प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक नहुँदा सांसदहरू आफ्ना गृह जिल्लामा पुग्ने गर्दछन्। संसद्को महत्वपूर्ण काम भनेको कानुन निर्माणका साथै सरकारले गरेका कामको निगरानी गर्नु हो तर सांसद्हरू भने आफ्नो क्षेत्रका जनताकै माझमा रमाउनमै बढी रुची देखाउँदै आएका छन्।

संसद्को काम प्रभावकारी बनाउन संसद्का बैठक, समितिका बैठकको निरन्तरता र सांसदको सक्रियताको आवश्यकता हुने भए पनि संसद्ले गर्नुपर्ने कानुन निर्माणका कामभन्दा निर्वाचनमा आफ्नो सिट सुरक्षित राख्नैका लागि भए पनि जनतामाझ गएर गरेको आफूले गरेका विकासको काम देखाउन बढी रुचाउने गरेका कारण संसद्को नियमित काम भने प्रभावकारी देखिँदैन।

सांसदले मुलककै हितका लागि काम गर्नु पर्ने भए पनि सांसदको मुख्य भूमिका आफ्नो पार्टीलाई मात्र खुसी बनाउनु र आफू स्वेच्छाले हिँड्नुमा सीमित बन्न पुगेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

सांसद भइसकेपछि उनीहरू सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति हुन्छन र उनीहरू सार्वभौम बन्दछन्। जसबाट उनीहरूले आफ्नो कार्यकालभरि व्यक्तिगत नभई सार्वजनिक काम गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। ‘नेपालीलाई विकास चाहिएको छ।

विकासको काम सांसदले गर्नुपर्ने अवस्था यहाँ देखिन्छ। बाटोघाटो खानेपानी सिँचाइलगायत कामको विकास गरे मात्र जनता खुसी हुने गर्दछन्, त्यस्तोलाई भोट दिने गर्दछन्। सांसदले कस्तो कानुन बनायो भनेर उनीहरूले खासै चासो दिँदैनन्। यस कुरामा परिवर्तन नआएसम्म सांसदका काममा परिवर्तन नआउने देखिन्छ,’ कर्णालीका एक सांसदले भने।

संसद् अवरुद्ध हुँदा संसद्लाई जिवन्त र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने सभामुख अग्नि सापकोटा बताइरहन्छन्। तर, जीवन्त र परिणममुखी कसरी हुन्छ भन्ने विषय संसद् अवरुद्ध नभएको अवस्थामा पनि छलफल गर्नुपर्ने विषय हो। संसद्को बैठक अवरुद्ध नभएर मात्र संसद् जीवन्त हुन सक्दैन र परिणाम पनि दिन सक्दैन।

‘संसद्ले योजनावद्ध रूपमा आफ्नो काम गर्न सकेमा मात्र यो जीवन्त र परिणमुखी हुनपुग्दछ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने। संसद्को बैठक अवरुद्ध भइरहे पनि समितिको बैठक अवरुद्ध गरेको देखिँदैन। सभापतिले बैठक बोलाएर समितिमा छलफल गर्नमा रोक लगाइएको छैन, तर संसद् बैठक अवरुद्ध हुँदा समितिको बैठक पनि अवरुद्ध भएजस्तो देखिएको एक एमाले नेताले बताए।

संसद्ले दिएको निर्देशनको औचित्य र सरकारको स्वेच्छाचारिताको पराकाष्टाले मुलुकको विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार, राजनीतिज्ञ भनेको जनतालाई सुख सुविधा दिन खोज्ने हो। समितिले व्यापक छलफल गर्ने अनुगमन गर्ने निर्देशन दिने मिडियाबाजी गर्ने काम गर्ने हो भने अनियमिततामा धेरै सुधार आउने देखिन्छ। तर, समिति र मिडियाबीचमा पनि त्यति धेरै सम्बन्ध भएको देखिँदैन। समितिका काम प्रभावकारी बन्न मिडियालाई पनि सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।

समितिको अनुगमन भ्रमणका नाममा घुमघाम मात्रै हुने, निर्देशनका नाममा औपचारिकता मात्रै पूरा गर्ने, कानुन बनाउने नाममा विधेयक माथिको छलफलमा २५ सदस्यीय समितिमा १३ जनाभन्दा कहिल्यै नबढ्ने गरेकाले पनि गुणस्तरमा वृद्धि हुन नसकेको देखिएको संसद् स्रोतले बतायो। एक सांसदका अनुसार यहाँ बनेको कानुन कार्यन्व्यन नै गर्न कठिनाइ भएका धेरै उदाहरण छन्।

यसबाट पनि जनतामा कानुन बनेकोमा खासै महत्व दिँदैनन्। विकासको काम तुरुन्तै भयो भने उनीहरू धेरै खुसी भएको देखिएकाले प्राय सांसदहरू कानुन बनाउने भन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रमा विकासका बजेट पार्ने कुरामा जोड दिन्छन्। निर्वाचनमा जसले जित हासिल गरेको छ, त्यहाँ सांसदले विकास गरेको अवस्थामा मात्र अर्कोपटक सफल भएको देखिन्छ।

संसद् संविधानकानुन र स्थापित सिद्धान्तबाट सञ्चालन हुने हो संसदीय समितिमा कुनै पनि दलको ह्विप लगाउन मिल्दैन, तर समितिका बैठकमा दलीय ह्विप लगाइएको पाइने हुँदा त्यो गलत संस्कारको विकास गरिएको अवस्था पनि छ। संसदीय व्यवस्थामा संसद् कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने परम्परागत मान्यता हुने र संविधान, कानुन र संसद्को नियमावलीले सहयोग गरेको भए पनि सत्तामा हुनेले जहिले पनि संसद्को अपमान गर्ने र सत्ताबाहिर बसेकाले जहिले पनि सरकारलाई गलत नै गरेको भन्ने कुराको असरले संसद्ले गति लिन नसकेको विष्लेषकहरू बताउने गर्दछन्। 

सत्ता प्रात्तीका लागि गरिने विभिन्न क्रियाकलापमध्ये महत्व क्रियाकलाप संसद्मा देखिने गर्दछ। यसबाट सांसद नै राजनीतिक दलको चपेटामा पर्ने गरेका छन्। यतिबेला पनि राजनीतिक दलकै विवादका कारण संसदीय समितिहरूले अजेन्डा बनाएर छलफल गर्न सकेका छैनन्।

प्रकाशित: १३ पुस २०७८ ००:४४ मंगलबार