‘वेलकम इन मधेस प्रदेश। राजधानी जनकपुरधाममा स्वागत छ।’ सोमबार प्रदेशसभाबाट प्रदेश २ को नामकरण गरिएलगत्तै सोही प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेको स्टाटस हो यो।

उनले प्रदेशको नाम ‘मधेस’ र राजधानी ‘जनकपुरधाम’ तोक्ने कार्यलार्ई सफलतापूर्वक पूरा गरेकोमा मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्। उनले मधेस प्रदेश नामांकनसँगै पहिचानसहितको संघीयता सफल भएको पनि उल्लेख गरेका छन्।

सात दशकदेखि संघीयताका लागि संघर्षरत मधेसको सपना ‘मधेस प्रदेश’ नामकरणसँगै पूरा भएको छ। नौ वर्षमा डेढ सयभन्दा बढी मधेसीले बलिदान दिएको संघर्षपूर्ण यात्राबाट संघीयता व्यावहारिक रूपमै संस्थागत भएपछि मधेसी जनताले सपना साकार भएको अनुभूति गरेका छन्। सो अवसरमा उनीहरूले दीप प्रज्वलन गरी खुसीयाली मनाएका छन्।

मधेस सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले पहिचानसहितको संघीयता संस्थागत हुँदै गरेको क्षणलाई स्वर्णिम भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनले मंगलबार मधेस प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिएको समेत जानकारी दिएका छन्।

माओवादी केन्द्रका उपनेता एवं प्रदेशसभा सदस्य जगतप्रसाद यादवले मधेस प्रदेश स्थापनाले मधेसका सपुतहरूको बलिदानीको सम्मान भएको बताएका छन्। बलिदानीपूर्ण संघर्षका क्रममा मधेसका सपुतहरू ‘मधेस जिन्दावाद, मधेस जिन्दावाद’ पुकार्दै प्राण त्यागेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘प्रदेशको नाम मधेस पारित गरेर प्रदेशसभाले मधेसी सपुतहरूप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ।’ मधेस प्रदेशले आन्दोलनका सहिद, घाइते तथा अपांगको बलिदानको सम्मान भएको उनले बताए।

२०७४ माघ २१ गते जनकपुर उपमहानगरपालिका–१२ स्थित शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई प्रदेश २ को प्रदेशसभा भवन बनाइएको थियो। अबदेखि यो भवनको नाम फेरिएको छ– मधेस प्रदेश, प्रदेशसभा भवन।

संघीयताको संघर्षमा मधेस

जानकारहरू नेपालमा संघीयता आएको जस मधेस आन्दोलनलाई दिने गर्छन्। २०६३ सालमा भएको पहिलो मधेस आन्दोलनपछि नेपालको अन्तरिम संविधानमा पहिलोपटक संघीयताले औपचारिक रूपमा प्रवेश पायो।

तर, नेपालमा मधेसीहरूले संघीयताको माग गरेको ७० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्यसँगै नेपालको तराईलाई संघीय प्रान्तमा लानुपर्ने आवाज उठेको थियो। २०४६ सालको परिवर्तनमा सद्भावना पार्टी स्थापना भएपछि यो मुद्दा अझ परिष्कृत भयो। २०६३ सालमा आइपुग्दा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको उदय भयो, जसको आन्दोलनले संघीयतालाई मूर्तरूप दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।

२००७ सालमा राणा शासनविरुद्ध लडिरहेका तत्कालीन कांग्रेस र दरबारको विजय भएपछि प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा सहभागी भएका मधेसी मूलका नेताहरूले कांग्रेससमक्ष तराई–मधेसको मुद्दाबारे छुट्टै अवधारणा प्रस्तुत गरे।

मधेसी मूलका कांग्रेस नेताहरूले तराईलाई प्रान्तीय ढाँचामा लग्नुपर्ने माग गरे। यस्तो मागलाई तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वले अस्वीकार गरेपछि कुलानन्द झा, रामजनम तिवारी, श्यामलाल मिश्रलगायतका नेताहरूको अगुवाइमा २००८ सालमा तराई कांग्रेसको स्थापना भयो। नेपालमा मूलभूत रूपमा मधेस राजनीतिको शंखघोष त्यहींबाट भएको मानिन्छ।

२०४६ सालपछि सद्भावना पार्टीबाट सुरु भएको मधेसवादी राजनीतिमा २०६३ सम्म आइपुग्दा फोरम नेपालको उदय भयो। पछि अस्तित्वमा आएको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) लगायतका दलहरूको भूमिका बढ्दै जाँदा नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा मधेसले महŒवपूर्ण स्थान ओगट्न थाल्यो।

