संघीय संसदमा यतिबेला चार ठाउँमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको स्थान रिक्त छ भने चार ठाउँका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नै फौजदारी अभियोगमा निलम्बनमा छन्।
सोही कारण कुल २ सय ७५ सदस्य हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभा यतिबेला पूर्ण संख्यामा छैन। करिब १० महिनादेखि रिक्त रहेको चार सांसदको संख्यामा उपनिर्वाचन गर्न सकिने भए पनि त्यसतर्फ कार्यक्रम अघि बढाइएको छैन। अर्कोतर्फ निलम्बनमा रहेका सांसदले पनि संसदीय प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन्। निलम्बनमा रहेका सांसदले संसदीय प्रक्रियामा भाग लिन नपाउँदा उनीहरू सांसद नै नभएको जस्तै अवस्था भएको छ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा व्यापक अनुसन्धानपछि मात्र अन्तिम फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ तर अदालतबाट व्यापक अनुसन्धान भएको छ कि छैन अन्योल भइराखेको स्रोतले बतायो। प्रतिनिधिसभा जस्तो महत्त्वपूर्ण सदनमा स्थान रिक्त भएका र निलम्बनमा परेका गरी ८ जना सांसद नहुदाँ १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ८ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व नभएको अवस्था देखिन्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित सबै सांसदको पद रिक्त भएपछि सो क्षेत्रमा सांसदविहीन हुन नदिन उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ। ‘संविधानले पनि प्रतिनिधिसभाको अवधि सकिन छ महिना बाँकी रहेको अवस्थामा बाहेकको अवस्थामा सांसदको पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले यसलाई नकार्न सकिँदैन,’ एक पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तले भने, ‘तर, उपनिर्वाचन समयमा हुन नसक्नु त राजनीतिक दलको आपसी असमझदारी नै हो।’ संविधानको धारा ८४ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन २०७४ मंसिर १० र २१ गते भएको थियो। प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक २०७४ फागुन २१ गते बसेको थियो। यस हिसाबले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन अझ एक वर्ष बाँकी छ।
गत चैत २६ गते नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका चार जना मन्त्रीको सांसद पद माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा सभामुखबाट खारेज भएको थियो। तत्कालिन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद खारेज भएको थियो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बाट रायमाझी अर्खाखाँची–१ बाट निर्वाचित हुन्। लेखराज भट्ट कैलाली–४ बाट निर्वाचित हुन् भने प्रभु शाह रौतहट–३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्। त्यस्तै, गौरीशंकर चौधरी कैलाली–३ बाट निर्वाचित हुन्।
‘निलम्बनमा रहेका चारजना सांसदको विषयमा पनि अदालतले यस मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी गम्भीर रूपमा अध्ययन गरी कसैको प्रभावमा नपरी फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो। निलम्बनमा कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार सुनसरी–३ बाट निर्वाचित हुन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रेशम चौधरी कैलाली–१ बाट निर्वाचित हुन्।
कांग्रेसका आफताव आलम रौतहट–२ बाट निर्वाचित हुन्। जनता समाजवादी पार्टीका हरिनारायण रौनियार पर्सा–३ बाट निर्वाचित हुन्। रिक्त भएको स्थानमा उपनिर्वाचन गर्नका लागि राजनीतिक दलका नेताहरू कै हस्तक्षेप भएको विष्लेषण छ। निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने र नगर्ने बीचको द्वन्द्वको मारमा उपनिर्वाचन पनि परेको स्रोतको दावी छ। निर्वाचन आयोग स्रोतले भन्यो, ‘संसद्ले राम्ररी काम नगरेको अवस्थाले पनि उपनिर्वाचनको लागि उत्साह ल्याएको छैन।’
प्रकाशित: १४ पुस २०७८ ०४:३५ बुधबार
