प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथिको दफाबारे छलफलमा प्रमुख दलका विद्यार्थी संगठनले विद्यालय शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्दै सत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न सुझाव दिएका छन्।
आइतबार समितिले विभिन्न विद्यार्थी संघसंगठनसँग विधेयकबारे सुझाव लिएको थियो। विद्यालय शिक्षा विधेयकले आधारभूत तहमा तृतीय श्रेणीमा खुला प्रतियोगिताबाट सय प्रतिशत, द्वितीय श्रेणीमा आन्तरिक २० प्रतिशत, कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा ६० प्रतिशत, ज्येष्ठता कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट २० प्रतिशत, प्रथम श्रेणीमा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा २० प्रतिशत, कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा ६० प्रतिशत र ज्येष्ठता कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा २० प्रतिशत पदपूति गरिने व्यवस्था गरेको।
यसैगरी, माध्यमिक तहमा कक्षा नौ देखि १२ सम्ममा तृतीय श्रेणीमा ७० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा ३० प्रतिशत, द्वितीय श्रेणीमा खुला प्रतियोगिताबाट ३० प्रतिशत र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत रहेको छ भने ज्येष्ठता कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा २० प्रतिशत रहेको छ।
प्रथम श्रेणीमा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत, कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा ५० प्रतिशत र ज्येष्ठता कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ।
विद्यार्थी संगठनले सेवा प्रवेश गर्ने क्रममा सत प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट मात्र पदपूर्ति गर्ने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाउनु पर्ने माग गरेका छन्। शिक्षक छनोटको गुणस्तरले परीक्षाको गुणस्तर बढाउँदै लैजानु पर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन्।
एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले विद्यालय शिक्षा विधेयकले मावि तहसम्म निशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनलाई स्पष्ट बोल्न नसकेको जनाएको छ। कुल सात सय ५३ वटै पालिकामा पूर्व आवासीय माध्यामिक विद्यायलयहरू स्थापनाका लागि पहल गर्नुपर्ने प्रस्ताव यस विद्यार्थी संगठनले गरेको छ।
एसइई खारेजीको विकल्पमा आधारभूत तह उत्तीर्ण गर्दा स्थानीय तहले पालिकास्तरको र कक्षा १० को परीक्षा उत्तीर्ण गर्दा प्रदेश स्तरको परीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
सरकारी सेवामा रहेका सबैले आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि यो विद्यार्थी संगठनले गरेको छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसकेकोमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजनको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक कुमार बडालले समितिमा संगठनको अजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए।
माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारीले विद्यालय राजनीतिक भागबन्डाको अखडा बन्न हुँदैन भन्दै शिक्षक नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने र विद्यार्थीलाई मातृभाषा, नेपाली भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा पढाउनुपर्ने सुझाव संगठनले दिएको छ।
पाँच वर्षको नभए १० वर्षको सीमा प्रदान गरेर निजी गुठीबाट सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा जाने विषय अनिवार्य गरेर जानुपपर्ने पनि संठनले प्रस्ताव गरेको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने कुरा संघीयता विरोधी भएको जनाउँदै जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा वितरण गर्नुपर्ने तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको ठाउँमा प्रदेश शिक्षा कार्यालय राख्दा उपयुक्त हुने यस संगठनको सुझाव छ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्मा नीजिको प्रतिनिधित्व आवश्यक नभएको भन्दै यसले पाठ्यक्रम निर्माणको काम प्रभावित गर्ने यो विद्यार्थी संगठनको निष्कर्ष छ। यस पाठ्यक्रम परिषद्मा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद् भएपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र आवश्यक नभएको यो संगठनको सुझाव छ।
परीक्षा बोर्डमा सार्वजनिक तथा नीजि लगानीका माध्यामिक विद्यालयका प्रधानध्यायापक मध्यबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेको कम्तीमा एकजना महिलासहित दुई जना हुनुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। तर अखिल क्रान्तिकारीले निजीको प्रतिनिधित्वले परिक्षाफल प्रभावित हुने खतर बढी हुने कुरा आंैल्याएको छ।
सबैलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट परीक्षा लिने र पास हुन नसक्नेलाई राहत/विशेष शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक गरेर विदाई गर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको छ। अखिल क्रान्तिकारीकी पञ्चा सिंहले समितिमा संगठनको तर्फबाट धारणा राखेकी थिइन्।
नेपाल विद्यार्गी संघले हाल निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूको आयव्ययको सुक्ष्म अध्ययन गरी र निजी लगानीकर्तालाई समेत विश्वासमा लिई निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरू अनिवार्य रूपमा शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
शिक्षा ऐन २०२८ सँग तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील देखिए पनि दर्ता विधेयकमा व्यवस्था भएका प्रावधानले मात्रै विधेयकको मूल लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने र वास्तविक अर्थमा युग सापेक्ष नभएको नेविसंघको निष्कर्ष छ।
कुनै पनि तहको परीक्षामा विधेयकको दफा ३४ को उपदफा २ (ख) मा विद्यार्थीको परीक्षा आवेदन र रजिष्ट्रेसनबापत प्राप्त हुने रकमसमेत राष्ट्रिय परीक्षामा समावेस हुन विद्यार्थी वा अविभावकले परीक्षा शुल्क/दस्तुरका वा सहयोगको नाममा शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि यसको छ।
विधेयक पारित भइसकेपछि विधेयकको अधीनमा तर्जुमा हुने नियमावली र निर्देशिकामा उल्लिखित क्षमता अभिवृद्धि र प्रशिक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू लिपिबद्ध गर्नुपर्ने सुझाव पनि यसले दिएको छ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षासम्बन्धी हकको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आफ्नो कुल बजेटको २० प्रतिशत अनिवार्य सार्वजनिक शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
विद्यार्थीहरूलाई विद्यायलय शिक्षाको गुणस्तर विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकको शिक्षण पद्धति, शैली र समग्र गुणात्मक योग्यतामा निर्भर गर्ने हुँदा सबै तहका शिक्षक छनोट वा नियुक्ति गर्दा सत प्रतिशत योग्यता प्रणालीमा आधारित खुला प्रतिष्पर्धाबाट मात्रै हुनुपर्ने सुझाव छ।
विद्यालयमै विद्यार्थीका पुस्तक र शैक्षिक सामग्री विद्यालयमै राख्ने व्यवस्था गरी विद्यार्थीलाई पुस्तकको भारी कम गराउनुपर्ने सुझाव दिँदै नेपाल विद्यार्थी संघका तर्फबाट अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रकाशित: १ माघ २०८० ०३:११ सोमबार
