प्रधानमन्त्री खानको पार्टीसँग आबद्ध उपसभामुखले प्रतिपक्षी दलले पेस गर्न खोजेको अविश्वासको प्रस्ताव रोकेका थिए। अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने अपेक्षा गरिएको थियो। अविश्वासको प्रस्ताव छल्न प्रधानमन्त्री खानले गरेको संसद् विघटनको सिफारिसलाई उनकै पार्टीसँग आबद्ध राष्ट्रपति अरिफ अल्भीले स्वीकृत गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री खानले नयाँ निर्वाचन हुने घोषणा गरेका छन्।
इलाम कारागारका कैदी–बन्दीले एउटै अपराधमा संलग्नलाई दुईखाले सजाय भइरहेको गुनासो गरेका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्न कोरम नपुग्दा सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको सुनुवाइ आइतबार हुन सकेन।
माओवादीको सशस्त्र विद्रोह ‘जनयुद्ध’ होइन, जनैयुद्ध र सत्तायुद्ध मात्रै थियो। यो तथ्यलाई विभिन्न तर्कद्वारा पुष्टि गर्न सकिन्छ।
संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य जिम्मेवारी प्रमुख विपक्षलाई जान्छ। अहिलेको प्रमुख विपक्ष नेकपा (एमाले) ले संसद्लाई हल न चलको स्थितिमा पुर्याएको हो। यसैकारण संसद् अधिवेशन हठात अन्त्य भएको छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन्। अधिवेशन अन्त्यसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल अलपत्र परेको छ।
संसदीय सुनुवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेको छ।
‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता पार्टीभन्दा माथिका विषय हुन्। यो विषयमा बोल्दा पार्टीसँग अनुमति लिइरहनुपर्दैन।’
पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेका चार जनाको कार्यशैलीप्रति नेता तथा कार्यकर्ता त्यति खुसी छैनन्। खास गरी भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणु यादव र कृषिमन्त्री महेन्द्र यादवको कार्यशैलीप्रति पार्टीभित्र धेरै गुनासो आएको एक नेताले बताए।
‘विश्वासको मत कायम रहेको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न मिल्दैन, यसैले संसद् जीवित रहँदै ५/६ महिनाअघि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्भव नै छैन।’ भीमार्जुन आचार्य, कानुनविद्
कांग्रेस दाङका उपसभापति गिरिराज सुवेदीका अनुसार चुनावमा टिकट वितरण गर्दा ‘विभेद’ गरिए मत्थर बन्दै गएको असन्तुष्टि उजागर हुन सक्छ। ‘पार्टीको आन्तरिक चुनावमा जित्ने र हार्नेहरूबीच त्यति ठूलो असन्तुष्टि छैन,’ सुवेदी भन्छन्, ‘तर टिकट वितरण असमान तरिकाले भयो भने असन्तुष्टि पोखिन सक्छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलको बैठकमा एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका सन्दर्भमा तयार भएको व्याख्यात्मक टिप्पणीका बारेमा छलफल भएको छ।
अध्यक्ष ओलीले हिजो बिहानै प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर दाहाल–नेपाल दुवैले गठबन्धन नटुटाउने सर्तमा एमसीसी पास गर्ने वचन दिएको बताएका हुन्।
सङ्घीय संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का अन्य शीर्षनेताहरूसमेत सहभागी उक्त छलफलमा संसद्को अवरोध हटाउने र एमसिसीलाई गहन छलफल गरेर सहमतिका साथ पारित गराउनेबारे कुराकानी भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले स्वास्थ्यसम्बन्धी सही सूचना जनतामा प्रवाह गर्न जनप्रतिनिधिलाई अनुरोध गरेका छन्।
