संसद् बैठक सकिएपछि नयाँ बानेश्वरमा रहेको भवनलाई तालाचाबी लगाएर कर्मचारी फेरि सिंहदरबारमै फर्किने गर्दछन्। यतिबेला संसद् नहुँदा नयाँ बानेश्वरमा तालाचाबी लगाइएको छ। यस्तो अवस्थाले कति दिन चल्ने भन्ने बहस धेरै भएपछि २०७६ देखि नयाँ संसद् भवन बनाउने विषयमा निष्कर्षमा पुगी निर्माणको ठेक्का दिइएको थियो।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा राम्रो नतिजा नआए संघीय निर्वाचनमा गठबन्धनले निरन्तरता पाउन नसक्ने बुझेको माओवादी आफ्नो अनुकूलताका लागि पहिला संघीय निर्वाचनको पक्षमा उभिएको हो ।
संसद्भित्रको साउनदेखि यता मात्रै साढे १७ करोडभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ। सांसदहरू र पदाधिकारीको तलब भत्तादेखि उनीहरूले राखेका ३ सय जना मात्र पिए छन्। संसद् अवरुद्ध गर्ने दल एमालेका सबैभन्दा बढी सांसद रहेकाले सबैभन्दा बढी सेवा सुविधा एमाले पार्टीले नै संसद्बाट लिएको देखिन्छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखसम्म हुनुपर्छ भनेर हचुवाको भरमा भनेको त पक्कै पनि हैन। विधान, कानुन सबै हेरेर वैशाखभित्रै गर्नुपर्छ भनेको हो पक्कै पनि। वैशाखमा निर्वाचन नभए पर्नसक्ने कानुनी अड्चनबारे पनि आयोगले बुझेरै सिफारिस गरेको होला। निर्वाचन आयोगले उपयुक्त ठानेको समयमा निर्वाचन हुनुपर्यो नि !
संसद्ले डेढ वर्षयता विधेयक पारित नगर्दा पछिल्लोपटक एउटा पनि विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छैन। अहिले संसद्मा ५७ विधेयक अलपत्र रहेका छन्।
पछिल्लो पटक संसद् बैठक कोरोनाका कारण स्थगित भएको संसद सचिवालयले सूचना जारी गरे पनि पटकपटक संसद् बैठक स्थगित हुँदा धेरै सांसद के कारणले स्थगित भयो भन्ने विषयमा अनभिज्ञ देखिएका छन्।
कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण भन्दै माघ ३ गते बोलाइएको प्रतिनिधिसभा दुई साता पर धकेलिएको छ। भने माघ ३ गते नै बोलाएको राष्ट्रियसभाको बैठक पनि अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिएको छ।
सरकारले यो अधिवेशनमा अमेरिकन मिलिनियम च्लालेन्ज कर्पोसिसी) पारित गर्ने योजना बनाए पनि प्रतिपक्षी दल एमालेको सहयोग नपाएपछि संसद् बैठक स्थगित गर्न खोजेको देखिएको एमालेका एक नेताले बताए। ‘सरकारले अन्य विषय अघि बढाउन नखोजेको र एमालेले संसद् अवरुद्ध तत्काल हटाउन नखोजेको देखिन्छ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
अहिले पनि चालु अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाका सांसदले प्रश्न दर्ता नै गर्न खोजेको देखिँदैन। प्रतिनिधिसभामा दोस्रो पटक पुनःस्थापित भएपछि साउन ३ गतेदेखि ३२ गतेसम्म आठौं अधिवेशन चलेको थियो। यो अधिवेशनमा प्रश्न दर्ता भए पनि प्रश्नोत्तर भएको छैन। नवौं अधिवेशन भदौ २३ गते सुरु भई कात्तिक ११ गते अन्त्य भएको थियो यो अधिवेशनमा २५ प्रश्न दर्ता भएका थिए।
सबै नमूनाहरू ओमिक्रोन भेरियन्ट कन्फर्मेसनको लागि जीनोम सिक्वेन्सिङमा पठाइएको छ
‘प्रधानमन्त्रीले संसद्को गतिरोध अन्त्य गरौं भन्नुभयो। ओलीले एमालेका कारण गतिरोध भएको होइन, सभामुखले जे गतिविधि गर्नुभयो, त्यो एमाले विभाजनका लागि गरिएको थियो, त्यो गल्ती सभामुखले महसुस गर्नुपर्छ, माफी माग्नुपर्छ भन्नुभयो।’
आजका लागि बोलाइएको कार्यव्यवस्था समितिको बैठक पनि स्थगित भएको जनाइएको छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित सबै सांसदको पद रिक्त भएपछि सो क्षेत्रमा सांसदविहीन हुन नदिन उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ।
संसद् अवरुद्ध हुँदा संसद्लाई जिवन्त र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने सभामुख अग्नि सापकोटा बताइरहन्छन्। तर, जीवन्त र परिणममुखी कसरी हुन्छ भन्ने विषय संसद् अवरुद्ध नभएको अवस्थामा पनि छलफल गर्नुपर्ने विषय हो। संसद्को बैठक अवरुद्ध नभएर मात्र संसद् जीवन्त हुन सक्दैन र परिणाम पनि दिन सक्दैन।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी संसदबाट पास हुने वा नहुने विषय सरकारमा निर्भर रहेको बताएका छन्।
