीको कार्यसम्पादनमा असन्तुष्टि जनाउँदै छानबिन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेकी थिइन्।
पछिल्लो समय ऊर्जा मन्त्रालय र आयोगबीच असमझदारी बढेको थियो। ऐनको उपदफा ५ मा छानबिनको कारवाही प्रारम्भ भएपछि छानबिनको विषयमा टुंगो नलागेसम्म अध्यक्ष वा सदस्यले उक्त पदको काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
सोही ऐनमा छानबिन समितिले अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन सक्ने प्रावधान समेत छ।
छानबिन गर्दा आरोप लागेका अध्यक्ष वा सदस्यलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने छ। यो ऐन २०७४ साल भदौ १९ गते प्रमाणीकरण भएको थियो। सरकारले नियमन आयोगको अध्यक्षमा दिल्लीबहादुरसिंहलाई २०७६ साल वैशाख २५ गते नियुक्त गरेको थियो।
सरकारले छानबिन समिति गठन गरेसँगै निलम्बनमा परेका अध्यक्ष सिंहले अहिलेसम्म छानबिन समिति गठन गरेको विषयमा पत्र हात परिनसकेको बताए। अध्यक्ष सिंहले आफूले साढे दुई वर्षको अवधिमा अरू निकायको तुलनामा धेरै कार्य सम्पादन गरेको दाबी गरे। ‘आयोगले सीमित कर्मचारीको बाबजुद छोटो समयमा अन्य निकायको तुलनामा धेरै नै काम गरेका छ,’ उनले भने, ‘हामीले कार्यभार सम्हालेको साढे दुई वर्षमात्रै त भएको छ।
यो अवधिमा आयोगले धेरै नियम, विनियम, गाइडलाइन लगायत धेरै काम गरेको छ।’ आयोगले राजपत्रांकित ६ जना रराजपत्र अनंकित ४ जना मात्रै कर्मचारी लिएर काम गर्दै आइरहेको बताए। आयोगका सदस्य रामकृष्ण खतिवडाले एक वर्षअघि नै राजीनामा दिएका थिए। अर्का सदस्य रामप्रसाद धितालले एक महिनाअघि सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका थिए। धितालको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ।
प्रकाशित: २२ पुस २०७८ ०१:२० बिहीबार
