परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल र नेपाली जनताको हितका लागि कस्तो विकास सहायता आवश्यक छ भन्ने निर्णय नेपालको सार्वभौम संसद्ले गर्ने जनाएको छ।

मन्त्रालयले आइतबार अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्टबारेमा मिडियाको जिज्ञासाबारे सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘विकास सहायताले नेपालको पूर्वाधार निर्माण र विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय मुलुकको प्राथमिकता र हितलाई ध्यानमा राखेर गरिएको हो।’ विज्ञप्तिमा छिमेकी तथा परम्परागत रूपमा सहयोग तथा साझेदारी गर्दैै आएका मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघसहित क्षेत्रीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा निरन्तर गर्दै आएको सहयोगप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिएको छ

नेपालले सधैं स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको र यो नीतिलाई अघि बढाउने क्रममा एउटा सार्वभौम मुलुकका रूपमा नेपालले मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार विकास सहायतालाई स्विकार्दै र त्यसको प्रयोग गर्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपालमा एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन र कार्यान्वयनका विषयमा लामो समयदेखि विभिन्न आशंका, उपशंका र विवाद सिर्जना भए पनि मन्त्रालयले यसका बारेमा प्रतिक्रिया जनाएको थिएन। आइतबार संसद्मा एमसिसी सम्झौता टेबुल भएकै दिन मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर विकास सहायताबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको हो।

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७८ ००:५६ सोमबार