७ जेष्ठ २०८१ सोमबार
image/svg+xml

भूमि मन्त्रालय भूमिहीनको पनि हो: सचिव रेग्मी

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले यो मन्त्रालय भूमिहीनको पनि भएको बताएका छन्।

लुम्बिनीमा एक वर्षमा ८९० क्षयरोगी

लुम्बिनी प्रदेशमा १ वर्षमा ८९० जना क्षयरोगी भेटिएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीले शुक्रबार बुटवलमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो जानकारी गराएको हो।

सेवाग्राहीलाई झन्झट नदिनुस्ः सचिव रेग्मी

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सेवाग्राहीलाई प्राथमिकतामा राखी शीघ्र झन्झटरहित तवरबाट सेवा प्रवाह गर्न मातहतका सबै मालपोत र नापी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

गुठी जग्गा उपयोग प्रभावकारिता बढाउने गृहकार्यमा मन्त्रालय

गुठी मठमन्दिर र धार्मिक पक्षसँग जोडिएको ऐतिहासिक महत्वयुक्त क्षेत्र भएकाले मन्त्रालयले उपयोगको प्रभावकारिता बढाउन जग्गाको संरक्षण तथा व्यवस्थित अभिलेखका लागि प्रभावकारी पहल आरम्भ गरेको हो।

मालपोत र नापीमा अब सेवाप्रवाहसँग जोडेर मूल्याङ्कन हुने

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नापी र मालपोतको सेवा प्रवाहलाई गुनासोरहित र सदाचारयुक्त बनाउने सन्दर्भमा मन्त्रालयले उक्त कार्यसूची अघि सारेको हो।

भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कानुन एकीकृत संशोधन गर्न समिति गठन

मन्त्रालयअन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षसमेत रहेका संविधानविद् काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी एकीकृत ऐन कानुन तर्जुमा समिति गठन गरिएको हो।

हिंसामुक्त समाज निर्माणमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण: मुख्यमन्त्री शाही

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय तहका उपप्रमुख÷उपाध्यक्षहरुका लागि आयोजना गरिएको लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा समावेशी स्थानीय शासन सम्वन्धी क्षमता विकास कार्यक्रमले स्थानीय तहमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई कानुनको बारेमा जानकारी गराउन सहयोग पुग्ने बताए ।

चकित पार्दै चीन

उत्पादित वस्तु गुणस्तरीय बनाएर ब्रान्डिङ गरी बजार विस्तार गर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ जनताले पाउने बन्दोबस्तले चीनलाई गरिब मुक्त देश बनाएको छ।

गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस

‘समितिले सहकारीको सबै दायित्व लिएर आवश्यकता अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ,’ उपाध्यायले भने– ‘के कस्तो कारबाही गर्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार समितिलाई छ।’

गरिबी र गन्तव्य

गरिबी निवारणका लागि कैयन् दशकदेखि लगातार प्रयास हुँदाहुँदै पनि नेपालमा जनसंख्याको ठूलो तप्का अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छ।

सरकारले जग्गा धितो राख्न रोक लगाएन: मन्त्री श्रेष्ठ

त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउनु रहेको उल्लेख गरिन्।

एक हजार आठ सय विद्यार्थीको मुटु परीक्षण

पाल्पाको पर्वखोला गाउँपालिकाभित्र अध्ययनरत विद्यार्थीहको मुटु परीक्षण गरिएको छ। वडा नं १, ५ र ६ मा चलेको निःशुल्क मुटु परीक्षण शिविरमा एक हजार ८०० विद्यार्थीको मुटु परीक्षण गरिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक मोहन ढकालले बताए।

भूमि व्यवस्थापन सेवालाई थप सहज र पारदर्शी बनाइन्छः मन्त्री श्रेष्ठ

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिखत रजिष्ट्रेशन भएको शतवार्षिकीको अवसरमा आजदेखि तीन दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने भएको छ।

तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यकः मन्त्री श्रेष्ठ

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

सरकारको उच्च प्राथमिकता जनताका अधिकार कार्यान्वयन गर्नु हो: मन्त्री श्रेष्ठ

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले संविधानमा लिपिवद्ध गरिएका जनताका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने विषय अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छिन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्