राष्ट्रियसभाको बैठक ‘बिजनेस’ नभएका कारण अवरूद्ध हुँदै आएको छ। शुक्रबार बोलाइएको बैठक ६ दिन पछाडि सारिएको छ। यसअघि असोज १२ गते बस्ने तय भएको बैठक एकाएक सूचना जारी गरी असोज १८ बोलाइएको छ।

 गत भदौ २८ गते शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित भएको बैठक १२ असोजमा  लामो अन्तरालमा बोलाइएको थियो।  त्यसअघि १८ भदौमा बैठक बसेपछि २२ भदौमा बोलाइएको थियो तर सूचना जारी गरेर २७ भदौमा बोलाइएको बैठक पनि सूचनाबाट स्थगित गरी २८ भदौमा बोलाइएको हो।

२६ भदौमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको निधनका कारण २७ र २८ गतेको बैठक प्रभावित भएको थियो। राष्ट्रियसभामा विधायनसम्बन्धी विधेयक, विद्युत व्यापारसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक छन्। प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेर नपठाएसम्म अन्य विधेयक यो सभामा छैनन्।

प्रतिनिधिसभाको प्रभावकारिता नहुँदा त्यसको असर राष्ट्रियसभामा परिरहेको छ। प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन २०७६, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, विश्वविद्यालय विधेयक खाद्य सम्प्रभुता विधेयक छलफलमा रहेको छ। ती विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउनु पर्दछ।

यीमध्ये राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका विधेक राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाट प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने गरिन्छ भने प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि त्यसलाई सभमुखले प्रमाणित गरी प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ।  

प्रकाशित: १२ आश्विन २०८० ०४:४८ शुक्रबार