‘संक्रमणकालीन विधेयक पीडितमैत्री बनाऊ’
चारवटा बुँदामा आएको विवाद र शीर्ष भनिएका तीन नेताको सहमति पर्खेर संसद्मा अल्झेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा द्वन्द्वपीडितहरूले स्पष्ट धारणा दिएका छन्।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
४०/२० र २०/४०...!
कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा-राष्ट्रियसभा) का ४० प्रतिशत सदस्य-सांसदको समर्थन र हस्ताक्षरमा छुट्टै दल दर्ता गर्न सक्ने प्रावधानसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ।
आज तीन संसदीय समितिको बैठक बस्दै
यसैगरी साढे ११ बजे नै बस्ने भनिएको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८० मा दफावार छलफल हुनेछ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनसँग किन डराइरहेको छ सरकार ?
सरकारले सञ्चारमाध्यमका लागि दिने लोककल्याणकारी विज्ञापन खारेज गर्ने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा निर्माण गरेको छ।
मन्त्री शर्मा अनुपस्थित भएपछि स्थगित भयो सूचना प्रविधि समितिको बैठक
मंगलवार सरकारले ल्याएको सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा अनुपस्थित भएसँगै स्थगित गरिएको हो।
आरजुले ‘इमान्दारीता’ सुन्न नचाहँदा सुवालले टेबल ठोके!
‘गहन छलफल त हुनै पर्यो नि छोटो लामोको सवाल नै हैन र दिनभरि बस्ने हैन आवश्यक परे रात भरी पनि बस्नु पर्छ ,’ सामाजिक सञ्जालमा ध्रुव सुनुवार लेख्छन्, ‘किनभने जनताकै लागी काम गर्ने भनेर त्यहाँ सम्म पुगेको हो!
सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकमा मन्त्रालयले माग्यो सुझाव
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग तथा नियमन) ऐन, २०८०’ सम्बन्धी विधेयकमाथि सुझाव मागेको छ।
अरुको साथ लिनेभन्दा एक्लै जाने र विरोध गर्ने प्रवृत्ति देखियो: सभामुख
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
शिक्षाविद्हरु भन्छन्: शिक्षा विधेयक संशोधन होइन पुनःलेखन गर्नुपर्छ
बुधवार प्रतिनिसभा अन्तर्गतको शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठक संघीय शिक्षा विधेयकका बारेमा आफ्ना धारणा राख्दै शिक्षाविद्हरुले संशोधन मात्रै नभइ विधेयकको पुनःलेखन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
संवैधानिक परिषद् विधेयकलाई प्रक्रियाबाटै टुंग्याइने
विधेयकमा असहमति रहेका विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन उपसमितिले एक सातादेखि दैनिकजसो छलफल गरिरहेको छ।
शिक्षक पदपूर्ति सत प्रतिशत खुलाबाटै गर्न सुझाव
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथिको दफाबार छलफलमा प्रमुख दलका विद्यार्थी संगठनले विद्यालय शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्दै सत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न सुझाव दिएका छन्।
गण्डकीमा विषयगत समिति सक्रिय : विधेयकमाथि सघन छलफल
गण्डकी प्रदेश सरकारले गत बर्खे अधिवेशनमा ल्याएका दुई विधेयक प्रदेशसभाको विषयगत समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा छन्।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सहमतिमै टुंग्गीन्छ: मन्त्री गुरुङ
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सहमतिमा टुंगो लाग्ने र आगामी अधिवेशनबाट पास हुने दाबी गरे।
द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको प्रतिवद्धताः टिआरसी विधेयकमा कुनै बाधा गर्दैनौँ
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मृत्यु भएका सुरक्षाकर्मीका परिवारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरी संसदमा विचाराधीन टिआरसी विधेयकमा आफूहरूले कुनै बाधा नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।
संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक टुग्गो लगाउने जिम्मा चार सदस्यलाई
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टुग्गो लगाउने जिम्मा चार सदस्यलाई दिइएको छ।