पूर्वमन्त्री ज्ञवालीले यो खेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर अर्कोलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मात्रैमा सिमित नभएको दाबी गर्दै भने, “सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारिएको छ, यो प्रधानमन्त्रीको लडाईँ मात्रै हो भन्ने बुझ्नु हुँदैन, मुलुकमा अहिलेसम्म भएका उपलब्धीलाई सिध्याउने षड्यन्त्र पनि हो।”
कर्णाली प्रदेश सरकारले विद्युतको पहुँच नपुगेको बस्तीलाई केन्द्रित गर्दै बस्ती उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
सरकारी पक्षको बहसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले एक घण्टाको सयम पाउनेछन्। त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछन्। जवाफ सकिएपछि अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) को बहस हुनेछ। त्यसपछि फैसला हुनेछ। सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ।
सरकार गठन सम्बन्धमा संविधानको धारा ७६ (५) को आशय सांसद नभई दल नै भएको दाबी गर्दै सरकार पक्षधर कानुन व्यवसायीले निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना संविधानमा नभएको तर्क गरेका छन्।
धादिङका स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ । वान हार्ट वल्डवाइडले मास्क, ग्लोब्स, प्लास्टिक व्याग, अक्सिमिटर लगायत १२ किसिमका स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराएको हो ।
‘स्थानीय सरकार संचालन ऐन–२०७४’ ले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सभा मार्फत पेश गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर राजनीतिक खिचातानीका कारण धादिङको दुई स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नै सकेको छैन ।
विपक्षी अर्थात् सरकारी तर्र्फबाट महान्यायाधिवक्ताले बहस गरिसकेपछि पूर्वमहान्यायाधिवक्ताद्वय सुशील पन्त र अग्निप्रसाद खरेलले पनि बहस गर्नेछन्। आइतबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ पूर्वसांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो।
भोलि खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गर्न सरकार जसरी उद्यत भइरहेको छ, उसले फेरि पनि अदालतको आशयको सम्मान गरेको छैन। फेरि तिनै विषयमा अदालतले प्रवेश गर्नुपर्यो भने त्यसको निम्तो सरकारले दिएको मान्ने कि अदालत हावी भएको ठान्ने?
कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरे यता बजेटमाथि छलफल हुने वातावरण बनेको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ११ महिनासम्म विनियोजन बजेटको ३९ दशमलव २६ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको छ ।
कोभिड-१९ महामारीबाट उत्थानशील पुनरुत्थान तथा अति विपन्न र जोखिममा रहेकाको संरक्षण एवं दिगो विकास हासिल गर्न नेपाललाई सो रकम उपलब्ध गराउन हस्ताक्षर भएको हो।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्ला हुँदै बगिरहेको कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर तिनाउ नदीमा खसाल्ने उद्देश्य सहित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सुरु गर्न थालेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले असन्तुष्टी जनाएको छ ।
दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको बिहीबारको गाउँसभामा दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका–४ बतासे र दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका–७ टेम्मा विभाजनका लागि प्रस्ताव पेश भएको हो।
बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहितको दाबी पर्दापर्दै दाबी मिलेन भनेर वैकल्पिक सरकार बन्न नदिई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुमा राष्ट्रपतिको दुराशय रहेको तर्क कानुन व्यवसायीले गरेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ का लागी प्रस्तुत गरेको बजेटको कमिसनको सेटिङमा योजना राखिएको भन्दै चर्को बिरोध भएको छ।
