२०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको दाङमा नेपाली कांग्रेस र गोर्खा परिषद्बीच टक्कर पर्‍यो। त्यो बेला दाङमा कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक हैसियत खासै थिएन। राणाहरूको निर्देशनमा चल्दै आएको गोर्खा परिषद्लाई कांग्रेसले उछिन्यो।

दुवै निर्वाचन क्षेत्रबाट कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भए। त्यस निर्वाचनमा परशुनारायण चौधरी र गणेशकुमार शर्मा यहाँबाट विजयी भएका थिए। बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछि २०४८ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा दाङमा तीन क्षेत्र कायम गरियो।

तीन क्षेत्रमध्ये दुईवटामा कांग्रेस विजयी भयो। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा दाङमा ४ क्षेत्र कायम गरियो। सो चुनावमा पनि दाङमा कांग्रेस नै हाबी भयो। ०४८ मा एक सिट जितेको एमाले ०५१ मा पनि एक स्थानमै सीमित बन्न पुग्यो। २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसले आफ्नो जनमत माथि उकास्यो भने एमाले झनै खुम्चिन पुग्यो।

०५६ मा चारै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस विजयी भयो। २०५६ को निर्वाचनपछि नेपालको राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल आयो। तत्कालीन राज्यसत्ताविरुद्ध द्वन्द्वमा होमिएको नेकपा माओवादी २०६२/०६३ का जनआन्दोलनसँगै शान्तिप्रकृयामा आएपछि पुराना दलहरू ओझेलमा परे।

२०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा चुनावमा तत्कालीन माओवादीले यहाँका सबै सिटमा विजय हासिल गर्‍यो। सो निर्वाचनमा दाङमा पाँच क्षेत्र कायम गरिएको थियो। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनयता यहाँको जनमत स्थिर रहेन। माओवादीले खोसिदिएको साख पुनः कायम राख्न नेपाली कांग्रेस सफल बन्यो।

२०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले पाँचै सिटमा जित हासिल गर्‍यो। तर त्यसको ४ वर्षपछि कांग्रेसले फेरि पराजय भोग्नुपर्‍यो। २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा तीन गाउँपालिकामा मात्रै जित निकाल्न सकेको कांग्रेस दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र ३ गाउँपालिकाको नेतृत्व लिन असफल भयो।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा बेहोर्नुपरेको पराजयलाई ‘विजय’ मा परिणत गर्ने अवसर कांग्रेसका लागि त्यति बेलाकै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन थियो। तर उक्त निर्वाचनमा पनि कांग्रेसको नतिजा झन् कमजोर बन्यो। २०७४ मा दाङबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा शून्यमा झरेको कांग्रेस ६ प्रदेशसभा क्षेत्रमध्ये एउटामा मात्र विजयी भयो।

प्रदेशसभा सदस्य उत्तरकुमार ओलीको निधनपछि भएको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले आफ्नो पूरै शक्ति खर्चियो। तर उसले आफ्नो पक्षमा जनमत पार्न सकेन। कांग्रेसले उपनिर्वाचनमा पनि हार बेहोर्‍यो। यी हारको कारण कांग्रेसले भन्यो– ‘पार्टीभित्रकै अन्तरघात।’

त्यसो त जितमा पनि कांग्रेसले पार्टीभित्र अन्तरघात भएको भनेर नकार्न सक्दैन। फलतः जिल्लामा भएका निर्वाचनको जुनसुकै परिणामलाई कांग्रेसले पार्टीको अन्तरघातसँग जोडेर विश्लेषण गर्दै आएको छ। हार वा जित दुवैमा अन्तरघात जोड्ने गरेको कांग्रेसकोे बुझाइ छ, ‘अन्तरघात हारको प्रमुख कारण हो, अनि जित पनि अन्तरघात हुँदाहुँदै भएको हो।’

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा जिल्लामा माओवादी एकछत्र विजयी हुनुको प्रमुख कारण कांग्रेसले आफूभित्रको अन्तरघातलाई अर्थ्यायो। पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ताको चरम अन्तरघातका कारण पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा हार बेहोरेको विश्लेषण गरेका कांग्रेसीजनले पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा अन्तरघात हुँदाहुँदै जित निकालेको विश्लेषण गरे।

स्थानीय तह निर्वाचन परिणामसँगै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बेहोर्नुपरेको हारलाई पनि कांग्रेसले पार्टीभित्रकै अन्तरघातसँग जोडेर हेर्‍यो। प्रदेशसभा उपनिर्वाचनमा पनि हारको कारण अन्तरघात नै भएको निष्कर्ष उसले निकाल्यो। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि अन्तरघात दोहिरन सक्ने भयले कांग्रेस नेता र कार्यकर्ता चिन्तित हुन थालेका छन्। उसले सांगठनिक कमजोरीलाई हारको कारण मान्दैन।

