भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको बताएकी छिन्।
सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले धितो राख्न रोक नलगाएको बताएकी हुन्।
उनले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गिकरण भएपश्चात मात्र कित्ताकाट र धितो राखि ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताइन्। त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउनु रहेको उल्लेख गरिन्।
उनले भुउपयोग ऐनले जग्गाको वर्गिकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै संघीय सरकारले जग्गाको वर्गिकरण गर्न नमिल्ने बताइन्। यद्यपी स्थानीय सरकारलाई प्राविधिक सहयोग भने गर्न सकिने उनको भनाई छ।
प्रकाशित: १३ असार २०७९ ०७:३७ सोमबार
