भूकम्प पीडितका लागि जुम्लाका तीन स्थानीय तहद्वारा १६ लाख सहयोग
भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका पीडितका लागि जुम्लाको तीन स्थानीय तहले १६ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
४ पुस २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
रुकुमका भूकम्पपीडितलाई सहयोग पुर्याउन स्थानीय सरकारको आह्वान
गएराति गएको भूकम्पबाट अतिप्रभावित रुकुमका स्थानीय तहका प्रमुखले पीडितको उद्धार र राहत कार्यमा थप सहयोग पुर्याउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
श्रमदानको चलन पुनः ब्युँतिदै
श्रमदान गर्ने चलन हराउँदै गइरहेको समयमा हाल स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्वयं अग्रसर हुन थालेपछि पुनः श्रमदान गर्ने संस्कार मौलाउँदै गएको हो।
स्थानीय तह र शिक्षकको खिचातानीले गिजोलिँदै शिक्षा विधेयक
५२ वर्षपछि सरकारले ल्याउन तयारी गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० अझै कहिले पूर्णता पाउने बारे अन्योल बन्दै गएको छ ।
बागलुङका स्थानीय तह सडक मर्मत गर्दै
बागलुङ जिल्लाको जैमिनी नगरपालिकाले धमाधम सडक मर्मत गरिरहेको छ। वर्षामा आएको भेलबाढीले बिगारेको सडक नगरले चाडवाडलक्षित गरेर मर्मत थालेको हो।
स्थानीय तहका कर्मचारीद्वारा आन्दोलन स्थगित, सरकारसँग भयो १९ बुँदे सहमति
सङ्घीय निजामति सेवा ऐनको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कर्णालीले भन्यो: स्थानीय तहका उजुरी धेरै
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले स्थानीय तहका उजुरी धेरै रहेको बताएको छ।
चक्रव्यूहमा शिक्षा विधेयक
नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ।
स्थानीय तहका कर्मचारीद्वारा आन्दोलन जारी
सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आन्दोलन आज पनि जारी गरेका छन्।
अधिकारमा बलिया स्थानीय तह आर्थिक अनुशासनमा कमजोर
महालेखाको प्रतिवेदनमाथि छलफल, बेरुजु असुल, फस्र्याेट एवं नियमित गर्ने कार्यविधिसमेत नबाएर फस्र्याेट गर्नुको साटो स्थानीय तह त्यसै मस्त निद्रामा छन्। अधिकांश स्थानीय तहले यस्तो कानुन व्यवस्थाको उल्लघंन गदै लेखा समिति गठन नगरेको र बेरूजु फस्र्याेटमा गैरजिम्मेवार बनिरहेका छन्।
गत आर्थिक वर्षको रकम फिर्ता नगरेपछि पर्साका स्थानीय तहका बजेट रोक्का
पर्साका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बाकी रहेको रकम फिर्ता नगरेपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, पर्साले बजेट रोक्का गरेको छ।
अधिकार सबै खोसेर वडाहरूलाई ‘बेकामे’ बनाउँदैछन् पालिकाहरू
आफ्नो अनुगमनले मात्रै योजना पास हुने भन्दै आफूलाई शक्ति केन्द्र बनाउन खोजेका पालिका तहहरुले बजेट पासको अधिकार समेत आफूमै केन्द्रीत गरेका राखेका छन्।
स्थानीय तहका २१ पदमा उपनिर्वाचन हुँदै
नेपाली कांग्रेसबाट स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी भएका काठमाडौं महानगरपालिका–१६ का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालको भदौ १९ मा डेंगीबाट निधन भयो।
आर्थिक वर्षको दुई महिना बित्दा पनि स्थानीय तहले बैँक खाता सञ्चालन गर्न सकेनन्
भदौंको अन्तिम साता लागिसक्दा पनि बाजुराका नौ वटा स्थानीय तह मध्ये बुढीनन्दा नगरपालिका बाहेक कुनै पालिकाले पनि बैँक खाता सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन्।
आन्तरिक पर्यटनको गन्तव्यस्थल ‘ऐनापहरा’
गण्डकी प्रदेशको प्रवेशद्वारमा रहेको मनमोहक ऐनापहरा झरनालाई पर्यटकको विश्रामस्थल बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।