मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन निर्देशन
स्थानीयले सो आवासको तीनतिर ११ मिटर बाटो तय गरिएको तर एकातिर भने ८ मिटर मात्रै भएकाले त्यसलाई पनि फराकिलो बनाउनुपर्ने माग गरिरहेको छन्।
१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
संसद् अवरुद्ध भइरहँदा एमाले सांसद नै बेखुसी
एमालेका केही सांसदले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्न नहुने तर्क अघि सारेका छन् भने केही सांसदहरू एमसिसीमा संसद्ले निर्णय गरेपछि मात्र संसद् बैठक सुचारु गर्नुपर्ने मत राखेका छन्।
अधिवेशनमा अघि बढ्लान् विधेयकहरू?
एमसिसीमा सहयोग गरे मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिइरहेको स्रोतको दाबी छ। एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाबअनुसार काम नभए संसद् अवरुद्ध गरिरहने र एमसिसीबारे निर्णय गरेपछि पार्टीले निर्णय लिने रणनीति देखिन्छ।
एमालेको संसद् अवरोधः एमसिसीको जस/अपजसबाट जोगिने दाउ
अब बस्ने बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने एमालेले जनाएको छ। एमालेले तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएको भन्दै गत भदौ २३ देखि सुरु भएको नवाैँ अधिवेशनको सुरु दिनदेखि नै प्रतिनिधिसभामा नाराबाजी र राष्ट्रियसभामा उठेर विरोध गर्दै आएको छ।
अन्योलमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यव्यवस्था बोलाउने विषयमा निर्णय गरिसकेका छैनन्। तर, राष्ट्रियसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक भने २८ गते २ बजे बोलाइएको संसद् बैठक बस्नु केही घन्टा अघि बस्ने भएको छ। संसद्को बैठकमा आफूविरुद्ध नै नाराबाजी हुने अवस्थाका कारण सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउने विषयमा खासै चासो नदेखाएको स्रोतले बतायो।
एमसिसी संसद्को कार्यसूचीमा राखिँदै
सरकारका एकजना मन्त्रीका अनुसार संसद्को अधिवेशन मुख्यगरी एमसिसी पारित गर्ने उद्देश्यले बोलाएकाले संसद्मा पहिलो दिनै छुट्टाछुट्टै बैठक बसेर भए पनि एमसिसी पारित गर्ने तयारी भएको दाबी गरेका छन्। तर स्रोतका अनुसार एमसिसी तत्कालै पारित नभए पनि प्रस्तुत भने अवश्य गरिने छ।
प्रस्तावित तीन राजदूत संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित
ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्त भारतका नीलाम्बर आचार्य, अमेरिकाका डा. युवराज खतिवडा र बेलायतका लोकदर्शन रेग्मीलाई फिर्ता बोलाएर उनीहरूलाई सिफारिस गरिएको थियो।
पोर्चुगलका राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन, निर्वाचनको घोषणा
पोर्चुगलमा संसद विघटन गर्दै अग्रिम निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ। राष्ट्रपति मर्केलो रिबेलो डि सौसाले आइतबार संसद विघटन गरिएको घोषणा गर्दै निर्वाचनको मिति तोकेका हुन्।
प्रस्तावित तीन राजदूतको संसदीय सुनुवाइ सुरु
सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले भारत, संयुक्तअधिराज्य बेलायत र संयुक्तराज्य अमेरिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतको संसदीय सुनुवाइ सुरु गरेको छ।
किन सुस्ताए संसदीय समिति?
संसदीय समिति सक्रिय नहुँदा सकारले गरेका कामहरूबारे संसद् बेखवर छ। संसदीय समिति संसद् अधिवेशन नभएका बेला झन् सक्रिय हुनुपर्ने मान्यता रहे पनि संसद् नभएका बेला समिति झन् निस्क्रिय भइरहेको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।
काँग्रेस बागमती प्रदेश सभापतिमा इन्द्रबहादुर बानियाँ निर्वाचित
नेपाली काँग्रेसको बागमती प्रदेश सभापतिमा मकवानपुरका इन्द्रबहादुर बानियाँ निर्वाचित भएका छन्।
फेरि सर्यो प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ
१७ गतेको बैठकमा पनि गणपूरक संख्या नपुग्ने भएपछि सुनुवाइका लागि २० गते बैठक बोलाइएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिमा सभापतिसहित १५ सदस्य छन् ।
स्वतन्त्र छैन सर्वोच्च न्यायालय
हालको संकट सर्वोच्च न्यायालयसित मात्र सम्बन्धित छैन। यो नेपालको संविधानसित सम्बन्धित छ।
कोभिडसम्बन्धी विधेयक संसद्मा अलपत्र
कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन विधेयक संसद्मा करिब एक महिनादेखि अलपत्र छ। कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश भदौ ३० गतेबाट निस्क्रिय भएपछि कोभिडसम्बन्धी कानुन छैन।
संसद् बाहिर बनेका ८० प्रतिशत कानुनबारे सदन बेखबर
'देशमा अहिले करिब ३५० ऐन र ३०० जति नियमावली अभ्यासमा छन् तर हजारौँका सङ्ख्यामा रहेका निर्देशिका, मापदण्डजस्ता सहायक कानुन संसद् बाहिर बनाइन्छ, यसमा सुधार नल्याउने हो भने सुशासनविरुद्धका गतिविधि, अराजकता र भ्रष्टाचार यहीबाट हुरु हुन्छ।'