यस्तो आधारमा उभिएर २०६३ सालपछिको एक दशकमा मधेसी पार्टीहरूले संघीयतालगायतकै अजेन्डालाई आधार बनाएर नेपालमा तीन ठूला आन्दोलन गरिसकेका छन्। यसै आन्दोलनको जगमा मधेस प्रदेशमा मधेसकेन्द्रित दलहरूको बहुमत छ। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक पार्टी (लोसपा) को ५५ सिट छ।

लोसपा संसदीय दलका नेता प्रदेशसभा सदस्य जितेन्द्र सोनलले लामो संघर्षबाट प्राप्त संघीयताको जननी मधेसले पहिचान भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। ‘असीम खुसी र गौरव महसुस भइरहेको छ,’ उनले भने । उनले मधेसी जनताको पहिचानसहितको संघीयताको सपना साकार भएको क्षणलाई उनले स्वर्णिम क्षणको संज्ञा दिए।

प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर साहले २०६३ सालको पहिलो माघे विद्रोहपछि पहिचानसहितको संघीयता सपना अहिले पूरा भएको बताए। उनले भने, ‘अझै धेरै अधिकार प्राप्त गर्न बाँकी छ, त्यसका लागि संघर्षरत रहनेछौं।’ अन्तरिम संविधान, २०६३ को संशोधनमार्फत देशले एक दशकअगाडि नै संघीय शासन व्यवस्था स्वीकार गरिसकेको थियो। संघीय शासनको व्यावहारिक कार्यान्वयन अहिले भएको छ।

सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट दुई तिहाइ मतले प्रदेश २ को नाम मधेस नामकरण भएको छ। सँगै राजधानी जनकपुरधाम कायम भएको छ। दुई तिहाइ मतले पारित भएपछि प्रदेश २ को नाम मधेस प्रदेश रहन गएको हो। झन्डै चार वर्षपछि प्रदेश २ को नाम र राजधानी तय भएको हो।

सोमबार प्रदेश २ को स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि भएको मतदानमा राजधानी जनकपुरधाम र नाम मधेस प्रदेश प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको हो । विशेष संसदीय समितिको नामकरणसम्बन्धी पहिलो प्रस्ताव ‘मधेस प्रदेश’ को पक्षमा ८० मत परेको थियो। प्रदेशसभाका १०४ सदस्यमध्ये उपस्थित ९९ मा १९ जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । सत्तारूढ जसपा र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रूपमा गरेको ‘मधेस प्रदेश’ प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी लोसपाले समर्थन गरेको थियो।

फ्लोर क्रस

सोमबार प्रदेशसभामा नाम र राजधानीको प्रस्तावमा प्रदेशसभामा कायम १०४ सांसदमध्ये ९९ मत खसेको थियो। जसमा जनकपुरधाम राजधानी हुनुपर्ने प्रस्तावमा ७८ मत खसेको थियो भने नाम मधेस प्रदेश हुनुपर्नेमा ८० मत खसेको थियो। दुवै प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाइ अर्थात् ७० मत आवश्यक थियो। ती दुवै प्रस्ताव दुई तिहाइभन्दा बढी मतले पारित भए।

मधेश प्रदेश नामका लागि तीन दल र एक स्वतन्त्र सांसद गरी ६२ मत मात्रै पुगिरहेको थियो । जसपाका ३९, लोसापका १६ र माओवादी केन्द्रका सात सांसद छन्। यद्यपि, सत्तारूढ प्रमुख प्रमुख दल जसपा र प्रमुख प्रतिपक्षी लोसपाले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका केही सांसद ‘फ्लोर क्रस’ गरेर भए पनि मतदान गर्ने दाबी गर्दै आएका थिए। कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी गरी १८ सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि मधेस प्रदेशको पक्षमा ८० मत परेको थियो।

यस्तै एकीकृत समाजवादीका केही सांसदले मधेस प्रदेश नामको प्रस्ताव फेल भए अन्य कुनैमा हुन नसक्ने भन्दै अन्तिम समयमा आन्तरिक रूपमा मधेस प्रदेशमै सघाउने वचन दिएका थिए। कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेकाले मधेस प्रदेशका नाममा अनुमानभन्दा बढी मत खसेको बताइएको छ।

प्रकाशित: ४ माघ २०७८ ००:२५ मंगलबार