संसद् अधिवेशन मंगलबार अन्त्य भए पनि यसको प्रभावकारितासम्बन्धी प्रश्न उठेका छन्। संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक दर्ता नगरी अन्त्य हुनुले यसको प्रभावका बारेमा प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा सत्तापक्षको संसद् र प्रमुख विपक्षको संसद् हुन्छ।

संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य जिम्मेवारी प्रमुख विपक्षलाई जान्छ। अहिलेको प्रमुख विपक्ष नेकपा (एमाले) ले संसद्लाई हल न चलको स्थितिमा पुर्‍याएको हो। यसैकारण संसद् अधिवेशन हठात अन्त्य भएको छ। संसद्मा पर्याप्त ‘बिजिनेस’ भए पनि त्यसले अगाडि बढ्ने मौका पाएन। एमालेले यसलाई चल्न नदिने नै भएपछि सरकारले पनि यसको अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुको विकल्प रहेन।

संसद् सुचारु गराउन नसक्नुमा सरकारको जति दोष छ, प्रमुख विपक्षी एमालेको जिम्मेवारी कम छैन। एकातिर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अहिलेको संसद्प्रति सबैभन्दा बढी इख छ। अर्कोतिर, उनले दुई–दुई पटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदिएको हो। यो स्थितिमा प्रतिनिधिसभाले काम गर्न नसक्ने देखाउन सक्दा ओलीलाई आफूले विगतमा गरेको निर्णय सही थियो भन्ने पुष्टिका निम्ति अवसर प्राप्त हुन्छ। त्यसका लागि पनि कुनै न कुनै निहुँ गरेर प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गरिरहेका हुन्।

त्यति मात्र होइन, प्रतिनिधिसभाको मुद्दालाई लिएर राष्ट्रियसभालाई पनि अवरुद्ध पार्ने काम भइरहेको छ। सामान्यतः राष्ट्रियसभालाई ज्येष्ठ व्यक्तिहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले त्यसका काममा प्रतिनिधिसभाको जस्तो छायाँ पर्दैन तर अहिले र यसअघिका दुई अधिवेशनको अभ्यासले त्यही पक्षलाई पुष्टि गरेको छ।

संसद्का नवौँ र दशौँ दुई अधिवेशनमा एमालेले १ सय ८७ दिन नाराबाजी गरेर कामकारबाही सहज हुन नसक्ने स्थिति बनाइरहेको हो। एमालेले २०५७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा माग गर्दै ५७ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो। लाउडा जहाज प्रकरणमा कोइरालामाथि आरोप लागेपछि एमालेले उनको राजीनामाको माग अगाडि सारेको हो।

अहिले भने एमालेबाट विभाजित भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) दल बनाएपछि १४ जना सांसदलाई निष्काशन गर्नुपर्ने माग एमालेले राख्दै आएको छ। एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहित १४ को निष्काशन वा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको बहिर्गमनलाई एमालेले मुद्दा बनाउँदै आएको छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरेपछि नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका छन्। उनको कार्यकालमा संसद्का बितेका दुई अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक पारित हुन नसक्ने अवस्था देखिएको हो। एउटा पनि विधेयक दर्ता नगरी संसद् अधिवेशन अन्त्य हुने स्थिति आउनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो। हिउँदे अधिवेशनमा विशेषगरी विधेयक पारित गर्ने काममा संसद्ले आफूलाई लगाउँछ।

दैनिक कार्य सञ्चालनका निम्ति आवश्यक नयाँ कानुन बनाउने वा पुरानालाई संशोधन गर्ने गुरुत्तर दायित्व संसद्मा हुन्छ। संसद्ले नियमित रूपमा यी काम गर्न सक्यो भने सरकारले अध्यादेश ल्याएर कुनै काम गरिरहनु पर्दैन।

अत्यावश्यकमा बाहेक सरकारले अध्यादेश ल्याएर काम गर्नुलाई राम्रो अभ्यासका रूपमा लिइन्न। जनप्रतिनिधिले कानुन निर्माण गरेर सरकारलाई कामको खाका दिने हो। सरकारले त्यसैको सीमाभित्र रहेर काम गर्नु र संसद्प्रति जवाफदेही हुनु आवश्यक हुन्छ। संसदले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न पाए मात्र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ।

धन्य, संसद्को अहिले अन्त्य भएको अधिवेशनले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न सक्यो। यो काम पनि हुन नदिने प्रयास भएकै हुन्। एमालेले यसबीच पनि आफ्नो विरोध जारी राखेको हो। विरोधकै बीच एमसिसी पारित हुन सक्यो। एमालेले भने संसद् अवरुद्धमात्र पारेको छैन, सभामुख सापकोटाले बोलाएका सर्वदलीय बैठक समेत बहिष्कार गर्दै आएको छ।

एमालेले सापकोटाले बोलाएका तीनवटा बैठक बहिष्कार गरेको थियो। एमाले कुनै पनि अवस्थामा सापकोटाप्रति सकारात्मक भएको छैन। सभामुख सापकोटाप्रतिको रिस भन्दा पनि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभालाई काम गर्न नदिने निहुँको रूपमा लिइएको देखिन्छ। यसो गरेपछि यो समस्या तत्काल समाधान हुँदैन र संसद्लाई अवरुद्ध गरिरहन सकिन्छ।

गत मंसिर २८ गते बोलाइएको दशौँ अधिवेशन अन्त्य भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र परेको छ। उनीविरुद्ध फागुन १ मा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि अनुसन्धान गर्न फागुन २२ गते महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो।

उक्त प्रस्तावमाथि चैत २ देखि छलफल हुने गरी सभामुख सापकोटाले तोकिसकेका पनि हुन्। तर महाभियोगलाई टुंगोमा नपुर्‍याइ अलपत्र छाड्दा सकारात्मक सन्देश गएको छैन। राज्य लागेर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराइसकेपछि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु आवश्यक हुन्छ। निष्कर्षमा नपुर्‍याइ अलपत्र छाडेको स्थितिमा जालझेल गरेको जस्तो हुन जान्छ।

राणाविरुद्धको प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने अवस्थामा समेत दर्ता गराई त्यत्तिकै छाड्नु भनेको हठात जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने प्रयास मात्र हो। प्रक्रिया पूरा नगरी बीचैमा प्रधानन्यायाधीश हटाउने अभ्यास अगाडि बढ्दै जाँदा भविष्यमा असजिलो स्थिति आउन सक्छ। अब कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश वा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीले असुरक्षित महसुस गर्न सक्नेछन्।

आफूलाई मन नपरेका व्यक्तिलाई यसरी हटाउने प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ। महाभियोगका निम्ति आवश्यक दुई तिहाई बहुमत नभए पनि चाहेका बेला पदाधिकारी हटाउन सक्ने अभ्यासले निरन्तरता पाएमा हाम्रो प्रणालीलाई थप विकृत तुल्याउन सक्नेछ। यस अर्थमा पनि संसदीय अभ्यास कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ।

प्रकाशित: ३ चैत्र २०७८ ०२:३२ बिहीबार