राष्ट्रियसभा बैठक सरेको सर्यै
राष्ट्रियसभाको बैठक ‘बिजनेस’ नभएका कारण अवरूद्ध हुँदै आएको छ। शुक्रबार बोलाइएको बैठक ६ दिन पछाडि सारिएको छ। यसअघि असोज १२ गते बस्ने तय भएको बैठक एकाएक सूचना जारी गरी असोज १८ बोलाइएको छ।
राष्ट्रियसभाको बैठक ‘बिजनेस’ नभएका कारण अवरूद्ध हुँदै आएको छ। शुक्रबार बोलाइएको बैठक ६ दिन पछाडि सारिएको छ। यसअघि असोज १२ गते बस्ने तय भएको बैठक एकाएक सूचना जारी गरी असोज १८ बोलाइएको छ।
राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको सामान्य छलफल सम्पन्न भएको छ।
राष्ट्रियसभामा सरकारले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ।
राष्ट्रियसभामा तत्कालीन नेकपाका ४७, कांग्रेसका ६, राजपाका दुई, समाजवादीको एक र मनोनीत तीनजना रहन पुगेका थिए। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा १३ सिट पाएको कांग्रेसलाई चिट्ठा तान्दा समेत घाटा लागेको थियो।
प्रत्येक दुई वर्षमा सम्पन्न हुने राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको निर्वाचन प्रक्रिया शनिबारदेखि सुरु भएको छ। संविधानले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक संसदीय प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ। स्थायी प्रकृतिको राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्यमध्ये प्रत्येक दुई वर्षमा एकतिहाइको पदावधि समाप्त हुन्छ र फेरि नयाँ सदस्यहरू निर्वाचनमार्फत यसमा प्रवेश गर्छन्।
एमसिसीमा सहयोग गरे मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिइरहेको स्रोतको दाबी छ। एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाबअनुसार काम नभए संसद् अवरुद्ध गरिरहने र एमसिसीबारे निर्णय गरेपछि पार्टीले निर्णय लिने रणनीति देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सोमबार भएको छलफलमा निर्वाचन आयोगले चुनाव तयारी थाल्न आग्रह गरेको हो। संविधानको धारा ८६ (३) र राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम २०८ अनुसार नयाँ २० सदस्यका लागि निर्वाचन गर्न लागिएको छ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा रिक्त सदस्यको उपनिर्वाचन भने सत्ता साझेदार र अन्य दलसगँको छलफलपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सभासमक्ष उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्।
आजको बैठकमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट विनियोजन विधेयक २०७८ प्रमाणीकरण गरी पठाइएको प्राप्त पत्र पढेर सुनाएका हुन्।
राष्ट्रिय सभाको मंगलवारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले) का सांसदहरुको विरोधका बिच राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त भएको ‘विनियोजन विधेयक, २०७८’ राष्ट्रिय सभा समक्ष टेबुल गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामाका सांसद जिल्लाबाट नफर्केपछि संसदीय समिति सुनसान बनेका छन्। संसद् अधिवेशन अन्त्य भएदेखि नै संसदीय समिति प्रभावित हुँदै आए पनि दसैं, तिहार, छठसहितका पर्व सक्रियपछि पनि सांसदहरू काठमाडौं नआउँदा समितिहरू सक्रिय हुन नसकेका हुन्।
राष्ट्रियसभामा पेस भएको गुठी विधेयकको विरोधमा काठमाडौंमा आन्दोलन चलिरहँदा दाङमा भने सो विधेयकको पक्षमा किसानहरू घोराहीको सडकमा ओर्लिएका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले प्रजातान्त्रिक एवं लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय पूर्वसांसद कमलप्रसाद पङ्गेनीको निधनमा शोकप्रस्ताव पारित गरेको छ।
विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित चार मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि आज राष्ट्रियसभामा छलफल भइरहेको छ ।