मन्त्रालयले आइतबार अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्टबारेमा मिडियाको जिज्ञासाबारे सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘विकास सहायताले नेपालको पूर्वाधार निर्माण र विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
तीन महिनाअघि एमसिसीका पक्षमा बोल्दा आफू त्रसित भए पनि अहिले परिस्थिति फेरिएको उनले बताए। एमसिसीका पक्षमा देउवा र कांग्रेसको अडानले देशको डुब्न लागेको साख जोगिएको पण्डितको तर्क छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामी डुब्नै लागिसकेका थियौं।
संघीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको संसद्को कार्यसूचीमा अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)सम्झौता लगायत विषयलाई समावेश गरिएको छ।
यतिबेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। उनी संसद्को कार्यकारी अधिकार आफूमा निहित रहेको प्रतीत हुनेगरी प्रस्तुत भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसीको प्रस्ताव सदनमा राख्न खोज्दा सबैभन्दा बढी बाधक सभामुख देखिएका छन्।
बैठकले एमसीसी संसदमा छलफल गर्न दिने कुरालाई निषेध गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको हो।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता यसअघिका सबै सरकारले प्रतिबद्धता जनाएर कार्यान्वयनका लागि अघि बढाएको विषय भएकाले सदनमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा अलमल र दुविधा हुन नहुने बताएकी छिन्।
एमसीसीको विपक्षमा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनअगाडि प्रदर्शन भइरहँदा यसको समर्थनमा पनि राजधानीमा आज प्रदर्शन गरिएको छ।
सभामुख सापकोटाले संसद् भवन, नयाँबानेश्वरमा बिहान ११ः३० बजे समितिको बैठक आह्वान गरेकाे संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
संसद् सचिवालयमा आज सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध विभिन्न २१ वटा आरोप लगाउँदै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा भरतराज गौतमद्वारा आज साँझ जारी सूचनापत्रमा विशेष कारणवश बुधबारका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक फागुन २ गते बस्ने गरी निर्धारण गरिएको उल्लेख छ।
न्याय परिषद्मा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बडु, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की, सरकारद्वारा नियुक्त रामप्रसाद भण्डारी र वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य छन्। सर्वोच्च अदालतका बाँकी न्यायाधीश र नेपाल बार प्रधानन्यायाधीश जबराको विरुद्ध छन्। न्याय परिषद्का अन्य सदस्यसमेत प्रधानन्यायाधीशको विपक्षमा हुँदा न्यायालयको द्वन्द्वको चपेटामा न्याय प्रणाली पर्ने देखिएको छ।
संसद्मा सरकार निर्माण, कानुन निर्माण, संसदीय अनुगमन, संसदीय सुनुवाइ भइ रहँदा गैर सरकारी विधेयक ल्याउने अभ्यास भएको छैन। २०१६ सालमा गैर सरकारी विधेयक ल्याइएको पाइँदैन तर २०४७ सालमा पटकपटक गरी १३ वटा गैरसरकारी विधेयक संसद्मा दर्ता भएका छन्। ती विधेयकहरूमध्ये मुस्किलले तीन विधेयक पारित भएको अवस्था छ।
पाँच दलीय गठबन्धनको शनिबार बसेको बैठकपछि प्रतिनिधिसभा बैठक १० दिन पर सारिएको हो। प्रतिनिधिसभाको आइतबार १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक स्थगितको सूचना जारी गर्न शनिबार राति कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सम्बद्ध कर्मचारीलाई आदेश भएको थियो।
विधेयकको मस्यौदामा संसदीय सुनुवाइ समितिलाई बढी शक्तिशाली बनाउने प्रावधान राख्न लागिएको छ। समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई अनिवार्य पालना गर्ने व्यवस्था राख्न संसदीय सुनुवाइ समितिले ताकेता गरेको छ।