दाङ कांग्रेसले यसैसाता आयोजना गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित छलफलमा अधिकांश जिल्ला नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टीका हरेक उम्मेदवारलाई हरेक कांग्रेसले स्विकार्न सक्नुपर्ने बताए। ‘मेरो वा हाम्रो उम्मेदवार भएमात्रै जिताउनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट कांग्रेसीहरू मुक्त हुनुपर्छ,’ कांग्रेसकी एक महिला नेतृले भनिन्, ‘कांग्रेसबाट जसले टिकट दिए पनि जिताउने हाम्रो दायित्व हुनुपछ।’ उम्मेदवारको टुंगो चुनावको मुखमा मात्रै लगाउँदा पनि विगतमा पार्टीले हार बेहोर्नुपरेको विश्लेषण कार्यकर्ताको छ। ‘समयमै टिकट दिएपछि पार्टीका असन्तुष्टलाई उम्मेदवारले मत्थर पार्न सक्छन्,’ एक कार्यकर्ताले भने, ‘नत्र भने उम्मेदवार बन्ने दौडमा रहेका अन्य आकांक्षीले टिकट नपाएपछि रोष प्रकट हुन्छ र त्यो चुनावमा पोखिन्छ।’

कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा आएको विभाजनका कारण कांग्रेसलाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पकड बलियो बनाउने अवसर छ नै। तर अन्तरघातले सहज जितलाई कठिन बनाइदिने हो कि भन्नेमा कांग्रेसीजन सशंकित देखिन थालेका छन्। त्यसो त केही समयअघि मात्रै सम्पन्न पार्टीको महाधिवेशनले पनि कांग्रेसीलाई दुई खेमामा विभाजन गरिदिएको छ।

पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा एकले अर्कालाई पराजित गर्न शक्ति खर्चेका कांग्रेसीभित्र त्यो विजय र पराजयको ‘ह्याङ ओभर’ कायमै छ। फलतः यसले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसको अपेक्षालाई असर गर्ने खतरा कांग्रेसीले देखेका छन्।

कांग्रेस दाङका उपसभापति गिरिराज सुवेदीका अनुसार चुनावमा टिकट वितरण गर्दा ‘विभेद’ गरिए मत्थर बन्दै गएको असन्तुष्टि उजागर हुन सक्छ। ‘पार्टीको आन्तरिक चुनावमा जित्ने र हार्नेहरूबीच त्यति ठूलो असन्तुष्टि छैन,’ सुवेदी भन्छन्, ‘तर टिकट वितरण असमान तरिकाले भयो भने असन्तुष्टि पोखिन सक्छ।’

उनले कांग्रेस विधानअनुसार निकटतम प्रतिस्पर्धी पनि सोही कमिटीको सदस्य रहन पाउने भएकाले पराजितसँगको सल्लाहबाट मात्रै पार्टीका गधिविधि चलिरहेको बताए। ‘यसर्थ पार्टीको आन्तरिक हारजितको रोष प्रकट हुने परिस्थति बन्दैन’, उनले भने।

कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशले पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट उत्पन्न तिक्तता अन्त्य भैसकेको दाबी गरेको छ। त्यसैले यसको असर निर्वाचनमा नदेखिने लुम्बिनी कांग्रेसको दाबी छ। ‘अरु प्रदेशमा के हुन्छ, थाहा छैन,’ कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले भने, ‘हाम्रो प्रदेशको हकमा भने आन्तरिक निर्वाचनको तिक्तता अबका चुनावमा देखिन्न।’

कांग्रेसको आन्तरिक निर्वाचनमा जितेका तथा हारेका सबै नेताहरू सहकार्य गरेर चुनावी अभियानमा खटिएको भन्दै पुनले टिकट वितरणमा गरिने सुझबुझपूर्ण निर्णयले कांग्रेसलाई जिताउने दाबी गरे। ‘समाजमा राम्रोसँग भिजेको, लोकप्रिय व्यक्तिलाई टिकट दिइनेछ,’ पुनले भने, ‘समाजले पत्याएको व्यक्तिलाई टिकट दिएपछि त्यहाँ असन्तुष्टि उत्पन्न हुँदैन।’

पुनले बेलैमा सक्षम उम्मेदवार पहिचान गरी टिकट वितरण गरिने बताए। ढिला टिकट वितरण गरिँदा निर्वाचनमा अपेक्षित मत प्राप्त नभएका उदाहरण कांग्रेसको इतिहासमा थुप्रै रहेको भन्दै पुनले आगामी निर्वाचनमा त्यो कमजोरी हुन नदिने बताए।

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७८ ०२:४८ आइतबार