संसद्को पहिलो अधिवेशनदेखि अहिलेसम्म पुग्दा संसद्मा कुल १ सय २८ विधेयक आएका छन्। प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका ८७ र राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका ४१ विधेयकमध्ये प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका ५३ र राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका १६ गरी ६९ विधेयक संसद्बाट पारित भएका छन्।

संसद्मा अहिले पनि ५७ विधेयक अलपत्र छन्। राष्ट्रियसभामा अहिले १६ विधेयक विचाराधीन छन् भने ७ विधेयक प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित पठाइएको छ। संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भइरहँदा संसद्मा अलपत्र विधेयक कसरी अघि बढ्ने हुन्? यसबारे सरकारले केही बताएको छैन।

संसद्को अधिवेशन अमेरिकी मिलिनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसिसी) पारित गर्ने प्रयोजनबाट बोलाइएको सरकारकै मन्त्रीले बताएका छन्। एमसिसी पारित भए पनि संसद्मा रहेका विधेयकलाई अघि नबढाई संसद् अधिवेशन अन्त्य होला या नहोला ? यो विषय पनि अन्योल नै छ।

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि अधिवेशन तत्कालै अन्त्य नगर्न सुझाव दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अधिवेशनभर संसद् अवरुद्ध गरिरहला वा नगर्ला भन्ने प्रश्न पनि छ। एमालेले एमसिसीबारे निर्णय भए पछि यसबारे विचार गर्ने स्रोत बताउँछ। एमसिसी कै कारण मुलुलाई मध्यावधी तर्फ धकेल्ने योजना पनि एमालेले अघि सारिरहेको छ।

एमसिसीमा सहयोग गरे मुलुकलाई मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिइरहेको स्रोतको दाबी छ। एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाब बमोजिम काम नभए संसद् अवरुद्ध गरिरहने र एमसिसीबारे निर्णय गरेपछि पार्टीले निर्णय लिने रणनीति देखिन्छ।

संघीय निजामती विधेयक,नागरिकता विधेयक फिर्ता भएपछि यी महत्वपूर्ण विधेयक कसरी अघि बढाउने विषयमा पनि सरकारले केही निर्णय लिएको छैन। निजामती विधेयक नहुँदा कर्मचारी समायोजनमा समस्या भएको छ भने नागरिकता विधेयक नहुँदा धेरै नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।

राष्ट्रियसभाले सन्देशसहित गत साउन र भदौमा प्रतिनिधिसभामा पठाएका ७ विधेयकहरू योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरण विधेयक,नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक,तथ्यांक विधेयक, स्टाण्डर्ड नाप र तौल (पाँचौ संशोधन) विधेयक, प्रत्यायन (एक्रिडिटेशन) विधेयक,लोकसेवा आयोग विधेयक अझै पेश भएका छैनन्।

२०७४ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएपछिको संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशनमा कुनै पनि कानुन पारित भएनन्। दोस्रो अधिवेशनमा ३१ कानुन पारित हुँदा तेस्रो अधिवेशनमा २३ कानुन पारित भएका थिए। चौथो अधिवेशनमा ९ वटा कानुन पारित भए भने पाँचौ अधिवशेनमा कुनै पनि कानुन पारित भएनन्। छैठौं अधिवेशनमा ६ वटा कानुन पारित भएका थिए। त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशन र राष्ट्रियसभाको दशौं अधिवेशनमा पुग्दा एउटा पनि कानुन पारित भएको छैन।

अहिलेको हिउँदे अधिवेशन प्रतिनिधिसभाको दशौं अधिवेशन हो भने राष्ट्रियसभाको एघारौं अधिवेशन हो। यो अधिवेशनले कुनै पनि विधेयक पारित गरेन भने लगभग अब कानुन निर्माणको कार्य अवरुद्ध हुनसक्ने देखिन्छ। किन भने २०७९ मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ।

संविधानसभाबाट संसद्मा रूपान्तरण भएदेखि यता कानुनको संख्या १ सय ५७ रहेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधनबाट ३ सय ८९ कानुन संशोधन गरिएको अवस्था छ। कानुन जति पारित भए पनि महत्वपूर्ण कानुन पारित हुन नसक्दा समाज परिवर्तनमा समेत अवरोध भइरहेको देखिन्छ।

प्रकाशित: ३ पुस २०७८ ०२:१६ शनिबार